यस्तो छ सांसदहरुले सोधेका प्रश्न र प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ (पूर्णपाठ)

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर गरेका छन्।

बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न विषयमा प्रश्नोत्तर गरेका हुन्। सांसदहरुले गरेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका छन् ।

पूर्णपाठ

प्रश्न नं.१ (नसोधिएको)
प्रश्न नं. २
प्रश्नकर्ता सांसद डा. नारायण खड्का

प्रतिनिधि सभानियमावली २०७९ को धारा ५६, ५८ अन्तर्गत सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूलाई निम्नलिखितप्रश्नहरु सोध्न चाहन्छु ।
करिब पाँचहप्ता अगाडि २०७२ देखि २०८१ का बिचमा चौथो पटक प्रधानमन्त्रीहुनु भएको छ। २०४८ देखि नै राज्यशक्तिकाविभिन्न महत्वपूर्ण पदहरुमा नेतृत्वदायीभूमिकानिभाउँदै आउनु भएको तथाशासनव्यवस्थामालामो अनुभवत्यसमापनिअध्ययन गर्न सक्ने, परिस्थितिको विश्लेषण गर्न सक्ने र निर्णय गर्दा आवश्यक जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता र अनुभवीप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।सफलकार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामनादिन चाहन्छु।
विश्वकाकतिपयबहुदलीयलोकतान्त्रिकव्यवस्थामाकुनै खास परिस्थितिमादुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार गठन भएकाउदाहरणहरु छन्।वर्तमानप्रतिनिधिसभाकादुई ठूला दलहरु नेपालीकांग्रेस र एमाले आफै प्रतिस्पर्धी दलहरु हुन् । सरकारमा रहँदालिइने निर्णय र गरिने काम कारवाहीहरुमै एक अर्का प्रतिष्पर्धी दलबाट नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) स्वःनिर्मित छ। संसदीयअभ्यास संविधान र कानूनअनुसार दुई दल पछिको तेस्रो र सरकारमा सहभागिनभएकाअन्यदलहरुको प्रतिपक्षीयभूमिका सनि सुनिश्चित नै छ।
अहिले जनतामा चरम असन्तोष, निराशा (आक्रोश) बढ्दो छ। सामाजिक सञ्जालमाव्यक्तधारणा र विचारहरु जनतामा देखिएको असन्तोष निराशा र विद्रोहको भावको संकेत पनिहो। जनताका मुद्दा जसले बोके पनिजनजीविकाका मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाबदिनकालागि केहीवर्षयता काठमाडौँका सडकहरूमा देखिएका जनभीड पनियसको एउटा राम्रै संकेत हो। हामीकहाँपनिअन्यदेशहरूमा जस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत्नकरात्मकमनोविज्ञानको गलतप्रयोग हुने खतरा छ।
भ्रष्टाचार हाम्रो व्यवस्थामाथिअनिहाम्रो अन्तराष्ट्रिय छवि माथि नै एउटा बोझको रुपमाविद्यमान छ। सामाजिकआर्थिक कुनै क्षेत्र छैन,जहाँ भ्रष्टाचार व्याप्तनभएको होस्। हाम्रो अर्थतन्त्रतीनखम्बे होइन अब चार खम्बे भने हुन्छ, सरकारी, निजी, सहकारी र भ्रष्टार्थीक। प्रधानमन्त्रीजीले मलाई राज्यबाट केहीलिनु छैन भन्ने भनाईलाई म व्यक्तिगत रुपमाशंकाको फाईदा दिन चाहन्छु।तर पनिहाम्रो राज्य प्रणालीमा, राजनीतिक संस्कार र हाम्रो सामाजिक संस्कृतिका कारणहरूले गर्दा निर्णायकतहमापदासीनप्रमुख नेतृत्वहरुलाई दलका नेताकार्यकर्ता, पारिवारिक सम्बन्धबाट जेलिएकानातेदारहरू र खुदखोरी विचौलीयाहरूले प्रभावमापारी राखेका हुन सक्छन् । यसबारे प्रधानमन्त्रीजी सचेत हुनुहुन्छ होला।
प्रधानमन्त्रीजीले भ्रष्टाचारमाशून्य सहनशीलताभन्दै आउनु भएको छ ।अरुले पनित्यहीभन्ने हो। भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको व्यापकता र जटिल सायत्रीकजालको कारण शून्य सहनशीलताकति संभवहोला?प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा र संसद बाहिरका कार्यक्रमहरुमाव्यक्त गर्नु भएका सरकारले प्राथमिकताका साथचाल्ने सशक्तकदमहरुमा भ्रष्टाचार, सुशासन (जनजीबिका र विकासकाकामहरुमा यथाशीघ्र सशक्त र प्रभावकारी निर्णयहरु लिने) र आर्थिक विकासलाई गति दिने र राज्यव्यवस्थामा समानुपातिक र समावेशीविशेषताको आधारभूतमान्यता र भावनालाई कमजोर नहुनेगरी निर्वाचन पद्धती र जनताको चाहनाअनुसार संघीयताको केहीपक्षहरूमा संघीय संसदमाप्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धताका सकरात्मकनतिजाकहीलेबाट आउछन्?
सुशासन एउटा अमुक विचार या नारा मात्रभयो भने सरकार पूर्णतयानिस्प्रभावी हुन्छ। यो व्यवहारिक र रणनीतिक कदमहो। गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थोपचारमा राज्यको लगानी, शुद्ध खानेपानी जस्ता आधारभूत जनआवश्यकताहरूको सम्बोधनले जनविश्वास बढाउँछ। उदयपुरको त्रियुगा न.पा.को वार्ड नं १० र १५ र वेलका न.पा.को वडा नं १ र २ र संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर सोलु, सप्तरी, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, कञ्चनपुर वर्दिया लगायतकतिपयजिल्लाहरुमा बाढी र र पहिरोले धेरै जन (१७५ जनाको मृत्यु) र धनको क्षतिभएको छ। बाढी र पहिरोबाट विस्थापितजनतावास र गासकालागि सरकारको आशा गरेर बसिरहेका छन, सरकारबाट जनताले कहिले प्रत्यक्ष र समयमै सेवा र सुविधापाउन सक्छन् ?
प्रधानमन्त्रीज्यू वर्तमानअवस्थामा सुशासनमा जटिल समस्या राज्यकाकामकारवाहीहरू संवैधानिक र प्रशासनकि अंगहरूबाट अर्थात्न्यायलय, अख्तियार र प्रशासनबाट जकडिएका छन् । रानीतिकवफादारीमाप्रशासन चल्छ। करिव २ हप्ता अगाडी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले भेटेर उदपुरको चौदण्डी नगरपालिका को वडा नं ५ को त्रियुगानदीमानिर्माण सम्पन्नभई सञ्चालन शुरू गर्नु पूर्व स्वनदीमाआएको ठूलो बाढीले पुलको एक भागभत्कायो। हजारौ मानिसहरूकालागिउक्तपुलअतिआवश्यकथियो। नगरपालिकाका वडाहरू वारि र पारि छन् ।
सो पुलपुनःनिर्माणका लागि सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले सम्बन्धितमन्त्री, सचिव र महानिर्देशक लगायतसँग पटक पटकमाग राख्यो। निर्वतमान प्र.म. मापुष्पकमलदाहाल प्रचण्डसँग पटक पटक प्रतिनिधिमण्डलले भेट ग¥यो। निर्वतमान प्र.म.ले सचिवलाई तीनदिनभित्रपुनःनिर्माण र मर्मतकालागिमन्त्रिपरिषद्माफाईल पेश गर्न भन्नु भयो तर सो फाईल पेश भएन। अर्को भेटमा निर्वतमान प्र.म.ले मन्त्री र सचिवलाई अगाडि राखेर कडा निर्देशनदिनुभयो,अख्तियारसँग म कुरा गर्छु तपाईहरु फाइल पेश गर्नुस भनेर। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कुनै महत्वभएन। राज्यका सबै अंगहरूमा र खासगरी कर्मचारी तन्त्रमाजनताप्रतिको उत्तरदायित्वको संवेदनशीलताविहिन सुशासनहुन सक्दैन।
त्यस्तै,प्रधानमन्त्रीज्युसँगको भेटमा उदयपुरको प्रतिनिधिमण्डलले उदयपुरको जोगीदहमानिर्माणाधीन अल वेदर सगरमाथाविमानस्थलको बारेमापनि समस्या राखेको थियो। यो विमानस्थल ठूलो शहरको रुपमाविकसित सदरमुकामगाईघाट र यस जिल्लाका छिमेकीजिल्लाहरुको करिब १२ लाखजनताको आवश्यकता र हिउँदमा हुस्सु नलाग्ने सर्व मौसममाचल्ने उत्तमविमानस्थलको रुपमाविभिन्न समयका सरकारहरूले अगाडि बढाएको योजनाहो। पटक पटक बजेट वक्तव्यमाउल्लेखभएको मन्त्रिपरिषदबाट निर्माणको लागि निर्णय भएको, रा.यो.आ.वाट प्राथमिकतातोकिएको विमानस्थलमाअहिले करिब १४ हजार रुख कटान भएर निर्माण अगाडि बढाउने अवस्थामानागरिक उड्डयनप्राधिकरणले अख्तियारको २२ बुँदे सैद्धान्तिक निर्देशनपत्र देखाएर काम रोकेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू,यहाँको सर्वाधिकार निकायकुनहो, नागरिक उड्डयन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोग, मं.प., अर्थ मत्रालय, सम्बन्धितमन्त्रालय?त्यो भन्दापनि सम्बन्धित एउटा कर्मचारीले अख्तियारको डर बोकेर राज्यको काम रोक्न मिल्छ ?
प्रधानमन्त्रीज्युको हालैको एउटा विकास र कानुन सम्बन्धीभनाई सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण छ। मेरो, आफ्नो पनिविश्वास संघीय सासदले एउटा हातले कानुनवनाउने र अर्को हातले विकास गर्ने। संघीय सासदहरूलाई जनताको आवश्यकताअनुसार विकासमा सहभागीहुने जनउत्तरदायीपूर्ण कामलाई समाजका केही पक्षबाट नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ। अरु तर अरु स्वयं न्यायालयले गतवर्ष आर्थिक ऐनमा समावेश भएको सासदले रु. ५ करोड सम्मकाविकासका योजना सम्बन्धितमन्त्रालयमा पेश गर्ने कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकी राखेको छ। के यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत र सार्वभौम संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएन?दुई दर्जन देशहरूमा यस्तो व्यवस्था छ र भारतको सर्वोच्च अदालतलगायतअन्य देशकान्यायालयले समेत यस्ता योजनालाई कानूनीभनेको छ। जनताले आफनो प्रतिनिधिसँगविकासकाआधारभूतआवाश्यकताहरूको मागगरिरहेका हुन्छन् ।हाम्रो कामकानुनबनाउने मात्रै हो, प्रदेश र स्थानीयतहले सम्बोधन गर्छ भन्ने हो भने प्रतिनिधिसभाका सांसदप्रतिमतदाताको विश्वास कमजोर भयो भनेसंघीयता अप्ठेरोमा पर्छ । संघीय सासदलाई कानुननिर्माणका साथै विकासको काममाजनतासँग सहभागीहुनप्रधानमन्त्रीज्युको के कार्यकम छ?
प्रश्न नं. २ को जवाफ

