९ वर्षमा इन्धनबाट डेढ खर्ब पूर्वाधार विकास कर

पछिल्लो नौ वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थबाट पूर्वाधार विकास करबापत झन्डै डेढ खर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आव २०८०/८१ सम्म बुढीगण्डकी आयोजना र पूर्वाधार विकासबापत एक खर्ब ३७ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । आव २०७२/७३ को बजेटमार्फत बहुचर्चित एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमार्फत कर उठाउन थालेको थियो । आव २०७२र७३ मा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफैँ बनाउने घोषणा गरेपछि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ भन्सार कर उठाउन सुरु गरेको हो ।

आव २०७२/७३ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर लिने घोषणा गरिएको थियो । आव २०७४/७५ बाट शीर्षक परिवर्तन गरेर पूर्वाधार विकास कर भनिएको थियो ।

सरकारले आव २०७७/७८ को बजेटबाट पाँच रुपियाँबाट डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा सङ्कलन गर्दै आएको कर बढाएर १० रुपियाँ पु¥याएको थियो । इन्धन आयात गरेबापत मासिक रूपमा भन्सार बिन्दुमै पूर्वाधार करबापत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा १० रुपियाँ शुल्क सङ्कलन हुँदै आएको छ ।

हालसम्म सरकारले पूर्वाधार विकास करको शीर्षकमार्फत इन्धन आयातमा भन्सार विन्दुमै १० रुपियाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ । आयात हुने भन्सार बिन्दुमा कर सङ्कलन गरिने गरेको छ । जुन सरकारको खातामा सिधै जम्मा हुने गर्छ । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले इन्धनबाट विभिन्न शीर्षकमा सङ्कलन गरिएको कर सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको बताए ।

निगमको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७२र७३ मा बुढीगण्डकी आयोजनाका नाममा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ कर सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७३/७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड, २०७४र७५ मा ११ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ कर सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७५/७६ मा ११ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ आव २०७६र७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ र २०७७/७८ मा २२ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ करबापत उठाएको थियो ।

यस्तै आव २०७८र७९ मा पेट्रोलियम पदार्थमार्फत २४ अर्ब ९५ करोड, आव २०७९र८० को २० अर्ब ५६ करोड रुपियाँ आव २०८०/८१ मा २० अर्ब ७० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमको तथ्याङ्क छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकका नाममा रकम असुल्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट विभिन्न छ वटा शीर्षकमा कर असुल हुँदै आएको छ । सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास, आयकर भनेर उपभोक्ताबाट असुल्दै आएको छ । निगमका अनुसार विभिन्न शीर्षकमार्फत आव २०८०/८१ मा एक खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड कर सङ्कलन भएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०८०/८१ मा दुई खर्ब १२ अर्ब सात करोड ८९ लाख ६३ हजारको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । सो मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सरकारले एक खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ कर सङ्कलन गरेको छ ।

आव २०८०/८१ मा मात्र सरकारले भन्सार शुल्कमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ कर ३७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ, सडक मर्मत शुल्क पाँच अर्ब ५२ करोड रुपियाँ, वातावरण खर्चमार्फत ती अर्ब १० करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० बापत ४५ अर्ब २२ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमको तथ्याङ्कमा छ । इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको करका कारण उपभोक्तालाई इन्धन थप महँगो पर्ने गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।