२५ स्थानीय तहका १९ लाख २४ हजार किसान सूचीकृत
२१ भदौ २०८१ ८:०५
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालसम्म २५ वटा स्थानीय तहमा किसान सूचीकरणको कार्य सम्पन्न गरेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कृषि मन्त्रालयले १९ लाख २४ हजार किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यसमध्ये २५ वटा स्थानीय तहले पूर्णता पाएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म २१ लाख किसानको सूचीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कृषि गणना २०७८ अनुसार कुल किसान घरधुरी सङ्ख्या ४१ लाख ३० हजार रहेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका तथ्याङ्क अनुसार सबभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा चार लाख एक हजार ८८६ किसान सूचीकृत भइसकेका छन् भने मधेश प्रदेशमा तीन लाख १६ हजार ९५० किसान सूचीकृत भएका छन् । बागमती प्रदेशमा दुई लाख ९३ हजार ९१, गण्डकी प्रदेशमा एक लाख ९४ हजार ६८४, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन लाख ३६ हजार ४२१, कर्णाली प्रदेशमा एक लाख ८० हजार ६३७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख ३३३ किसान सूचीकृत भइसकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा हरिबहादुर केसीका अनुसार सूचीकरण सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहमध्ये पाँच वटामा असोज मसान्तसम्म परिचयपत्र वितरण गरी परीक्षण गरिने छ । परीक्षणबाट आएको परिणामका आधारमा वर्गीकरणको कामलाई अगाडि बढाउने कृषि मन्त्रालयको तयारी छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा किसान सूचीकरण ३० लाख पुर्याउने लक्ष्य कृषि मन्त्रालयले लिएको छ भने आव २०८२/८३ भित्र सबै किसानको सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरी वर्गीकरणसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै कृषि विकासका कार्यक्रममा परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परिचयपत्रमा दिएको क्युआर कोडले काम गर्छ कि गर्दैन, परिचयपत्रमा उल्लेख १३ अङ्कको नम्बरले प्रणाली अनुसार काम गर्छ कि गर्दैन, किसानले त्यो परिचयपत्रका आधारमा सुविधा पाउन सक्छ कि सक्दैन जस्ता कुराको परीक्षण गरेपछि मात्र देशभर लागु गर्ने कृषि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश सञ्जेलले बताए । किसान परिचयपत्र लागु गर्नका लागि किसान सूचीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधनको कार्य भइरहेको छ ।
एउटा किसानको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्कलन गरेर किसानको तह निर्धारण गर्ने छ । सोही तह अनुसार किसानलाई सुविधा दिनुका साथै कृषिको योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानको विवरण तयार गरी पहिचान दिइसकेपछि ती किसानलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ । सोही परिचयपत्रका आधारमा सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किसानले परिचयपत्र पाइसकेपछि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० को दफा १७ को उपदफा (१) अनुसार किसानलाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, उपकरण जस्ता उत्पादन सामग्री वा बिमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यसरी सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदा भूमिहीन, सीमान्तकृत, निर्वाहमुखी दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ
प्रतिक्रिया