नजिकियो चाडपर्व महँगियो भान्सा

चाडपर्व सुरु भएसँगै नेपाली बजारमा विभिन्न वस्तुको भाउ अस्वाभाविक बढ्न थालेको छ । नियमित प्रयोग हुने अत्यावश्यक वस्तुहरू चामल र चिनीको मूल्य क्रमिक बढिरहेको छ । मूल्य वृद्धि हुनुको स्पष्ट कारण नभए पनि व्यापारीहरू भने चिनी र चामलको मूल्य बढ्नुमा भारतले निकासीमा गरेको कडाइ र भन्सार महसुल वृद्धि हुनुलाई देखाउँछन् ।

नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यापार सङ्घका अनुसार नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा अनावश्यक रूपमा लगाउँदै आएको ३० प्रतिशत भन्सार महसुल एवं अग्रिम आयकर कट्टीबापत १० प्रतिशतको राजस्व उठाउने गरेकाले पछिल्लो महिना चिनी, दलहन र चामलको भाउ बढेको हो । नेपाल खाद्यवस्तुमा लगभग भारतमै निर्भर रहेको र हाल भारतमै ती वस्तुको भाउ बढेको हुँदा चामल प्रतिबोरा दुई सय रुपियाँ बढेर आएको सङ्घले जनाएको छ ।

नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार पछिल्लो दुई महिनाको बिचमा मोटा चामल प्रतिबोरा तीन सय रुपियाँसम्म, दलहन प्रतिकेजी ९० रुपियाँसम्म र चिनी प्रतिकेजी २० रुपियाँ महँगो भएको छ ।

सङ्घका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले भारत सरकारले चामल, चिनी र दलहनलगायतका खाद्यवस्तु नेपालमा निर्यात गर्दा अतिरिक्त भन्सार महसुललगायतका कारण पछिल्ला दिनमा नेपालका सीमित व्यापारीले आफूखुसी रूपमा मौज्दात रहेका वस्तुको मूल्य बढाउँदा सरकारका नियमनकारी निकायले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न नसकेको बताए । सरकारको अनुगमन टोली सधैँ साना खुद्रा पसलमा सीमित हुँदा बजार अनुगमनले परिणाम आउन नसकेको उनको बुझाइ रहेको छ ।

महासचिव तुलाधरले पछिल्ला दुई महिनाको बिचमा चामल, चिनी, दहलन, चिउरा, आटालगायत सबै वस्तुको भाउ महँगो भएको र आफूहरूका लागि यो नौलो नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

सङ्घका उपाध्यक्ष नरेशबाबु शाहीले पछिल्लो दुई महिनाको बिचमा थोक बजारमा चामल र दलहनको भाउ पत्याउनै नसक्ने गरी बढेर आफूहरूलाई बिक्री गर्न समस्या भएको अनुभव सुनाए । थोकमा चामल, दाल, गेडागुडी, आटा, चिनीलगायतको भाउ दिनैपिच्छे बढेको भन्दै उनले भने, हिजो बेचिरहेको वस्तुको मूल्यमा आज ल्याएर बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन, उपभोक्तासँग कुराकानी गर्न पनि समस्या भइरहेको छ ।

नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यापार सङ्घले नेपालमा चामल, दलहन चिनी, आटालगायतका वस्तु मौज्दात राख्न सक्ने अवस्था नरहेको र दैनिक आउने हुँदा भारतमा बढ्नेबित्तिकै नेपालमा त्यसको असर पर्ने गरेको जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग बेला बेलामा हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा भने तिनै खाद्यवस्तु आपूर्तिकर्ता व्यापारीले छ महिनासम्म पुग्ने खाद्यवस्तु मौज्दात राख्न सकिने बताउँदै आएका छन् । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।