सर्वप्रथमबधाई तथाशुभकामनाकालागिमाननीयज्यूलाई हार्दिक धन्यबाद।
माननीय सदस्यले प्रश्नभन्दापनिधेरै आफ्नो धारणा राख्नु भएको मैले महशुस गरेको छु। यस धारणामा आधारभूत रुपमा मेरो विमति छैन ।माननीयले उल्लेख गर्नु भएजस्तै नेपालको राजनीतिकाखास खास मोडमा राजनीतिक परिवर्तनकालागिप्रमुख राजनीतिकदलहरुबीच सहकार्य हुँदै आएको छ । राष्ट्रलाई संकटबाट मुक्त गर्न र जनतामा निराशा बढेको बेलाआशाजगाउन राष्ट्रिय शक्तिहरु मिलेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकताले प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएकाहुन् । यसअघि २०४६ सालमाहोस्वा २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमाहोस्,वा संविधानसभाबाट संविधाननिर्माण गर्ने विषयमाहोस्, दलहरुकाबीच सहमति र सहकार्य हुँदै आएको माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। हामीले अबलम्वन गरेको शासकीय स्वरुपबहुलवादमाआधारित बहुदलीयप्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीयशासन प्रणाली हो। सामान्यअवस्थामा संसदमाबहुमतप्राप्त सबैभन्दा ठूलो दल सरकारमाजाने र त्यसपछिको अर्को ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने परम्परागत संसदीयशासन प्रणाली अबलम्वन गर्ने मुलुकको अभ्यास नै हो। हामीले पनि सामान्यतयात्यस्तै अभ्यास गर्दै आएका छौं।
तपाईंले प्रश्नमाउल्लेख गर्नु भएको छ– जनताको निराशा, राजनीतिकस्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिकन्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने छ । राजनीतिमाअस्थिरता र जनतामा निराशा राखेर हामीतीकाम पूरा गर्न सक्दैनौं । ठूला दल नेकपाएमाले र नेपालीकांग्रेस मिल्नु पर्ने कारण यहीहो माननीयज्यू । यस प्रश्नको धेरै उत्तर त तपाईंको धारणामा नै व्यक्त गर्नु भएको छ । देशकाविद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामाआशाजगाउने उद्देश्यले दुई ठुला राजनीतिक दल नेपालीकांग्रेस, नेकपा (एमाले) मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको हो । यो सरकार राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मुलभूत उद्धेश्यबाट लामो इतिहास एवम् राजनीतिकभविष्यबोकेका दुई ठूला प्रमुखदलहरू मिलेर बनेको हो। जसरी ०४६ सालको जनआन्दोलन यिनै दल मिलेर सफलबनायौं, जसरी २०६२ को आन्दोलन यिनै दल मिलेर सफलबनायौं । त्यसैगरी राजनीतिक स्थायित्वकायम गर्न, जनताको निराशाचिर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, विकासकाकामलाई फटाफट अगाडि बढाउन र जनतालाई गरिवीबाट मुक्त गर्न मिलेर अघि बढौं र सफलतामापुगौं भनेर यो कदमचालिएको हो । यसमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ भन्ने म ठान्दछु ।
पोखरा र भैरहवाअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सञ्चालन गर्ने, यथाशीघ्र कीर्तिपुरको रंगशालानिर्माण गर्ने, खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, सरकारको सामाजिकदायित्वअन्तर्गत सडक बालबालिकामुक्त नेपालबनाउने, मौद्रिक तथावित्तियनीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमानबनाउने, बेरोजगारी कम गर्ने, निर्माण भएका संरचनाहरुको पूर्ण उपयोग गर्ने जस्ता कार्यहरु सरकारले अघि बढाएको छ। छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मकनतिजाहरू देखापर्न थालेका छन्।
गतबर्षको तुलनामाचालु आर्थिक बर्षको साउनमहिनामा राजस्व परिचालन र पूँजीगतखर्चमा वृद्धि भएको छ। घरजग्गा कारोवार क्रमशःबृद्धि हुंदै गएको छ। यसैगरी पूँजीबजारमाउल्लेखनीय सुधार आएको छ भने निजीक्षेत्रमालगानी गर्ने मनोवल सहितउत्साह देखिएको छ। राष्ट्रका घोषित उद्धेश्य पूरा गर्न सरकारले लिएको नीतिको यो सकारात्मक संकेत हो ।
भ्रष्टाचारजन्यगतिविधिलाई निर्मूल पार्न हामीले लिएको यसप्रतिकोशून्य सहनशीलताको नीतिमौखिक प्रतिवद्धता या देखावटी होइन । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषयबनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनीप्रक्रियाअपनाएरै टुंगोमा पु¥याउनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषयमात्रै बन्नु हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखीहुनु पर्छ । यस विषयमामैले यस भन्दापहिले पनि सम्मानीत सदनमाआफ्नो धारणा राखिसकेको छु। अब माननीयमन्त्रिज्यूहरूसँगगरिने कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत यस विषयलाई स्पष्टरूपमा समावेस गर्ने तयारी गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा कठोर रूपमाउत्रिन सम्पूर्ण नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहजिकरण गरिने छ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा जस्ता नेपालको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमाउत्पादन र उत्पादकत्वअभिवृद्धि गर्नेगरी कार्ययोजनातर्जुमा गर्न सबै सम्बन्धितमन्त्रालयहरूसँग बसेर योजनाबनाइएको छ। आर्थिक वृद्धिका गतिविधिहरूमा सर्वसाधारण जनता संलग्नहुने वातावरण सिर्जना गरी रोजगारीकाअवसरहरू खडा गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारले काम शुरू गरिसकेको छ।

प्रश्नमा सोधिएको अर्काे कुरा, संविधान संशोधन नै गर्न नसकिने दस्तावेज होइन। वर्तमान संविधानको प्रयोग गर्दै जाँदाप्राप्तभएको अनुभव र जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र राष्ट्रको आवश्यकताको आधारमा राजनीतिकदलहरूको सहमतिमा संविधानमा समयानुकुल परिमार्जन गर्न सकिनेछ।
अहिले मनसुनको समय रहेको छ। मनसुन सक्रिय रहेकोले कतिपय स्थानमा बाढी, पहिरो लगायतकाप्राकृतिकविपत्तिबाट नागरिकहरु प्रभावितभएका छन्। बाढी पहिरो प्रभावित परिवारलाई सरकारले तत्कालै राहत रकमउपलब्ध गराउने, सुरक्षितआश्रय स्थलमा राख्ने, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, ज्यानगुमाएका र विपदबाट वेपत्ताभएकाव्यक्तिका परिवारलाई राहत रकमउपलब्ध गराउने, घर क्षतिग्रस्त भै बस्न नमिल्ने भएका परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न र पछि स्थायीआवास पुनःर्निर्माण गर्न अनुदान रकमउपलब्ध गराउने गरेको छ। विपदमा परेकाव्यक्ति र परिवारको निकै नजिकमा रहेर तीनै तहका सरकारले कामगरिरहेका छन्। विपदबाट हुने क्षतिकमगर्न पूर्व चेतावनी प्रणालीमार्फत् समयमा सूचनाप्रवाह गर्ने काम भैरहेको छ। स्रोतको सीमितताकाबाबजूदहाम्रा उद्धारकर्मीहरू ज्यानको बाजीलगाएर पनि उद्धार र राहतमा खटिएका छन्।
उदयपुर जिल्लाको चौदण्डी नगरपालिकाको वाड नं ५ स्थित त्रियुगानदीमाथिको पुलनिर्माण सम्पन्नभएर सवारी साधनचल्ने अवस्थामापुगेको बेलात्रियुगानदीमाआएको भिषण बाढीबाट दुईवटा जग भासीनगई पुलमाक्षतिपुगेपछि यो पुल समस्यामा परेको हो ।त्यसपछि ठेक्काकाप्रावधान, प्रचलित सार्वजनिकखरिद कानूनतथा पर्न आएकागुनासाउजुरीहरु समेत दृष्टिगत गरी अध्ययनविश्लेषण पछि पुलको डिजाइन परिबर्तन सडक विभागबाट स्वीकृत समेत भई सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढाउन निर्माण ब्यबसायीलाई आदेश समेत भइसकेको छ। अब काम अगाडि नबढ़ाएमा ठेक्कातोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत काम अघि बढ़ाइने छ।
उदयपुरको जोगीदहमानिर्माणाधीन अल वेदर सगरमाथाविमानस्थलको बारेमामाननीयले राख्नुभएको जिज्ञासाको सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। नयाँविमानस्थलनिर्माण गर्नुपर्दा विमानस्थलको रणनीतिक महत्व र आवश्यकता, सो ठाँउको जनसांख्यिक र भौगोलिक स्थिति, निकटस्थ विमानस्थलको दुरी, वैकल्पिक सडक मार्गको सञ्चालनको अवस्था, विमानस्थलप्रयोगमाल्याउँदालागतप्रभावकारिता समेतलाई मध्यनजर गरी सो सम्बन्धमा सम्भाव्यताअध्ययन गरेर आयोजना छनौट तथा बजेट बिनियोजन गर्ने गरिन्छ ।एक आर्थिक वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमावहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजनाबनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोहीअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रखरिद कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो विमानस्थलनिर्माणका सम्बन्धमाआर्थिक, प्राविधिकपक्षका साथै दिगोपनालाई समेत मध्यनजर गर्दै आगामीदिनमापर्याप्त ध्यानदिइनेछ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्यकातीनअङ्गकार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिच अधिकारको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थाहाम्रो संविधानले गरेको छ। यही सीमामा रहेर राज्यकातीनै अङ्गले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने हो। जहाँसम्ममाननीय सदस्यले गतवर्ष आर्थिक ऐनमा समावेश भएको सांसदले रु. ५ करोड सम्मकाविकासकाआयोजना सम्बन्धितमन्त्रालयमा पेश गर्ने कानूनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकीराखेको भन्ने विषय छ, यसमा नेपालको संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्याय सम्बन्धीअधिकार यो संविधान, अन्यकानून र न्यायकामान्यसिद्धान्त बमोजिमअदालततथान्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने र मुद्दा मामिलाको रोहमाअदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्ने व्यवस्थाहामीले गरेका छौं। अदालतको आदेशपालना गर्नु सरकार लगायतहामी सबैको कर्तव्य हुन आउछ भने राज्यकाअन्यअङ्गहरु पनि संविधानले निर्धारण गरेको सीमामा रहनु पर्छ भन्ने मान्यता सरकारले राख्छ। जनप्रतिनिधिभएको नाताले माननीयहरुसँग नागरिकका अपेक्षाहुनु र माननीय सदस्यहरु विकास निर्माणको कार्यमा संलग्नहुनखोज्नु हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्वभाविक नै हो।

