भृकुटीमण्डपको भाडामा अनियमितता, आठ करोड उठाउन ३५ दिने सूचना निकालिँदै

लामो समयसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा रहेको समाज कल्याण परिषद्को जग्गा, भवन र स्टल प्रयोग गर्ने तर भाडा चाहिँ नबुझाउनेबाट भाडा उठाउन परिषद्ले पहल थालेको छ ।

राजनीतिक पहुँचका आडमा २५–३० वर्षदेखि ४७ विभिन्न परिषद्का त्यस्ता संरचना कब्जा जमाई बसेका सङ्घ संस्था र व्यक्तिले आठ करोड दुई लाख ४९ हजार ६१९ रुपियाँ तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।

परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले संरचना ओगट्ने तर बक्यौता तिर्न आलटाल गर्न थालेपछि गत असार मसान्तमा नै एकमुष्ट आठ करोड दुई लाख ४९ हजार ६१९ रुपियाँ उठाउने गरी प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु गरेको बताए  । बक्यौता उठाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले भने, हामी २५–३० वर्षअघिको बक्यौता उठाउन प्रक्रियामा जाँदै छौँ । कतिपय निर्णय परिषद्बाट मात्रै गरेर हुँदैन । कार्यसम्पादन समिति हुँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेपछि बक्यौता उठाउन सकिन्छ ।

आफू सदस्यसचिव भएर आएपछि बक्यौता उठाउने विषयमा नै धेरै मन्त्रीसँग कार्य गरेको तर कतिपय कारणले अहिलेसम्मको प्रक्रियामा पुग्न अवरोध झेलेको उनले बताए । उनले धेरै पहल गरेर मन्त्रीलाई सहमत गराए पनि सत्ता परिवर्तन हुँदा ती मन्त्री हटेपछि काम हुन नसकेको अनुभव पनि सुनाए ।

उनले उमा रेग्मी, भगवती चौधरी, महिन्द्र राय यादव, सुरेन्द्रराज आचार्य, पुनः भगवती चौधरी र वर्तमान मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी गरेर छ मन्त्रीसँग काम गरेको तर सत्ता परिवर्तन हुँदा बक्यौता उठाउन ढिला हुन पुगेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार बक्यौता उठाउन मन्त्री आचार्य र चौधरी सकारात्मक भए पनि सत्ता परिवर्तनकै कारण बक्यौता उठाउन ढिलाइ भएको हो । भृकुटीमण्डपको बक्यौता उठाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालय, विभागीय मन्त्रालय र सर्वसाधारणबाटै प्रश्न उठिसकेकाले कानुनी प्रक्रियामा जान खोज्दा ढिला भएको उनले बताए तर अहिले मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीलाई समेत ब्रिफिङ गरिसकिएको र सकारात्मक सङ्केत पाएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।

उनले भाडा तिर्न अटेर गर्नेलाई ५० पटकभन्दा बढी पत्राचार गरिसकिएकाले अब ३५ दिने सूचना जारी गर्न लागिएको बताए । राजनीतिक संरक्षणकै कारण लामो समय बक्यौता नउठेको स्वीकार गर्दै उहाँले राज्यलाई नै नटेरेका कारण यति धेरै बक्यौता भएको धारणा व्यक्त गरे ।हामीलाई बक्यौता उठाउन नसकेको सजिलै आरोप लगाउन सकिन्छ । कर्मचारीको मिलोमतो भन्न पनि सकिन्छ तर पैसा नदिएपछि के गर्ने ? कानुनबमोजिम धेरै पटक पत्राचार गरिएकै छ । सबै प्रयास विफल भएपछि सूचना जारी गर्ने अवस्थामा पुगेका हौँ, उनले भने ।

परिषद्का प्रशासन प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक दलका नेतादेखि पत्रकार तथा कर्मचारीका संस्थासम्मले भाडा तिर्न अटेर गर्दै आएको बताए  । उनका अनुसार प्रायःको २०५० देखि २०६२/६३ अघिसम्मको पनि बक्यौता छ । भाडा लिएर सम्झौता गर्नेलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनीहरूको फोन नै नलाग्ने गरेको परिषद्का अधिकारीहरूले बताए । सम्पर्कविहीन भएका नौ व्यक्ति र संस्थालाई हुलाकमार्फत पत्र पठाएर बक्यौता तिर्न सूचित गरिएको छ ।यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।