२५ स्थानीय तहका १९ लाख २४ हजार किसान सूचीकृत

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा हरिबहादुर केसीका अनुसार सूचीकरण सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहमध्ये पाँच वटामा असोज मसान्तसम्म परिचयपत्र वितरण गरी परीक्षण गरिने छ । परीक्षणबाट आएको परिणामका आधारमा वर्गीकरणको कामलाई अगाडि बढाउने कृषि मन्त्रालयको तयारी छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा किसान सूचीकरण ३० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य कृषि मन्त्रालयले लिएको छ भने आव २०८२/८३ भित्र सबै किसानको सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरी वर्गीकरणसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै कृषि विकासका कार्यक्रममा परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिचयपत्रमा दिएको क्युआर कोडले काम गर्छ कि गर्दैन, परिचयपत्रमा उल्लेख १३ अङ्कको नम्बरले प्रणाली अनुसार काम गर्छ कि गर्दैन, किसानले त्यो परिचयपत्रका आधारमा सुविधा पाउन सक्छ कि सक्दैन जस्ता कुराको परीक्षण गरेपछि मात्र देशभर लागु गर्ने कृषि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश सञ्जेलले बताए । किसान परिचयपत्र लागु गर्नका लागि किसान सूचीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधनको कार्य भइरहेको छ ।

एउटा किसानको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्कलन गरेर किसानको तह निर्धारण गर्ने छ । सोही तह अनुसार किसानलाई सुविधा दिनुका साथै कृषिको योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानको विवरण तयार गरी पहिचान दिइसकेपछि ती किसानलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ । सोही परिचयपत्रका आधारमा सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसानले परिचयपत्र पाइसकेपछि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० को दफा १७ को उपदफा (१) अनुसार किसानलाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, उपकरण जस्ता उत्पादन सामग्री वा बिमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यसरी सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदा भूमिहीन, सीमान्तकृत, निर्वाहमुखी दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