प्रश्न नं. ३
प्रश्नकर्ता मा. नारायण प्रकाश साउद
नेपालभारत संयुक्तआयोगको गतवर्ष सम्पन्न बैठकबाट आगामी १० वर्षभित्र नेपालले दशहजार मेघावाट विद्युतभारतसँग २५ वर्षसम्म व्यापार गर्न सक्ने दीर्घकालीनविद्युतव्यापार सम्झौताभएबमोजिम नेपाल सरकारले विद्युतउत्पादन, प्रशारण, वितरण र व्यापारका लागि के कस्ता नीति र कार्ययोजनातर्जुमा गरेको छ?त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाकहाँपुगेको छ ?
साथै, बंगलादेशमा घटेको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमपछि नेपालले भारतीयविद्युत ग्रीड प्रयोग गरेर बंगलादेशलाई ४० मेघावाट विद्युतनिर्यात गर्ने त्रिदेशीय समझदारीको स्थिति के छ ? सरकारले यसको कार्यान्वयनको लागि के कस्ता कुटनैतिकपहल गरेको छ ?यसको प्रगति स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
प्रश्न नं. ३ को जवाफ

आगामी १० वर्षभित्र नेपालले दशहजार मेगावाट विद्युतभारतमानिर्यात गर्नेगरी भएको दीर्घकालीनविद्युतव्यापार सम्झौताबमोजिमभारतमाविद्युतनिर्यातको लागिऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्रतथाकार्ययोजना, २०८० तयार गरेको छ। उक्तमार्गचित्रतथाकार्ययोजनामाआर्थिक वर्ष २०९१÷९२ सम्म करीव १३,५०० मेगावाट विद्युतआन्तरिक मागपूर्तिको लागि र करीव १५,००० मेगावाट विद्युत छिमेकीमुलुकभारत र बंगलादेशमानिर्यातको लागि गरी नेपालको कूलविद्युतउत्पादनक्षमता २८,५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्यलिइएको छ। उक्तमार्गचित्रतथाकार्ययोजना नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ।
हालनेपालको कूलविद्युतउत्पादनक्षमता करीव ३,२४० मेगावाट पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०९०÷९१ सम्ममा करीव २६,००० मेगावाट विद्युतथपउत्पादनहुने प्रक्षेपण सहितको कार्ययोजनातयार भएको छ । यस कार्ययोजनामाविद्युतखरिद सम्झौता सम्पन्नभएकाआयोजनाहरुबाट ५,८७३ मेगावाट, विद्युतखरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरुबाट ३,२०५ मेगावाट, कनेक्सनएग्रिमेन्ट सम्पन्नआयोजनाहरुबाट ३,१०८ मेगावाट, कनेक्सनएग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरुबाट ५,६४८ मेगावाट तथा नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट अध्ययन सम्पन्नभएका ठूला प्रकृतिकातथाविद्युतखरिद सम्झौताको प्रक्रियामाहालसम्म सहभागीनभएकाआयोजनाहरूबाट ४,४३१ मेगावाट र भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रबद्र्धन भइरहेका आयोजनाहरूबाट ३,६७९ मेगावाट विद्युतउत्पादनहुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
आगामी १० वर्षमाभारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युतव्यापारका लागिआवश्यकउच्चभोल्टेजस्तरका विभिन्नअन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइनहरु विकासको क्रममा रहेका छन् । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० के. भि. क्षमताको पहिलो नेपाल–भारत अन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइन सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा रहेको छ। अरुण–३ जलविद्युतआयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीयकम्पनी सतलजजलविद्युतनिगम लिमिटेडबाट निर्माण भइरहेको २,५०० मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको ढल्केबर–सितामढी ४०० के. भि. अन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। साथै, २,५०० मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको बुटवल–गोरखपुर ४०० के. भि. अन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइन सन् २०२५ सम्म सम्पन्नहुनेगरी निर्माण भइरहेको छ। त्यसैगरी, २,५०० मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताकाथपदुई वटा ४०० के. भि. अन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइनइनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेलीकार्यान्वयनका चरणमा छन्। यीअन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइन सन् २०२९ सम्ममानिर्माण सम्पन्न गर्नेगरी नेपाल र भारतबीच सहमतिभएको छ।
नेपाल र भारत अन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइनबाट १० हजार मेगावाट विद्युतभारतमानिर्यात गर्न नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणाली पनि सबल र सक्षमहुनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० के. भि. विद्युत प्रसारण लाइनअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्डको निर्माण सम्पन्नभई सञ्चालनमाआएको छ भने हेटौडा–ढल्केबर खण्डको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । त्यसैगरी, लफ्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौडा र रातामाटे–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० के. भि. विद्युत प्रसारण लाइनहरुकानिर्माण कार्य छिट्टै शुरु गरिनेछ। यी प्रसारण लाइनहरुको सवस्टेशननिर्माणको लागि ठेक्का सम्झौताभइसकेको छ । साथै, खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० के. भि., मस्र्याङ्दी करिडोर २२० के. भि. र चिलिमे–त्रिशूली २२० के. भि. विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बुटवलबाट पश्चिमअत्तरियासम्म ४०० के. भि. विद्युत प्रसारण लाइन र देशकाप्रमुखलोड सेन्टरहरु भएर जाने साउथकरिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यीउत्पादनतथाप्रशारणका आयोजनाहरु सम्पन्नहुँदा नेपाल–भारत बीच सम्पन्न दिर्घकालीनविद्युतव्यापारका सम्झौतामाउल्लिखित परिमाणको विद्युतनिर्यात गर्न सकिने तथा नेपालको आन्तरिक खपत समेत बढाउन सकिनेछ ।
नेपालले भारतीयविद्युत ग्रीड प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युतनिर्यात गर्न सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। गत२०८१ साउन १३ (तदनुसार २८ जुलाई २०२४) मा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशकाउर्जा मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा काठमाडौँमा नेपालविद्युतप्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभेलप्मेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युतव्यापार निगम लिमिटेडबीच विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) हस्ताक्षरको तयारी भएको थियो। तर, बङ्गलादेशमाविकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण उक्तकार्यक्रम स्थगितभयो। नेपाल र बङ्गलादेशबीचऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको ६ वर्षपछि सार्थकतापाउनलागेको विद्युत् निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नेपाल सरकारको उच्चप्राथमिकतामा रहेको छ। बङ्गलादेशको सरकारले समेत नेपालबाट आयातगरिने विद्युतको मूल्य स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न नेपालविद्युतप्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
बङ्गलादेशमाविकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि भर्खरै अन्तरिम सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालयमार्फत उपर्युक्त सम्झौतायथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न पहलभइरहको छ। निकट भविष्यमाउक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भई नेपालबाट प्रथम पटक ४० मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशमानिर्यात हुने र यो दक्षिण एसियामा उप–क्षेत्रीयऊर्जा सहकार्यको रुपमापहिलो महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।
प्रश्न नं. ४
प्रश्नकर्ता मा. नारायणी शर्मा

१. हालको गठबन्धन मार्फत बनेको सरकारको मुख्य एजेन्डा संविधान संसोधनपनि रहेको भन्ने बुझिएको छ। साँच्चिकै जनता र राष्ट्रको पक्षमा संविधान संसोधनगर्दा अहिलेको महंगी र भ्रष्टाचारको मुहानजस्तो निर्वाचन प्रणाली बदलेर प्रत्यक्षनिर्वाचितकार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद जहाँमहिलाको ५१% सहभागिताहुनेगरि संविधान संसोधन गर्ने आँट यो गठवन्धन सरकारसँग छ ?
२. देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्यपुनःसंरचनाहुँदाहिजोका जिल्ला सदरमुकामप्रायः सुनसानबन्नपुगेका छन्, हिजो नागरिकको अरबौको लगानीभएकाजिल्ला सदरमुकाम खण्डहर बन्ने अवस्था छ र अब हिजोको जस्तो बनाउन त सम्भव छैन त्यसकारण सुनसानबन्दै गरेको जिल्ला सदरमुकामलाई गुल्जार बनाउने के कार्यक्रम छ ?कुनै शैक्षिकहव, मेडिकल हव, पर्यटन हव, सांस्कृतिकहवबनाएर मात्र सम्भव छ, यसको केहीकार्यक्रम छ त ?अर्को आज ठूला सहरहरूमाप्राय देखिने भनेको टु लेट अथवाखाली छ। यसरी धरासायीबन्दै गरेको व्यापार व्यवसायको उठान गर्ने, देशको अर्थतन्त्रबलियो र आत्मनिर्भर गराउन सरकारको योजना के छ ?

