पूर्वपरामर्श गरेर मात्र बहुवर्षिय ठेक्का सहमति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थको पत्राचार
अर्थ मन्त्रालयले पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षिय ठेक्का सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालयहरू र सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थले विभिन्न मन्त्रालयहरू र निकायहरूलाई पत्रकार गरेको बताए ।
मन्त्रालयले चालु आवमा बहुवर्षिय ठेक्का सहमति माग गर्नुअघि उच्च प्राथमिकताका तत्काल नतिजा देखिने तथा तुलनात्मक रुपमा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरूको सूची तयारपारी प्राथमिकीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी गत आवमा बहुवर्षिय खरिद प्रक्रिया गइ आगामी वर्षमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुने आयोजना र दायित्वको रकम विवरण समेत अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
पत्राचारमा आगामी आवमा मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत कति प्रतिशत रकम बहुवर्षिय दायित्वमा रहने हो त्यसको यकिन गरी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले गत आवमा आयोजना सम्पन्न भएको, बजेट विनियोजन भएको रकम फ्रिज भएको वा अर्थमा रकमान्तर माग गरेकोमा निर्णय हुन नसकेको, चालु आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजना तथा कार्यक्रम समावेश नभएको कारणले भुक्तानी दायित्व बााकी रहेको विवरण र त्यसको व्यस्थापन गर्न सकिने स्रोतको विवरण तयार पारी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
चालु आवको बजेटमा समावेश भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा बजेट नपुग भएकोमा स्रोत सुनिश्चतता वा थप निकासाका लागि अनुरोध गर्दा मन्त्रालय मातहतकै विनियोजनबाट रकमान्तर गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पसहित पठाउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये पूर्व तयारी पूरा नभएका, तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव नभएका, लागतको तुलनामा अतिकम बजेट विनियोजन भएका कारण खर्च प्रभावकारी नहुने प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम पहिचान गरी तिनीहरूको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले भनेको छ ।
अर्थले आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्ग दर्शनको बुादा नम्बर ५० बमोजिम भुक्तानी भएको रकम र सो अनुरुप भुक्तानी गर्न अपुग हुने रकमको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गरेकाकारण चालु आर्थिक वर्षमा सोही आयोजनालाई थप आवश्यक पर्ने बजेट र सो व्यवस्थापन गर्न रकमान्तर गर्न सकिने स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।
प्रतिक्रिया