खोला किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्छ : मुख्यसचिव अर्याल

उनले अदालतको फैसलाले महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही राम्रा कुरा आएको बताए । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि रहेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको बताए ।

उनले कालोबजारी सम्बन्धि ऐनलाई समसामयिक बनाउने तर सजाय कम गर्न नसकिने बताए । उनले ऐ अव्यवहारिक प्रावधानलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलीकरण गर्ने तर कुनै व्यक्ति,समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीगिगत सुधार हुन नसक्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरु अभाव हुन नहुने बताए । उनले सरकारले कडाईका साथ बजार अनुगमन गर्ने र कालोबजारी गरेको पाइएमा जोसुकै भएपनि छुट नदिने बताए ।

‘काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु (पुनरावलोकन) गर्नुपर्छ । केही कुराहरु राम्रा कुरा आएका छन् । महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरु छन् । केही कुराहरु कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । त्यो विषयमा सरकारको टिमले काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यही अनुसारमा अदालतमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारी छ । विशेष गरी चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ । बजारलाई सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । कालोबजारी सम्बन्धि ऐनलाई समसामहिक बनाउनु पर्ने हुन्छ । सजाय कम गर्ने भन्ने हुँदैन ।’

उनले चाडपर्वको समयमा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरुलाई तत्काल कारबाही गर्ने उल्लेख गरे ।