प्रश्न नं. ४ को जवाफ
१माननीय सदस्यले राख्नु भएको प्रश्नको विषयमा मैले प्रश्न नं. २ मा नै जबाफदिई सकेकोले त्यसलाई दोहो¥याउनआवश्यकनदेखिएको माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संविधानमा संशोधनहामीले ८ वर्षसम्म यसको कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव र देशको आवश्यकताकाआधारमाहुने हो । त्यसमा सरकारको मात्रै होइन, सम्मानीत संसद्को पनि आँट चाहिन्छ । यो विषय एउटाको आँट अर्काेले हेर्ने विषयहोइन, सबै मिलेर आँट गर्ने विषयहो ।
२. सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात साविकमा रहेका जिल्लास्थित केहीकार्यालयको काम स्थानीयतह र प्रदेशमागएको छ। प्रदेशले जिल्लास्थित साविककार्यालयबाटै कृषि, पशुविकास, स्वास्थ्य, शहरी पूर्वाधार, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा सेवादिइरहेको छ। सङ्घीय सरकार मातहत रहेर गृह प्रशासन, भूमिप्रशासन, शिक्षाविकास तथा समन्वय, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमाजिल्ला सदरमुकामस्थितकार्यालयबाटै सेवादिइरहेको अवस्था छ।जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रका स्थानीयतहले समेत स्थानीयतहको केन्द्रको रुपमाजिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रबाटै सेवाप्रदानगरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले जिल्ला सदरमुकामसँग स्थानीयतह र प्रदेश जोड्नेगरी रणनीतिक विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालनगरिरहेको छ। जिल्ला सदरमुकाममाहालकादिनमाप्रदेशको उपस्थितिले समेत गर्दा थपबजार क्षेत्रको रुपमाविकास भइरहेका छन् ।विभिन्नजिल्ला सदरमुकाममाविगतमानिर्माण भएकापूर्वाधारमा सरकारको लगानी खेर जाननदिने र पूर्ण सदुपयोग गर्ने नीति सरकारले अवलम्वन गर्नेछ।
सरकारले वित्तनीति र मौद्रिक नीतिमार्फत निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने, पूँजिगतखर्च क्षमताअभिवृद्धि गर्ने, सम्पन्नभएकाआयोजनाहरुकाभुक्तानीदिनुपर्ने रकमभुक्तानीदिने, उखु, दूधउत्पादककृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकमउपलब्ध गराउनउच्चप्राथमिकतादिने कार्ययोजनाबनाई कामगरिरहेको छ।यसबाट देशको अर्थतन्त्रबलियो र आत्मनिर्भर गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु।
प्रश्न नं. ५
प्रश्नकर्ता मा. नारायण प्रसाद आचार्य

सम्माननीय सभामुखमहोदयमार्फत म सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु।
विश्वविद्यालयको पुर्नसंरचनागर्दै तालिकाअनुसार परीक्षा संचालननतिजाप्रकाशित गर्ने विश्वविद्यालयको कार्ययोजनाकार्यान्वयनकिनहुन सकेको छैन ?विद्यार्थीहरू बीचै विश्वविद्यालय छोड्ने जस्तो डरलाग्दो स्थितिलाई सन्तुलनमाल्याउँदै विद्यार्थीलाई देशमा नै बस्ने वातावरणको निर्माण गर्ने सरकारको योजना के छ ?
सामुदायिकविद्यालयहरूमाविषयगतशिक्षक दरबन्दीअभाव छ। घट्दो विद्यार्थी संख्याको कारण विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ तर पहाडी क्षेत्रमाभौतिक दुरीका कारण विद्यार्थी विद्यालयजाननसक्ने अवस्था छ। त्यसैले प्रत्येक पालिकामा एउटा आवासीयविद्यालय र प्रत्येक वडामा एउटा नमूनाविद्यालय, विषयगतशिक्षक सहितपूर्वाधार निर्माण र विद्यालयमायातायातको साधनआवश्यक छ। सरकारको योजना के छ?
फलफूल, खाद्यान्न र तरकारीमादेशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजना के छ ? छिमेकी मुलुकबाट निर्यात गरिने कृषिजन्य वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ। सरकारले परीक्षणको व्यवस्थाकहिले गर्छ? कृषकलाई विश्वासिलो वातावरण सहित देशमाउत्पादित वस्तुको बजारीकरणको योजना के छ?मल, बिउ, विजनअत्यावश्यक भण्डारण गर्ने योजना के छ प्रश्न गर्न चाहन्छु ? सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको हुँदायसको विकास गर्ने सरकारको योजना के छ ?निर्वाचन क्षेत्रमा रणनैतिक सडक पूरा गर्ने योजना, पालिकापहुँचमार्ग, वार्ड पहुँचमार्ग र ग्रामीण सडक निर्माण योजना के छ ?
सरकारले क्ष्त् प्रणालीहरू मार्फत् राजस्व संकलनलाई आधुनीकीकरण गर्दै दक्षता र क्षमता सुधार गर्न सम्भावित भ्रष्टाचार कम गर्न ँबअभभिकक ब्ककभककmभलत क्अजझभलागु गर्ने योजना के छ?
सम्माननीय सभामुखमहोदयमार्फत म सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

