‘आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ भन्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङ किन कड्किए ?

वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन आए मान्दिनँ भनेको आफैंले कतै सुनेको भन्दै मन्त्री गुरुङले आक्रोश पोखे । ‘अहिले प्रहरीको आईजीपीले के भन्नु भो ? म यो कानुन लागू नै गर्दिनँ भन्नुहुन्छ । त्यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने ? त्यसको जिब्रो थुत्नुपर्थ्यो, मैले भन्दाखेरि । सरकारको नीतिको, व्यवस्थाको विरुद्धमा एउटा संस्थाको प्रमुखले बोल्न पाउँदैन नि । प्रहरी ऐन ल्याउँदै ल्याउँदिन भन्ने टाइपको बोल्यो रे भन्ने सुनेको मैले । संघीय प्रहरी ऐन संघीय सापेक्ष कानुनअनुसार ल्याउनुपर्छ । हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने ।

२०७४ फागुनबाट नेपाल विधिवत् रूपमा संघीय संरचना र अभ्यासमा गएको हो । सात प्रदेशमा सात वटा प्रादेशिक सरकार बन्दा गण्डकीमा गुरुङ पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यही बेला गुरुङको दल एमाले र माओवादी मिलेर संघदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धन सरकार बनाएका थिए । संघमा नेकपा नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइको सरकार थियो । तर, यो बीचमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी मूल कानुन बनेको छैन भने यो बीचमा बनेका कानुनअनुसार नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि सरकारले बनाएको छैन ।

२०७२ मा बनेको संविधानअनुसार २०७४ बाट देश संघीय संरचनामा गएपछि २०७६ फागुनमा संसद्ले प्रहरीसम्बन्धी दुई कानुन बनाएको थियो । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई समायोजनसम्बन्धी ऐन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी कानुन पारित भएर २०७६ फागुन २८ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । तर, कानुन बनेको पाँच वर्षसम्म पनि नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनेका छैनन् ।

प्रहरी समायोजनकै लागि ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०७७ कात्तिक २७ मा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरी संघ र प्रदेशमा रहने प्रहरी जनशक्तिको कुल संख्या ७९ हजार ५ सय ३२ कायम गरेको थियो । जसमा नेपाल (संघीय) प्रहरीमा २४ हजार ८ सय १२ र सात प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति कायम भएको थियो । तर, ओली सरकारले थप प्रक्रिया अघि बढाएन भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र माओवादीका पुष्पकमल दाहालले पनि प्रहरी समायोजनलाई प्राथमिकता दिएनन् ।

संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्ने निकाय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा एक वर्षअघि असार १६ मा पोखरामा बसेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन असार १५ मा पोखरामै बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले समायोजनलगायत कानुन कार्यान्वयनमा संघलाई दबाब दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकबाट पारित १७ बुँदे साझा पत्र मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए ।

प्रदेश प्रहरीको संरचनालाई २०८० माघदेखि कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले प्रदेश सरकारमातहत ल्याउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता तत्कालीन सरकारले जनाएको थियो । तर, त्यसअनुसार काम अघि नबढेपछि गत पुस १३ मा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौंडामा भेला भएका थिए । उनीहरूले प्रहरी समायोजन गर्न संघलाई दबाब दिने गरी ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थिए तर पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन २०७६ मा नै बने पनि नेपाल (संघीय) प्रहरीसम्बन्धी ऐन नबनेकाले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन पनि निष्क्रिय छन् । ‘नेपाल प्रहरी भनिने संघीय संरचनाकै जनशक्ति प्रदेशमा लग्ने हो । संघबाट प्रदेशमा जाने प्रहरीको एक तह बढुवा हुने भनिएको छ । तर, नेपाल (संघीय) प्रहरीको सेवाका सर्त, सेवा अवधि र उमेर निश्चित गर्ने गरी कानुन आएको छैन । त्यो मूल कानुन नबनेसम्म प्रदेशमा प्रहरी पठाउन सम्भव छैन,’ नेपाल प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशमा तालमेल हुने गरी समायोजन गर्ने हो । तर, सरकार मूल कानुन बनाउन ढिला गरिरहेको छ । यही अन्योलले समायोजन रोकिएको हो ।’

सेवा अवधि र उमेर हदका बारेमा सरकारले कानुन बनाउन खोजेपछि त्यसलाई पनि गति दिएको छैन । हालैमात्र पनि केही प्रहरी अधिकारी अहिले रहेको सेवा र सर्तका प्रावधान गैरकानुनी भन्दै अदालतमा गएका थिए । ३० वर्षे अवधिलाई निरन्तरता नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि सरकार भ्याकेटमा गएको थियो । सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै यथास्थितिमा फर्काइदिएको छ । यही प्रसंगमा प्रहरीका ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले यससँग अरू थुप्रै कानुन एकसाथ जोडिएर आउँछन्, त्यसको टुंगो पनि संसद्बाट लगाउनै पर्छ ।’

