वर्गीकरण नहुँदा रोकियो कित्ताकाट, कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र

अधिकांश स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नगर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण हुने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । त्यसका साथै यही कारणले कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले पनि कतिपयले आंशिक रूपमा र केही स्थानीय तहले मात्र पूर्ण रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । वर्गीकरण गर्न ढिलाइ गर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र भइरहेकाले भविष्यमा कृषियोग्य जमिनको अभाव हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख भए पनि नियमावली जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा त्यसको मारमा सर्वसाधारण पर्दै आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी भएको थियो ।

भूउपयोग ऐनको दफा ४ अनुसार जग्गालाई नौ प्रकारमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/खोला/ताल/सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका क्षेत्र पर्छन् तर कतिपय स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि गरी दुई प्रकारमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको विभागले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगर्दा सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कतिपय सर्वसाधारण, मोही र तल्सिङको जग्गा छुट्याउन, जग्गा किनबेच गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले नापी र मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा नगएसम्म स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट खुलाउँदा अनेकौँ प्राविधिक कठिनाइ भइरहने स्पष्ट पार्नुभयो ।  विभागका प्रवक्ता रोशनशङ्कर घिमिरेले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३३७ स्थानीय तहले मात्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेको र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहले पनि सबैले पूर्णरूपमा जग्गाको वर्गीकरण नगरेको बताए  । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।