प्रश्न नं. ५ को जवाफ
सबै विश्वविद्यालयहरूमाविश्वविद्यालयअनुदानआयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिकक्यालेन्डर कार्यान्वयनमाआएको छ। त्रिभुवनविश्वविद्यालयले २०८० सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका २ लाख ४० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजाप्रकाशनगरिसकेको छ। समयमै नतिजाप्रकाशनकालागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने व्यवस्थागरिएको छ। २०८१ जेठ ४ भन्दा पछि सञ्चालित परीक्षाकाउत्तरपुस्तिकाहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकापोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्थागरिएको छ। यसो गर्दा छोटो समयमानतिजाप्रकाशन गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। विश्वविद्यालयसम्बन्धीएकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव सङ्कलनको कार्य भैरहेको छ। यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालयअनुदानआयोगको पुनर्सँरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्चशिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागिविश्वविद्यालयएकअर्कामागाभिने तथापुनर्सँरचना गर्ने सम्बन्धमाअध्ययन गर्ने विषयउल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसै वर्ष तीकार्यहरू गर्नेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथाप्रविधिविश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम सुरुवातभएको छ। सहिददशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसदमाविधेयक अघि बढाइएको छ। नेपालमा नै विश्व स्तरीय शिक्षाप्रदान गर्ने गरी नेपालविश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीभैरहेको छ। यीविश्वविद्यालयहरूले साधारण नभई प्राविधिकउच्चशिक्षाकाकार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छन्। विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँविषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू छन्। यीविभिन्नप्रयत्नहरूमार्फत शिक्षाकालागिविदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केहीकमील्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ। विदेशिने विद्यार्थीहरू शिक्षाकालागिमात्रनभई सुरक्षितभविष्यको आशाले पनिबाहिरिइरहेका छन्। नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामाविश्वस्तबनाउनहामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमासुधार गर्नुपर्ने छ। हामीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनकालागिकाम गर्नुपर्ने हुन्छ।
हामीले विगतलामो समयदेखि सार्वजनिकविद्यालयहरूमा स्थायीशिक्षक दरबन्दीसिर्जना गरेका छैनौँ। सार्वजनिकविद्यालयहरूमा रहेको स्थायीशिक्षक दरबन्दीको अभावपूर्ति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले राहतशिक्षकअनुदान र शिक्षण सिकाइअनुदानबापतविद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। प्रदेशतथा स्थानीय तहबाट पनिशिक्षक दरबन्दीअभावपूर्ति गर्नका लागिवार्षिक रूपमाविद्यालयहरूमा रकमउपलब्धहुँदै आएको छ। शिक्षक दरबन्दीअभावपूर्ति गर्नकै लागि संसदमाविचाराधीनविद्यालयशिक्षासम्बन्धीविधेयकमा राहत दरबन्दी र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटालाई स्थायीशिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावगरिएको छ। शिक्षक दरबन्दी (मिलानतथाव्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा छ।
न्यूनजनसङ्ख्या वृद्धि दर र बसाइसराईंको कारण हिमालतथा पहाडका विद्यालयहरूमाविद्यार्थी घट्दै गएका छन्। यीविषयहरूको सम्बोधनकालागि स्थानीय सरकारहरूले विद्यालयगाभ्नेसम्बन्धीविभिन्ननियमहरू कार्यान्वयनमाल्याएका छन्। विद्यालयगाभ्ने विषयकेवलविद्यार्थी सङ्ख्यामामात्रआधारित बनाउनु हुँदैन। कमविद्यार्थी भएकाविद्यालयहरूलाई सानाविद्यालयका रूपमापनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्यालयगाभिएका कारण कुनै एकजनाविद्यार्थीलाई पनि शिक्षाबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन। विद्यालय स्थापना गर्ने, गाभ्ने आदिविषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले विद्यालय स्थापनातथा सञ्चालन मापदण्ड २०८० सार्वजनिक गरी सुझाव सङ्कलनको कार्य गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारले देशभर ४२२ वटा नमुनाविद्यालय सञ्चालनमाल्याएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनिनमुनाविद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन्। देशभर ठूला विद्यालयको अवधारणा अनुरूप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमाल्याएका छन्। विद्यालयपूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले उल्लेख्य खर्च गरिरहेको छ। बझाङ् र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयपुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्ष १२२ वटा विद्यालयनिर्माण गर्ने काम सुरु हुनेछ। यसै वर्ष स्थानीय साझेदारीमा १००० वटा कक्षाकोठा निर्माण गर्नेगरी स्थानीयतहमा रु २ अर्ब ४५ करोड रकमवित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। देशको आर्थिक अवस्थाअनुरूप सङ्घीय सरकारले सक्दो व्यवस्थागर्दै आएको छ। प्रदेशतथा स्थानीय तहहरूबाट समेत आफ्नो स्रोतबाट विद्यालयशिक्षाकालागि रकमविनियोजन गर्ने गरेका छन्।
फलफुल, खाद्यान्न र तरकारीमादेशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाका सम्बन्धमा नेपाल माछा, मासु, दूध र अण्डा उत्पादनमाआत्मनिर्भरताको नजिकपुग्न सफलभएको छ। तर तरकारी, फलफूलतथाखाद्यान्नमा पर निर्भरता बढदै जानु सरकारको लागिचिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसैले सरकारले खाद्यान्नको आत्मनिर्भरताको लागि चैते धान प्रवद्र्धन, मसिनातथाबास्नादार धान प्रवद्र्धन, मकै वाली प्रबद्र्धन कार्यक्रमको साथै प्रधानमन्त्री कृषिआधुनिकीकरण परियोजनामार्फत सुपरजोन÷ जोनहरु निर्धारण गरी कार्यक्रम संचालन गरेको छ।नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट पनिधान, मकै लगायतकाबालीहरुको उच्चउत्पादकत्वभएकाजातहरुको जातीयविकास गर्ने कामभइरहेको छ। करीब २ लाखहेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेती गर्न सकिने र अपुग १० लाख मेट्रिक टन धानउत्पादन गरी धानमाआत्मनिर्भर हुन सकिने गरी कार्यक्रमहरु संचालित छन् ।
त्यस्तै, धेरै आयातहुने तरकारी बालीमाआलु र प्याजउत्पादनलक्षितकार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री कृषिआधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् तरकारी तथाआलुको ४ वटा सुपरजोन, ५६ वटा तरकारीका जोनहरुमार्फत ९१ वटा स्थानीयतहहरुमा तरकारी खेती प्रबद्र्धनकालागिपकेट कार्यक्रमहरु संचालनगरिएको छ।
फलफूलखेतिको विस्तारका लागि ३७ स्थानीयतहहरुमा सशर्त अनुदान र प्रधानमन्त्री कृषिआधुनिकीकरण परियोजनामार्फत फलफूलको ३ वटा सुपरजोन, ३० वटा जोनमार्फत कार्यक्रम संचालनमा रहेका छन् । पहाडी क्षेत्रको फलफूको सम्भावना हेरी पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथाफलफूलविकास आयोजनाबाट ३४ जिल्लाका १०० स्थानीयतहहरूमाफलफूलविस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।
छिमेकी मुलुकबाट आयातगरिने कृषिजन्य वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ। आयातीतखाद्यवस्तुको गुणस्तर नियमनआयातपूर्व स्विकृति, नाकामाआयातअनुमति र वजारमाविक्रीवितरण भएको अवस्थामा गरी तीन चरणमा गर्ने व्यवस्थागरिएको छ।
विदेशबाट आयातहुने खाद्य वस्तुहरुको नियमनखाद्यप्रविधितथा गुण नियन्त्रण विभागबाट नियमित रूपमा संचालनभइरहेको छ। भन्सार नाकामाखाद्यवस्तु आइसकेपछिखाद्यआयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयहरुमाप्रयोगशाला परीक्षण र गुणस्तर सुनिश्चित गरी आयातअनुमतिप्रदान गर्ने व्यवस्थागरिएको छ।
उत्पादितवस्तुको बजारीकरण गर्ने सम्बन्धमाब्यवस्थित सहज र कृषक केन्द्रितबजार प्रणाली स्थापित गर्न स्थानीयतहहरूसँगको साझेदारीमाआधुनिक कृषिबजार पुर्वाधारको निर्माण भइरहेको छ। मसिनातथाबासनादार धान, दानाउद्योगको लागि मकै लगायतका कृषिउत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सम्बन्धितउद्योगसँगखरिद सम्झौता गर्ने पद्दति स्थापनागरिएको छ। प्रमुखखाद्यान्नबालीहरु धान, मकै र गहुँको समर्थन मुल्यएवम् दूध र उखुको विक्रिमुल्यनिर्धारण गरिएको छ। यसकाअतिरिक्त स्थानीयतहतथाप्रदेश सरकारबाट समेत समर्थन मुल्यतोक्न सक्ने र कृषिउपजको बजारिकरणमा सहुलियतप्रदान गर्ने ब्यवस्थागरिएको छ।
मल, बीउविजनअत्यावश्यक भण्डारण गर्ने योजना सम्बन्धमाप्रत्येक स्थानीयतहमान्युनतमक्षमताको मल, बीउविजनतथाखाद्यान्न भण्डारणका पूर्वाधारहरु विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ। साथै, हाल कृषि सामग्रीकम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङकम्पनीसँग २ लाख १५ हजार मेट्रिकटन मलको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। आयातगरिएको मलको १० प्रतिशतबफर स्टक गरी अभावभएको क्षेत्र र समयमाउपलब्ध गराउने गरिएको छ।
वीउविजनको क्षेत्रमानिजीवीउविजनकम्पनीतथावीउउत्पादक सहकारीहरुसँग ५० हजार मेट्रिकटन भण्डारण क्षमता रहेको छ ।मन्त्रालयले निजीक्षेत्र, सामुदायिकवीउ बैङ्क र सहकारीहरुको बीउउत्पादन र भण्डारण क्षमता बढाउन प्रदेश र स्थानीयतहसँगको सहकार्यमाकार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ। हालसम्म७७ वटा निजी क्षेत्रकाविभिन्न संस्था, कम्पनीतथा सहकारीहरूले मूल÷स्रोत बीउउत्पादनअनुमितलिएका र अनुमतिलिएकानिकायसँगऔसतमा करीव ८० देखि १०० मेट्रिक टन सम्म स्रोत बीउ भण्डारण क्षमता रहेको छ,जुनहाललाई पर्याप्त हो।
नेपालको राष्ट्रियफल सुन्तला खेतिलाई विस्तार र विकास गर्न सुन्तलाबालीका अनुसन्धान, गुणस्तरीय विरुवाहरुको उत्पादनतथावितरण, बगंैचाहरुको विस्तार तथाउत्पादन, भण्डारण तथाबजार ब्यवस्थापनमा सुधार भइरहेको छ। सुन्तलाजातकाबगैंचामाह्रास रोग नियन्त्रण गर्न विदेशीविशेषज्ञहरु ल्याएर तालिमहरु सञ्चालनगरिएका छन् । प्रधानमन्त्रीकृषिआधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् सुन्तलाको २ वटा सुपरजोन, १८ वटा जोनमार्फत् प्रादेशिकनिकायहरु र ९० वटा स्थानीयतहहरुमार्फत सुन्तला क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालनभइरहेको छ । पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथाफलफूलविकास आयोजनाबाट ३४ जिल्लाका १०० स्थानीयतहहरु मार्फत सुन्तलाबालीको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।
राजश्व प्रणालीलाई आधुनीकिकरण गर्न सरकार आधुनिक सूचनाप्रविधिको विकास र विस्तार एवं वहुआयमिकप्रयोग मार्फत राजस्वप्रशासनमादक्षता र क्षमता सुधार गरी राजस्व परिचालन गर्न लागिरहेको छ।यसकालागिचालु आर्थिक बर्षमामूल्यअभिवृद्धि करमादर्ता भएका सबै करदाताले अनिवार्य रूपमाविद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाक्रमशःकार्यान्वयन गरी वार्षिक रु. २५ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीयबिजकअनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। साथै, स्थानीयतहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदातादर्ता र करका विवरण सङ्कलन गर्न सूचना प्रणालीको विकास गर्ने; बैंक तथावित्तीय संस्थामा र कर सूचना प्रणालीमा पेश गरिएकावित्तीयविवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गर्ने; करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने; व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानीविद्युतीयमाध्यमवा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिकखातामाभुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनीव्यवस्था गर्ने; करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिकबनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गर्ने र राजस्वप्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता सुधारका कार्य अगाडि बढाइनेछ।

प्रश्न नं. ६
प्रश्नकर्ताः मा. नैनकलाथापा

सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय सभामुखमहोदयमार्फत म सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु।
अझै पनिजनताहरु कहिले भूकम्प, कहिले बाढीपहिरो, डुबान, त कहिले सडक तथाअन्यप्राकृतिकप्रकोप (वातावरणीय असन्तुलन) वाट पिडित र त्रसित छन्। जनताहरुले सरकारको सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । जनताको दुःखमा सरकारको उपस्थितिअपरिहार्य छ। यस्ता प्राकृतिकप्रकोपमा ३ तहका (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास पूर्वाधारका योजनामा समन्वयआवश्यक छ। साथै राहतकाकामअन्य गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी परिचालन गर्ने तर्फ सरकारको के योजना छ ?
सरकारले २०८१–२०९१ साललाई कृषिमालगानीदशक घोषणा गरेर कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेको छ यो स्वागत योग्यकार्यक्रमहो। यदिकृषिजन्यउपजहरुको उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशको खाद्यान्नआपूर्ति गर्न सकेमामात्रपनि देशकोआर्थिक चापमत्थर हुनेमाविश्वस्तहुन सकिन्छ । अतः सरकार खाद्य सुरक्षाको लागिजिम्मेवार हुनआवश्यक छ ।
प्रत्येक कृषकहरु जो कृषि पेशामा आवद्ध छन् उनीहरुको लागिआवश्यक पर्ने मलको उत्पादन गर्ने मल कारखानाखोल्ने कार्यकोलागि सरकारको सोच, के छ ? र कहिले सम्म सम्भव हुन्छ ?

