पुस्तकालय चिनाउने कानुन नै छैन

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्ला समय भएका नयाँ अविष्कारले पठनशैलीमा परिवर्तन गराए पनि पुस्तकालयले भने सोही अनुसार आफूलाई स्तरोन्नति गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण पढ्न रुचि हुँदाहुँदै पनि कतिपय पाठकले पढ्न पाएका छैनन् ।

पुस्तकालयले पनि यो नबुझेका होइनन् । सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने चाहना भए पनि स्रोतको अभावमा त्यो सम्भव नभएको पुस्तकालयका व्यवस्थापकहरूको गुनासो छ ।

सूचना प्रविधिले विद्यार्थी तथा अध्येताले आफूले खोजेका हरेक सामग्री क्षणभरमै अनलाइनबाट प्राप्त गर्न सक्ने बनाइदिएको छ । पुस्तकालयमा पनि पाठकले अनलाइनकै माध्यमबाट आफूलाई मन परेको सामग्री खोज्न चाहन्छन् तर पुस्तकालयहरू भने स्रोतको अभावमा विकसित प्रविधि प्रयोग गर्न असमर्थ छन् ।

नेपाल पुस्तकालय सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज जोशीले पुस्तकालयलाई डिजिटल बनाउने विषयलाई अभियानका रूपमा लैजान खोजे पनि कानुनका साथै आर्थिक अभावका कारण नसकिएको बताए । सरकारले पुस्तकालय क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट कानुन बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रको राम्रो विकास हुन नसकेको चर्चा गर्दै जोशीले भने, अहिलेसम्म हामीसँग पुस्तकालयसम्बन्धी ऐनसमेत छैन । पुरानो नीति र निर्देशिकाको भरमा चलिरहेका छौँ । ऐन भइदिएको भए पुस्तकालय के हो रु के हुनु पर्छ रु र यसमा कसको कति दायित्व हुने भन्ने विषय समेटिन्थ्यो ।

विकसित प्रविधिसँग साक्षात्कार गर्न नसक्दा पुस्तकालयहरू भने अझै पनि पाठक पुस्तकालयमा नै आएर ¥याकको पुस्तक झिकेर पढ्नुपर्ने अवस्थाका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयका सूचना अधिकारी विजया शर्माले आफूहरूले चाहेर पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित पछिल्ला सबै प्रविधिलाई पुस्तकालयमा भिœयाउन नसकेको बताए । यद्यपि आफूहरूले पुस्तकालयलाई ‘डिजिटाइज्ड’ बनाउन विभिन्न काम भने सुरु गरिसकेको शर्माले बताए । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।