राष्ट्रपति समक्ष भाषा आयोगको आठौं प्रतिवेदन पेश, कार्यक्रमतर्फ बजेट शून्य रहेको गुनासो

भाषा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ । बुधबार राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा पुगेर आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै भाषा आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले आयोगको आठौं प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन) राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाएको बताए ।

उनले प्रतिवेदनमा भाषा आयोगले गरेका काम, भाषा आयोगले गरेका सिफारिस र आयोगलाई परेका कठिनाइहरुका बारेमा उल्लेख गरिएको बताए । आयोगलाई २०८०/०८१ मा कार्यक्रमतर्फ बजेट शुन्यता रहेको गुनासो गर्दै अपेक्षाकृत रुपमा कार्यक्रमहरु अघि बढाउन नसकेको बताए ।

उनले आदिवासी भाषा दशक सन् २०२२ देखि ०३२ मा अपेक्षित काम गर्न नसकेको, लोप हुन लागेका भाषाहरुको रक्षाका लागि त्यसमा गर्नुपर्ने अभिलेखीकरणका कामहरु, भाषाको पुस्तान्तरणका लागि सञ्चालित हुँदै आएका कक्षाहरु अघि बढाउन नसकेको जिकिर गरे । बजेट अभावका कारण अनुसन्धान गराइरहेका कयौँ अमूल्य निधीहरुको प्रकाशन गर्न नसकेको पनि बताउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य मातृभाषा शिक्षाका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम भने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । यो आठौं प्रतिवेदन हो । यो प्रतिवेदनमा खासगरी २०८०/०८१ मा हामीले गरेका काम छन् । भाषा आयोगले गरेका काम, भाषा आयोगले गरेका सिफारिस पनि छन् । भाषा आयोगलाई परेका कठिनाइ छन् । २०८०/०८१ मा कार्यक्रमतर्फ बजेट शुन्यता रह्यो । त्यस कारण हामीले अपेक्षा गरेका जति कार्यक्रम अघि बढाउन सकेनौँ ।’

‘आदिवासी भाषा दशक सन् २०२२ देखि ०३२ अहिले चलिरहेको छ । त्यसमा भाषा आयोगले अपेक्षित योगदान गर्न सकेन । लोप हुन लागेका भाषाहरुको रक्षाका लागि त्यसमा गर्नुपर्ने अभिलेखीकरणका कामहरु, भाषाको पुस्तान्तरणका लागि सञ्चालित हुँदै आएका कक्षाहरु अघि बढाउन सकेनौँ । हामीले नै अनुसन्धान गराइरहेका कयौँ अमूल्य निधीहरु हामीसँग छन् । त्यसको प्रकाशन गर्न सकेनौँ । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य मातृभाषा शिक्षाका लागि हामीले अभिमुखीकरणका कार्यक्रम गर्‍यौँ’ उनले भने ।

नेपालको संविधानको धारा २८७ अनुसार भाषा आयोग गठन भएको थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १२४ भाषाहरु बोलिन्छन् ।