प्रश्न नं. ६ को जवाफ

अहिले मनसुनको समय रहेको छ। मनसून सक्रिय रहेकोले कतिपय स्थानमा बाढी, पहिरो लगायतकाप्राकृतिकविपत्तिबाट नागरिकहरु प्रभावितभएका छन्। सबै खालकाप्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिवा जोखिमन्यूनीकरण गर्न र जनधनको क्षतिहुननदिन संवैधानिक र कानूनीप्रावधानबमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीयतहहरूसँगको समन्वय र सहयोगमा सक्रियतापूर्वक कामगरिरहेको छ। सीमित स्रोत र साधनकाबाबजूदपनिविपद् प्रभावितहरुको उद्धार, राहत र व्यवस्थापन गर्न स्थानीयप्रशासन, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय सरकारले अहोरात्रकामगरिरहेका छन्। विपद् पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामापनितीनै तहका सरकारले सहकार्य र साझेदारी गरिरहेका छन्।
विपदव्यवस्थापनका क्षेत्रमाकाम गर्ने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय विपद जोखिमन्यूनीकरण तथाव्यवस्थापनप्राधिकरणमार्फत समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने गरी विपद् जोखिमन्यूनीकरण तथाव्यवस्थापनमा साझेदार संस्था परिचालनकार्यविधि, २०८१ जारी गरेको छ। यसको कार्यान्वयनबाट आगामीदिनमा साझेदार संस्थाहरूकाक्रियाकलापहरू थप समन्वयात्मक र प्रभावकारी हुनेछन्।
खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमामाननीयको जिज्ञासालाई म प्रष्ट पार्न चाहन्छु। बिस्तृत आधार भएको दिगो आन्तरिक चक्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि कृषिमालगानी गर्न कृषिको क्षेत्रमाब्यवस्थित र रणनीतिक लगानीको आवश्यता महसुस गरी कृषिमालगानीदशक घोषणा गरिएको छ । कृषिमालगानीदशकको अवधारणा कुनै परियोजनाका रुपमानभई संघ, प्रदेश र स्थानीयतहएवम् निजी, सहकारी, विकास साझेदार सबैलाई यस क्षेत्रमा अर्थपूर्ण लगानीको लागिअभिप्रेरित गर्ने एक अभियानको रूपमा सरकारले घोषणा गरेको छ।
किसानलाई समयमै पर्याप्त रासायनिकमलउपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले गरिरहेका कामबारे मैले अघिल्लै प्रश्नको जवाफमाबताइसकेको छु ।हालबार्षिक रुपमा कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिकमलमन्त्रालयले आयात गरी अनुदानमाउपलब्ध गराउदै आएको छ। नेपालमामल कारखानाखोल्न विगत देखि नै अध्ययनहरु हुँदै आएका छन् । अहिले पनिलगानीबोर्डले दुई वटा अध्ययन गरीरहेको छ। सरकारस्वदेशमै रासायनिकमलउत्पादनको लागिप्रयासरत छ।
प्रश्न नं ७
प्रश्नकर्ताः मा. पूर्णबहादुर घर्ती

१. यहीश्रावण ३२ गते विहान अमेरिकी स्टेट डिपार्टका डेप्यूटी सेक्रेटरी ‘आर बर्मा’ नेपालआएर सरकारसँग घनिभूत छलफल भएको भन्ने सुनियो। के के विषयमा छलफल भयो ?क्एए (स्टेट पार्टनरसिपप्रोग्राम) र स्टार लिंक स्टेशन सम्बन्धी सम्झौताकालागिपहलभएको भन्ने सुनिन्छ। यसबारेमा सम्मानीत सदनलाई जानकारी गराउननिवेदनगर्दछु।
२. राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सरकारले बनाउनुपर्ने भनी पठाएको अतिआवश्यक ऐनहरुको सूचीअनुसार संघीयताकार्यान्वयनको महत्वपूर्ण ऐन संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन यो अधिवेशनमापास हुन्छ कि हुँदैन? यस सम्बन्धमाकिन ढिलाइ भइरहेको छ ?हिजो सर्वसाधारण जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगीव्यवसायीलाई दिएको बक्यौतानतिर्ने उद्योगीहरुबाट बक्यौता उठाएर सर्वसाधारण उपभोत्तालाई सहुलियतदिंदाहुँदैन र ?
प्रश्न नं. ७ को जवाफ

१. अमेरिकी डेपुटी सेक्रेटरी अफ स्टेट फर म्यानेजमेन्ट एण्ड रिसोर्सेस महामहिमश्री रिचार्ड आर बर्माले गत १६ अगस्तअर्थात श्रावण ३२ गते नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। वहाँले म र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गरी सोहीदिन बेलुका नेपालबाट फर्कनु भएको थियो।
मसँगको भेटमा डेपुटी सेक्रेटरी श्री बर्माले नेपाल र अमेरिकाबीचको पुरानो र बहुआयामिक सम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहुँदै नेपालको विपद् प्रतिकार्य तथामानवीय सहायताको कार्यलाई थप सहयोग पु¥याउने हेतुले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हेलिकप्टर, उपकरण तथातालिम सहायतास्वरूपप्रदान गर्ने बताउनुभएको थियो। बजेटको उपलब्धता र अमेरिकी संसदबाट पारित हुनुपर्ने भनिएको यो नयाँ प्रतिबद्धता अमेरिकाले यस अघि नै नेपाली सेनालाई प्रदान गर्ने भनिएको स्काईट्रक र बेल हेलिकप्टर बाहेक थपहुने वहाँले बताउनुभएको थियो। यहिव्यहोरा डेपुटी सेक्रेटरी श्री बर्माले माननीय परराष्ट्र मन्त्रीसँगको भेटमा पनि राख्नुभएको थियो।
त्यस बाहेक डेपुटी सेक्रेटरीले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीविधेयकप्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकोमाबधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो भने ःऋऋ परियोजनाको कार्यान्वयनबारे सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी वहाँले ग्क्ब्क्ष्म् र म्ँऋलगायत अमेरिकी संस्थाहरूमार्फत नेपाललाई अमेरिकी सहायतातथालगानी निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। क्एए (स्टेट पार्टनरसिपप्रोग्राम) र स्टार लिंक स्टेशन सम्बन्धी सम्झौताकाविषयहरु यीदुबै भेटघाटहरूमा छलफल नै नभएको व्यहोरा यस सम्मानीत सदनलाई जानकारी गराउँदछु।
२. माननीय सदस्यले जिज्ञासा राख्नु भएजस्तै संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धीकतिपय महत्वपूर्ण कानूनहरू बन्न अझ पनिबाँकी रहेका छन् । संविधानतथा संघीयताको कार्यान्वयनको लागिआवश्यककानूननिर्माण गर्ने विषयसरकारको उच्चप्राथमिकतामा रहेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई थपप्रभावकारी वनाउनप्रशासनिक सङ्घीयताको मार्गचित्र सहितको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० सङ्घीय संसदमाविचाराधीन रहेको छ। राजनीतिक सहमति र प्राविधिकविषयलाई सम्वोधनगर्दै यसै अधिवेशनबाट स्वीकृत हुनेगरी संसदीय समितिको छलफललाई तीव्रतादिंदै स्वीकृत गराउन सरकार लागिरहेको छ।
त्यसैगरी, नेपालप्रहरीको सञ्चालनतथाव्यवस्थापन नेपालप्रहरी ऐन, २०१२ बाट हँुदै आएको छ। बदलिएको परिस्थितिअनुरुप नेपालप्रहरीको सञ्चालनतथाव्यवस्थापन संघीय शासनव्यवस्थाअनुकुलबनाउन, प्रहरीको भर्ना, नियुक्ति, बढुवा, सरुवालाई थपब्यवस्थितबनाई नेपालप्रहरीमाव्यवसायिकताको विकास गर्न नयाँप्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ। आवश्यकप्रक्रिया पूरा गरी सो मस्यौदा छिट्टै सम्मानीत सदनमा पेश गरिने छ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनकाविद्युतउपभोक्ताहरुबाट सरकारले बक्यौतामहसुल उठाउँछ । उनीहरुले उपभोग गरेको विद्युतको महसुलएक रुपैयाँपनिछोड्दैन । यस विषयमाअहिले सामाजिक सञ्जाल र कतिपय मिडियामा आधारहीनप्रचार भइरहेको छ– विद्युतप्राधिकरणले महसुल उठाउन खोजेको र सरकारले मिनाह गरेको भन्दै झुठो प्रचार गर्ने अभियानचलेको छ । यस विषयमा सरकार र विद्युतप्राधिकरणका बीचबाहिर प्रचार गरिएजस्तो मतभेदपनिछैन ।यसमाप्रष्ट भन्न चाहन्छु– बक्यौता उठाइन्छ, छोडिंदैन, तर उद्योग बन्न गरेर होइन चलाएर । उद्योग नै बन्दहुँदाबक्यौता उठ्ने आधार पनिबन्द हुन्छ, त्यहाँ रोजगारी पाएकाको रोजगारी बन्द हुन्छ, उद्योग बन्द भएपछि उत्पादनपनि घट्छ, ब्यापार घाटा बढ्छ । बक्यौता उठाउन पनि त उद्योगचलाउनै पर्छ । औद्योगिकग्राहकसँगलिनु पर्ने खपतअनुसारको महसुलमिनाहागरिएको भन्ने झुठो सूचनाको पछि नलाग्नम सबैलाई आग्रह गर्छु ।खपतअनुसारको महसुल उठाएरै छोडिन्छ ।
अर्काे कुरा, सरकारले विभिन्न सहुलियतमार्फत सर्वसाधारणले खपत गर्ने विद्युतको शुल्कमा छुट दिएको छ। मासिक २१ लख सर्वसाधारणलाई २० यूनिटसम्मकोविद्युतनिशुल्कदिइएको छ । २० युनिटसम्मखपत गर्ने उपभोक्ताहरुलाई केवलमासिक ३० रुपैंया तिरे पुग्ने व्यवस्थागरिएको छ। त्यस्तै सिंचाइवर्गका ग्राहकलाई प्रति यूनिट २ रूपैया २५ पैसाका दरले विद्युतउपलव्ध गराइएको छ भने सामुदायिकखानेपानीमा डिमाण्ड चार्ज पुरै मिनाह गरी प्रतियूनिट ४ रूपैया २० पैसाको दरले विद्युतउपलव्ध गराइएको छ। चार्जिङ स्टेशनलाई सहुलियत दरमाप्रति यूनिट ५ रूपैयाँ७५ पैसाको दरले विद्युतउपलव्ध गराइएको छ । आगामीदिनमासर्वसाधारणले उपभोग गर्ने विद्युतमहसुल दर थप घटाउन सकिन्छ।
औद्योगिकग्राहकलाई शुल्कमिनाह गरेको, सर्वसाधारणसँग कसेर महसुल उठाइएको भन्ने हल्लाको पछि नलाग्नर यीतथ्यहरु हेर्न म प्रश्नकर्ता माननीयज्यूलाई अनुरोध गर्दछु ।

