एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फरक फैसला

एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फैसला आएपछि न्याय क्षेत्रमा अराजकता शुरू भएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको तर्फबाट दायर भएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने रिटको पक्षमा फैसला गरेको छ।

सोही प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट १२ जना अधिकृतले दायर गरेको रिटमा भने सोही अदालतले विपक्षमा फैसला सुनाएको छ।

एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरकफरक ढंगले फैसला आएपछि अदालतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाल प्रहरीको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ भने मंगलबार सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट सोही विषयलाई लिएर दायर भएको रिटमा न्यायाधीश सारदा सुवेदीको इजलासले भने रिट नै खारेज गरिदिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एउटै प्रकृतिको संगठन हो। दुवै संगठनको उद्देश्य र कार्य प्रकृति उस्तै रहेको भए पनि न्यायाधीशपिच्छे नै फरकफरक फैसला आएपछि सरकार नै अलमलमा परेको छ।

नेपाल प्रहरीमा भदौ १६ बाट अवकाशमा जान लागेका झण्डै एक सय अधिकृतलाई अदालतको आदेश आएपछि अवकास नदिन पत्र लेखेको छ । सोही मितिमा अवकाशमा जाने सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरू भने अदालतको आदेशका कारण अवकाशमा जाने भएका छन्। यसले मुलुकमा न्यायको बारेमा अलमल पैदा भएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।

एउटै मितिमा भर्ना भएर फरक संगठनमा जागिर खाएका नेपाल प्रहरीका ८९ जनाको जागिर नियमित भएको छ भने १६ जना भने अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । यसले अदालतको फैसलाले अन्योलता सिर्जना गरेको केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बताएका छन् ।

तर, नेपाल प्रहरीको हकमा यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिको बारेमा पटकपटक बोलेको भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि सो अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएकाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको रिटमा फरक फैसला आउनु स्वाभाविक भएको अर्काथरी अधिवक्ताहरूले बताएका छन् ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने आदेशविरुद्ध भ्याकेट

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई अवकाशमा नपठाउन दिएको आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध मंगलबार अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यलयका प्रवक्ता सूर्य दाहालले जानकारी दिनुभयो । नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी कर्मचारीले आफूहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीसहित ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यसरी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि प्रहरी संगठनमा समस्या देखिने भन्दै सरकारले त्यसविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले पनि सरकारबाट रिट आएको र अध्ययनको क्रममा रहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘रिट आएको छ, हामी अध्ययनकै चरणमा छौं । सम्भवतः दर्ता हुन्छ ।’ यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।