प्रहरीसम्बन्धी मूल कानुन बनाउन उदासीन सरकारले प्रदेशमातहत हुने भनिएको सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि संघकै पकडमा राखेको छ । यसमा सबै प्रदेशले विरोध गरेका छन् । संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिएको भन्दै मधेश सरकारले त संघविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पूर्वगृह सचिव उमेश मैनाली संघीय संरचनाअनुसार अधिकार बाँडफाँट गर्दा हिजो एकल अधिकार प्रयोग गरिरहेकाहरूले सहज रूपमा नलिएको र त्यसकै नतिजास्वरूप यतिका वर्षसम्म पनि संघीय व्यवस्थाअनुसार कानुन नबनेको टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, ‘स्वाभाविक रूपमा हिजो एकल अधिकार प्रयोग गरिरहेकालाई अधिकार बाँडफाँट सहज नलाग्न सक्छ, त्यसो भन्दैमा कर्मचारीलाई दोष दिएर कानुन नबनाउने नेताहरू जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्तैनन्, यसको जवाफदेही उनीहरू नै हुन् ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा सरोकारवाला पक्ष र विज्ञहरूसँग बृहत् विमर्श गरेर आवश्यक कानुनहरू ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधान जारी भएको करिब एक दशक भयो, संघीयताअनुसार शासकीय संरचना हेरफेर भएको पनि ७ वर्ष बितिसक्यो तर कानुन आजसम्म आएका छैनन् भने हिजो तय गरिएका संघ र प्रदेशका अधिकार क्षेत्रहरूमा पनि समस्या रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्‍यो,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब देशको हित, आवश्यकताअनुसारका कानुन बनाउनेतर्फ दलहरू लाग्नुपर्छ । सरकारले विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुअगावै सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग बृहत् विमर्श गरेर विज्ञका रायसुझाव समेट्नुपर्छ ।’

यसरी समायोजनमा अलमल गरेका राजनीतिकर्मीले नै प्रहरी अधिकारीहरूलाई दोष देखाएर पन्छिन खोजेकामा विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । पूर्वगृह सचिव मैनाली प्रहरी महानिरीक्षकलाई लाञ्छित गरेर सरकारका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको भन्दै यसबाट समग्र राष्ट्रसेवककै मानमर्दन भएको टिप्पणी गर्छन् ।

संसद्ले पारित गरेको प्रहरी समायोजन र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी ऐनप्रति भने प्रहरी नेतृत्व असहज भएको सत्य रहेको मैनालीको भनाइ छ । ‘यो ऐन संसद्ले पारित गरेको उहिल्यै हो, संसद्बाट पारित भएका विषयमा प्रहरी नेतृत्वहरूले सहज रूपमा नलिएको पनि सत्य हो तर ऐन आएको यतिका वर्षसम्म सरकारले नियमावली र योसँग जोडिएका अन्य कानुन ल्याएन ? संसद्ले ऐन बनाएपछि नियमावली नल्याउनुको दोष सरकारको हो कि कि प्रहरी प्रमुखको ?’ मैनालीले भने, ‘यस्तो अभिव्यक्ति दिएकामा प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । आवश्यक परे पदबाटै हटाउन सक्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख शर्माले पनि प्रहरी महानिरीक्षकप्रति मन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति अशोभनीय र आपत्तिजनक भएको बताए । ‘सरकारका प्रवक्ताले कानुन नबन्नुको कारण कानुन कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा निकायको प्रमुखमाथि थोपरेर यस्ता किसिमका अशोभनीय र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनु कुनै पनि हिसाबले सही मान्न सकिन्न, यो अभिव्यक्तिप्रति कि मन्त्री गुरुङले माफी मागेर सच्याउनुपर्छ, होइन भने प्रधानमन्त्रीले यसबारे स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने ।

नेपाल प्रहरी ऐन मात्र होइन, संघ र प्रदेश सरकार सञ्चालनसँग जोडिएका अन्य महत्त्वपूर्ण कानुन पनि बनेका छैनन् । खासगरी निजामती प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का सेवा, सर्त र परिचालनसम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बनेका छैनन् । जसका कारण संघ र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन र खटनपटनमा असमझदारी छ ।कान्तिपूर दैनिकमा समाचार छ ।