‘स्मार्ट’ बनेन ‘स्मार्ट लाइसेन्स’

सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को समस्या झन्डै एक दशकदेखि जारी छ । सेवाग्राहीलाई तत्काल र सहज सेवा दिने भनेर विसं २०७२ देखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट नयाँ प्रविधिको लाइसेन्स दिन थाले पनि त्यसै बेलादेखि यो समस्या जटिल बनेको हो ।

स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्वसमेत तिरेर लाइसेन्स पाउने पालो कुरेका सेवाग्राही १६ लाख छन् । सावरीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित, प्राविधिक जाँच र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेर लाइसेन्सको कार्ड पाउन तीन वर्षसम्म कुर्नु परेको छ ।

छाप्न बाँकी १६ लाखप्रति लाइसेन्स धारक अर्थात् १६ लाख जना सरकारलाई तिरेको राजस्वको रसिद नै लाइसेन्सका रूपमा ट्राफिक प्रहरीलाई देखाएर देखाएर सवारी चलाइरहेका छन् । जुन लाइसेन्स होइन, सरकारी कागजात हो तर सवारी चालकका लागि अनुमति दिने वैध कागजात होइन । १६ लाख जनाको सामान्यतया दुईपाङ्ग्रे लाइसेन्सको मात्रै राजस्व प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपियाँका दरले हिसाब गर्दा पनि तीन अर्ब २० करोड रुपियाँ राजस्व छाप्न बाँकी लाइसेन्सको उठिसकेको छ । चारपाङ्ग्रे र अरू ठुला सवारीको हिसाब गर्ने हो भने यो बढ्छ नै । सरकारले हालसम्म ४० लाख प्रति स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसकेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले जानकारी दिए ।

लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न अहिले प्रदेशहरूबाट पनि वितरण गर्न दिने पहल सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशबाटै क्युआर कोडसहित लाइसेन्स छपाइ गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि बजेट र पूर्वाधार सबै प्रदेशमा छैन । संविधानतः यातायातको नियमन र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको हो तर कुनै पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशमै लाइसेन्स छाप्नेलगायत व्यवस्थापनका काम सुरु गरेका छैनन् ।

गत साउन ३२ गते केन्द्रीय तथ्याङ्क सेन्ट्रल (डाटाबेस) यातायात व्यवस्था विभागमा रहने गरी देशभर एउटै मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन अनुसार प्रदेशले लाइसेन्स छपाइका लागि तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सात प्रदेशका यातायात मन्त्रीसहितको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णय पनि नयाँ होइन । सङ्घीय सरकारले दुई वर्षदेखि नै प्रदेशबाट लाइसेन्स छपाइ गर्ने निर्णय र निर्देशन दिँदै आएको छ तर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको कुनै सुरसार छैन । लाइसेन्स छाप्ने मेसिन, सफ्टवेयर निर्माण, कार्ड खरिदलगायतका काममा सबै प्रदेश अन्योलग्रस्त छन् । कोशी प्रदेशले बजेट विनियोजन त गरेको छ तर प्रावधिक अन्योलताले काम अघि बढेको छैन । नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने र एउटै डिजाइन हुने भएकाले अन्योल रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोशी प्रदेशले जनाएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।