प्रश्न नं. ८
प्रश्नकर्ताः मा. पुष्पबहादुर शाह
१. ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णालीजलविद्युतआयोजना अछामको ढकारी गाउँपालिका र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा पर्छ। सुदुर पश्चिम र कर्णालीप्रदेशकै साझाएवं गौरवको आयोजनाकरिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको लगानीबाट निर्माण हुनलागेको आयोजनाहो। २०८८ बाट व्यावसायिकउत्पादन गर्ने लक्ष्यलिएको छ। यो आयोजनालाई विद्युतविकास विभागले २ वर्ष देखि अहिलेसम्म उत्पादनअनुमतिपत्र (लाईसेन्स) दिएको छैन। यसको ढिलाई हुनुको कारण के हो?
साथै माथिल्लो कर्णालीजलविद्युतआयोजनानिर्माणका लागि सरकार र जिएमआर कम्पनीबीच समझदारी पत्र (एमओयू) भएको १६ बर्ष भइसकेको छ। हालमन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय स्रोत जुटाउन जिएमआरलाई १८६ दिनको म्यादथप गरेको छ। के यो समयभित्र अब माथिल्लो कर्णालीको निर्माण कार्य अगाडी बढ्छ ?
२. २०३४ सालमानिर्माण भएको जिल्ला अस्पताल अछाम हालसम्म टिनको छानामुनि सञ्चालनमा रहेको छ।अस्पतालनिर्माणका लागि ५० करोडको ठेक्काआव्हानभएतापनि बजेट सुनिश्चिततानभएको कारणले ठेक्का सम्झौताहुन सकेको छैन। बजेट सुनिश्चितताकहिले हुन्छ र निर्माण कार्य अगाडि कहिले बढ्छ ?

प्रश्न नं. ८ को जवाफ
१. माननीयले उठाउनु भएको वेतन कर्णालीजलविद्युतआयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धमा ४३९ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्तआयोजना बेतन कर्णाली संचयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युतउत्पादनको अनुमतिपत्रप्राप्त गर्न मिति २०७८÷११÷१० माविद्युतविकास विभागमा दरखास्तदिएको थियो । विद्युतआयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धीनिर्देशिका, २०७५ बमोजिमउत्पादनअनुमतिपत्रप्राप्त गर्न प्रवद्र्धकले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु ढिला गरी प्राप्तभएकोले विभागले विद्युतउत्पादनको अनुमतिपत्रप्रदान गर्ने प्रयोजनको लागिमिति २०८०÷१२÷२६ गते विद्युतनियमावली, २०५० को दफा १६ बमोजिम सार्वजनिक सूचनाप्रकाशन गरेको थियो। आयोजनाको वातावरणीय प्रभावमूल्याङ्कनप्रतिवेदन २०८०÷०९÷१७मा स्वीकृतिभएको छ। बेतन कर्णाली संचयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युतआयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धीनिर्देशिका, २०७५ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने नेटवर्थ सम्बन्धीकागजातहरू २०८१ श्रावणमा पेश गरेको छ।
बेतन कर्णालीअर्ध जलाशययुक्तआयोजनाको अध्ययनप्रतिवेदनबमोजिमआयोजनाको अधिकतमजलाशयको सतह अपर कर्णालीकम्पनी लि. द्वारा प्रस्तावित ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीजलविद्युतआयोजनाको टेलरेसको पानीको सतहसम्मपुग्ने देखिएकोले यस सम्बन्धमा अपर कर्णालीकम्पनी लि.बाट सहमतिप्राप्त गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालय, लगानीबोर्डको कार्यालय, विद्युतविकास विभाग र प्रवद्र्धक बेतन कर्णाली संचयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबाट प्रयास भइरहेको छ।
त्यसैगरी, माथिल्लो कर्णालीजलविद्युतआयोजनाको वित्तीयव्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। माथिल्लो कर्णालीजलविद्युतआयोजनाको वित्तीयव्यवस्थापनकालागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो पटक मिति २०७९/०३/३१ मादुई वर्ष अवधिथप गरेको थियो। नेपाल सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिति २०७९/०७/१७माम्यादथपकार्यान्वयननगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने मिति २०८०/०१/२४ को संवैधानिकइजलासले फेरि म्यादथपनगर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मकआदेश दिएको थियो । अदालतको सोहीआदेशबमोजिम नेपाल सरकरले जिएमआरलाई अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको १८६ दिनको म्यादथप गरेको र सो को जानकारी लगानीबोर्डले २०८१/०४/२७माजिएमआरलाई दिएको देखिन्छ । यस अवस्थामातोकिएको अवधिमा प्रवद्र्धक जिएमआरले वित्तीयव्यवस्थापन गरी माथिल्लो कर्णालीआयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
२. जिल्लाअस्पताल अछामको भवननिर्माण गर्ने विषय सरकारको प्रमुखप्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिन चाहन्छु। हामीसँग स्रोत र साधन सीमित छ। उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्राथमिकीकरण गरी यस्ता अस्पताल निर्माण गर्न गतआर्थिक बर्षमा बजेट प्रस्तावनभएको भएआगामीआर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमागर्दा बिषयगत मन्त्रालयबाट प्राथमिकतापूर्वक प्रस्ताव गर्ने जानकारीदिंदैनिर्माण कार्य अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

