२१ स्थानीय तहको केन्द्रमा अझै पुगेन सडक
२० भदौ २०८१ ८:११
१ चैत ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै प्रदेश र पालिकाका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने भन्दै बालुवाटारबाटै भर्चुअल उद्घाटन गरेका थिए । तर, साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि २१ स्थानीय तहका केन्द्रमा अझै कच्ची सडकसमेत पुगेको छैन । देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् ।
बाँकी स्थानीय तहमध्ये ५३२ पालिकाको केन्द्रमा पक्की सडक र दुई सय पालिका केन्द्रमा कच्ची सडक पुगेको स्थानीय पूर्वाधार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । बजेट अभावका कारण २१ पालिकामा अझै सडक निर्माण गर्न नसकिएको विभागका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अहिले नेपालमा ३४ हजार २६७ किमि लम्बाइका राष्ट्रिय सडक निर्माण भएका छन् । ६७ हजार २४६ किलोमिटर भने स्थानीय सडक बनेको छ । यसरी अहिले देशभर एक लाख एक हजार ५१३ किमि सडक बनेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी र मधेशका सबै पालिकाको केन्द्रमा सडकको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । तर, कोशीका दुई, बागमतीका एक, गण्डकीका दुई, कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका ६ पालिका केन्द्र सडक पहुँचभन्दा बाहिरै छन् । उक्त गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म सडकको पहुँच विस्तार गर्न नजिकका राजमार्गहरूबाट ४४७.४ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको विभागको भनाइ छ ।
तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु र लिखुपिके गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक पुगेको छैन । खुम्बु पासाङ ल्हामुको केन्द्रसम्म २५ किमि र लिखुपिकेको केन्द्रसम्म १५ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान छ ।
यस्तै, बागमती प्रदेशको रुबी भ्याली गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्याउन १३ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि सडक पुगेको छैन । चुमनुब्रीका लागि ३५ किमि र नार्पाभूमिका लागि २६ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने विभागको अनुमान छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका १० स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । त्यसमा डोल्पाको ६ स्थानीय तह से–फोक्सुन्डो, मुड्केचुला, जगदुल्ला, छार्का ताङ्सोङ, अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकाको केन्द्र पनि सडकको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । से–फोक्सुन्डोमा ३५.४ किमि, मुड्केचुलामा १६ किमि, जगदुल्लामा २६ किमि, छार्का ताङ्सोङ ७५ किमि, अदानचुलीमा २४ र ताजाकोटमा २६ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने विभागको अनुमान छ ।
यसैगरी, कालीकोटका चार स्थानीय तह पचालझरना, नरहरिनाथ, महावै र शुभकालिका गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि सडक पुगेको छैन । पचालझरनामा आठ किमि, नरहरिनाथमा १६ किमि, महावैमा नौ किमि र शुभकालिकामा १२ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिमको ६ स्थानीय तहमध्ये बझाङको तालकोट र साइपाल गाउँपालिकाका केन्द्रमा सडक पुगेको छैन । उक्त दुई पालिकाका लागि कुल ४० किमि सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी, दार्चुलाको व्याँस, दुहुँ र अपिहिमाल गाउँपालिकाका केन्द्रमा पनि सडक सञ्जाल पुगेको छैन । विभागका अनुसार व्याँसमा २५ किमि, दुहुँमा दुई किमि, अपिहिमालमा आठ किमि सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, बैतडी जिल्लाको सिगास गाउँपालिकामा पनि सडक नपुगेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यहाँ सडक पहुँच विस्तार गर्न ११ किमि सडक निर्माण गर्नुपर्ने विभागको अनुमान छ ।
दुई सय पालिकाका सडक कच्ची
सडक पहुँच पुगेका ७३२ पालिकामध्ये दुई सयवटा केन्द्रका सडक कच्ची नै छन् । कोशी प्रदेशका ५६, मधेश प्रदेशका २५, बागमती प्रदेशका ३३, गण्डकी प्रदेशका १३, लुम्बिनीका ३०, कर्णालीका ३२ र सुदूरपश्चिमका पनि ३२ पालिकाका केन्द्रमा पुगेका सडक कच्ची छन् ।
कोशी प्रदेशका ११ सय १९ किमि, मधेश प्रदेशका १३८.५० किमि, बागमतीका ५२१.७० किमि, गण्डकीका २४७.५७ किमि, लुम्बिनीका २५३.११ किमि, कर्णालीका ५०९.४० किमि र सुदूरपश्चिमका ५५७.८० किमि स्थानीय सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेछ ।
दुई सय स्थानीय तहका कुल दुई हजार नौ सय किमि सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । त्यसमा २१ स्थानीय तहमा बन्ने ४४७ किमि सडक थप गर्दा कुल तीन हजार ३४७ किमि सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेछ । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया