३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरेको छ ।

६ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीश फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । शुक्रबार सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीको इजलासले सरकारको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै १६ भदौदेखि नेपाल प्रहरीका ९० अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् ।

अवकाशमा जान लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीले काम गर्न सक्ने उमेर बाँकी रहेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सो रिटमा न्यायाधीश फुयालको इजलासले ३० वर्षे उमेर हद अनुसार उनीहरुलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।  तर गृह मन्त्रालयले यो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको हो ।