प्रश्न नं. ९
प्रश्नकर्ताः मा. नागिनायादव

१. विश्वमा देखा परिरहेको नयाँ रोग मध्ये करिब ७० प्रतिशत पशुपन्छीबाट उत्पन्नभई मानिसमा सर्ने प्रकारका छन्। उदाहरणको रुपमाःयलपभथ एयह, ऋइख्क्ष्म् ज्ञढ, द्यक्ष्च्म्ँीग् जस्ता रोगले बर्षेनी धेरै संख्यामापशुधनतथामानवीयक्षतिभइरहेको छ। जबकीनेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६।०९।१४ को निर्णय अनुसार एक स्वास्थ्य रणनीति द्दण्ठटलिएको छ। साथै विश्वस्तरमा नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको विश्वपशु स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्यतथा कृषि संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठन बीच एक स्वास्थ्यअवधारणा (इलभ ज्भबतिज ब्उउचयबअज) माभएको त्रिपक्षीय समझदारीमा के कस्ता प्रगतिकापहलकदमहरु सरकारको तर्फबाट चालिएको छ?
२. देशको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि पेशाले धानिएको छ। कृषि पेशाभन्नाले बाली– जस्तै धान, गहुँ, मकै, उखु आदिमात्रनभई पशुपन्छी पनिहुन्। त्यसमध्ये दूध, मासु, अण्डा आदिदिने पशुको हितमा सरकारले केहि महत्वदिएको देखिएतापनि तर दिनहुँकाममालगाईने भारवाहकपशुको योगदानको बारेमाकुनै पनिनिकायले चासो देखाएको पाइन्न। जस्तै गधा, खच्चड, घोडा, गोरु आदि। यस्ता पशुको महत्वगरिब दूरदराजकाजनतालाई मात्रहुनुपर्ने हो कि सम्बन्धितमन्त्रालयको पनिहो?हालको कर्णालीपुलमा फसेका खच्चड यसको ज्वलन्तउदाहरण हो।
३. नेपालको वन क्षेत्र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापनगरिरहेको छ। संघीय वनतथावातावरण मन्त्रालयले वनतथावातावरण सम्बन्धीनीतिनियमबनाउने हो तर यहाँ संघीय वनतथावातावरण मन्त्रालयले २०७६ सालमाबनाएको वन ऐन मा १ वर्षसम्म कैद तथा २ लाख सम्म जरिवानाको मुद्दाको तहकिकाततथादायरी प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्न पाउने तर १ वर्ष भन्दा बढीको कैद तथादुई लाखभन्दा बढीको जरिवाना सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकाततथादायरी प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्न नपाउने र यसको लागि संघीय सरकारले अनुसन्धानअधिकृत तोक्न पर्ने कानूनीव्यवस्था रहेको छ। तर वनऐन २०७६ जारी भएको ५ बर्ष व्यतीतहुँदापनि संघीय सरकारले मुद्दा तहकिकाततथादायरी गर्ने अधिकारी तोक्न सकेको छैन । जसले गर्दा जिल्लामावनकर्मचारीहरुलाई वन संरक्षणमा ठूलो समस्याको सामना गर्न परिरहेको छ। स साना मुद्दा तहकिकाततथादायरीकालागिपनिप्रमुखजिल्लाअधिकारी समक्षधाउनु परिरहेको छ। जिल्लाप्रशासनकार्यालयको अन्यकामहरुमाव्यस्ततातथाप्रशासनकाकर्मचारीहरुको वन सँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा ज्ञान तथादक्षताको अभावका कारणले गर्दा अनुसन्धानतथातहकिकातकमजोर भई वन सँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरुमा हार ब्यहोर्न बाध्यभई रहेकोले वन ऐन, २०७६ को दफा ६२ को उपदफा २ अनुसार वन अपराध नियन्त्रण, मुद्दा तहकिकाततथाअभियोजनकालागि संघीय वनतथावातावरण मन्त्रालयले अनुसन्धानअधिकृत तोक्ने विषयमाकिन ढिलासुस्तीभइरहेको छ?
प्रश्न नं. ९ को जवाफ
१. स्वास्थ्य रणनीति अन्तरगत रेबिज रोगको नियमित सर्भिलेन्स एवम् निशुल्कखोप कार्य भईरहेको छ। देशकाविभिन्न स्थानमा रहेका ७ वटा प्रयोगशालाहरु मार्फत बिभिन्न पशुपन्छीका रोगहरुको निदानएंवखोपको प्रभावकारिताअध्ययनभइरहेको छ। पशुपन्छीको लागिबार्षिक करिब ५ करोड डोज खोप उत्पादनतथाआपूर्ति गर्ने गरिएको छ।राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तरगतपाँचरोगहरु बिरुद्ध निशुल्कखोप कार्य समेत सञ्चालनगरिएको छ। देशकाविभिन्न क्षेत्रमा रोगको नियमित सर्भिलेन्स र ईपिडेमियोलोजिक सूचनाव्यवस्थापनगर्दै पशु स्वास्थ्य सूचना प्रणाली व्यवस्थापनगरिएको छ भने विश्वपशु स्वास्थ्य सङ्गठनमा नियमित रुपमापशु रोगको सूचना नोटिफिकेशनगरिएको छ। पशुपन्छी तथामत्स्यपालनमाप्रयोग हुने पशु औषधितथाखोपको गुणस्तर परीक्षण,गुणस्तर नियमन र भेटेरिनरी निरीक्षण कार्य गरिएको छ। आमउपभोक्तातथाअन्य सरोकारवालाहरुमा रोगको कारण हुन सक्ने जोखिमतथाक्षतिको बिषयमा सचेतनाअभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनगरिएको छ। २५० वटा स्थानीयतहहरुमासशर्त अनुदानमा भेटनरी डाक्टर परिचालनगरिएका छन् ।
२. पशु कल्याणको सम्वन्धमाकानुनी रुपमामुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले बन्देज लगाएकाविषयहरुको कार्यान्वयनगरिएको छ। पशु स्वास्थ्यतथापशु सेवानियमावली २०५६ बमोजिमपशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ र पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। पशुप्रतिहुने निर्दयीव्यवहार रोक्न पशु कल्याणको क्षेत्रमाकार्य गर्न पशुसेवाविभागअन्तर्गत एक कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन तथाव्यवस्थापन सर्वेक्षणअगाडि बढाइएको छ।
३. संबिधानअनुसार नेपाल सरकार वादीहुने मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहेको छ। मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकीफौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजायनिर्धारण तथाकार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकार वादीभएर नेपाल सरकारको नामबाट मात्रदायर हुने प्रावधान रहेको छ । वनऐन २०७६ को दफा ६३ मावन ऐन अन्तरगतको मुद्दा नेपाल सरकार वादीहुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानमाभएको प्राबधानअनुसार वन ऐन,२०७६ को दफा ६२ मा एक वर्ष भन्दा वढी कैद सजायहुने मुद्दाको अनुसन्धान नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्ने र वन ऐन २०७६ को दफा ६७मादुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबानावा एक वर्षसम्म कैद वादुवै सजायहुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनलवनअधिकृत (मुद्दा हेर्ने अधिकारी) ले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
वनऐन २०७६ को दफा २ को खण्ड (ज) मा डिभिजनल वनअधिकृत भन्नाले प्रचलितकानूनबमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वनकार्यालयको प्रमुख सम्झनु पर्छ भन्ने प्रावधान रहेको छ भने वन ऐन २०७६ को दफा २ को खण्ड (छ) मा डिभिजन वनकार्यालय भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वनकार्यालय सम्झनु पर्छ भन्निउल्लेख छ ।
माथिउल्लेखित संवैधानिकतथाकानुनीप्रावधानअनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वनकार्यालयको प्रमुख (डिभिजनल वनअधिकृत) नेपाल सरकारको हुनु पर्दछ ।
तर नेपाल सरकारबाट मिति २०७५÷३÷३२ मा स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वनकार्यालयको प्रमुख (डिभिजनल वनअधिकृत) प्रदेश सरकार अन्तरगतको दरबन्दीमा रहेको छ।हाल डिभिजन वनकार्यालयकाप्रमुख (डिभिजनल वनअधिकृत) हरु समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भई प्रदेश सरकार (प्रदेश सेवा) अन्तरगत रहेका छन् ।
यही कारणले डिभिजनल वनअधिकृतको क्षेत्राधिकार भित्रको वन अपराधअन्तरगतको मुद्दाको कारवाही र किनाराकालागि समेत अदालतजानुपर्ने अवस्था रहेको छ । वनको संरक्षण खासगरी वन ऐन २०७६ को दफा ५७ को विषेश अधिकार प्रयोगमा समस्याआएको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ।

प्रश्न नं. १०
प्रश्नकर्ताः मा. पशुपतिशम्शेर ज.ब.रा.
सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपालीकांग्रेस र ने.क.पाएमाले बीचको वर्तमान सत्ता समीकरणको प्रमुख उद्देश्यहरु मध्ये एक वर्तमान संविधान संशोधनपनिहो भनिएको छ। संविधानकाकुनकुनबुँदाहरुमा संशोधन गर्ने सरकारको उद्देश्य हो र संशोधनको प्रक्रिया के हो स्पष्ट पारिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।

प्रश्न नं. १० को जवाफ

नेपालीकांग्रेस र नेकपाएमाले सहितको वर्तमान सरकार गठन सम्बन्धमादुई दलबीचभएको सहमतिहामीले पटक पटक संसद र संसद बाहिर पनि सार्वजनिकगरिसकेका छांै। माननीय सदस्यले राख्नु भएको संविधान संशोधन सम्बन्धीप्रश्नको विषयमा मैले यस अघि नै जबाफदिइसकेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आवश्यकतानुसार छलफल गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संशोधन अग्रगमनका लागि नै हुनेछ ।

प्रश्न नं. ११
प्रश्नकर्ताः मा. निर्मला कोइराला

सम्माननीय सभामुखमहोदय
म सभामुखमार्फत सम्माननीयप्रधानमन्त्री समक्ष केहीप्रश्न राख्ने अनुमति चाहन्छु।
१. पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण कार्य ढिलाइ भैरहेकोले सर्वसाधारण जनतालाई आवागमनमा समस्या परेको छ, यसको निर्माण कार्य छरितो गराउनविशेष पहलहुनुपर्ने देखिन्छ। यसबारे स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि?
२. पूर्व– पश्चिम राजमार्ग वरपरका खहरे खोलाहरुमाआउने बाढी र पहिरोले राजमार्ग पुलहरु समेतलाई प्रभावितपार्ने देखिन्छ। यीखहरे खोलामा तटबन्ध गर्ने र नदिजन्यपदार्थ व्यवस्थितउत्खननबारे सरकारको योजना के छ? जस्तैः लाल बकैया, रातु खोलालगायतका साना ठूला खोलाहरुमा असर प्रष्ट देखिन्छ?
प्रश्न नं. ११ को जवाफ
१. पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार कार्य अवरोधबिना अगाडि बढाउन सम्बन्धितचिनियाँनिर्माण ब्यबसायीलाई बारम्बार सचेत गराईएको छ। एशियालीविकास बैंकको ऋण सहयोगमा संचालितपूर्व– पश्चिम राजमार्गको बिशेषगरी नारायणघाट बुटवल खण्डको सडक स्तरोन्नतिको ढिलाइबारे निर्माण ब्यबसायीको माथिल्लो नेतृत्वसँग समेत कुराकानी गरी पेश गरेको कार्य तालिकाअनुसार एक बर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेगरी म्यादथपगरिएको छ। साथै, सडक विभाग, भौतिकपूर्वाधार तथायातायातमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीतथामन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत यस योजनाको अनुगमनगरिएको छ । पेश गरेको कार्यतालिकाअनुसार प्रगतिहासिलनगरेमा ठेक्काअन्त्य गरी थप कारवाहीगरिनेछ।
२. जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमाअधिक देखिनथालेको छ।छोटो समयमा ठूलो वर्षा हुने जस्ता कारणले चुरेवाट निस्कने खोलाहरुमा पछिल्ला वर्षहरुमा वाढीको समस्या देखिने गरेको छ। चुरे दोहन र अतिक्रमणका कारणले वाढीको प्रकोप बढ्दो रहेको छ। कमजोर भौगर्भिक कारणले बाढीसँगै बगेर आउने गेग्रानले नदीको सतहउचालिने र बाढीले जमिन कटान गरी वस्तीहरुमा समेत जोखिम बढाउँदै लगेको छ।तीखहरे खोलाहरुमाहुने जथाभावी दोहनले पुललगायतका संरचनाहरूलाई जोखिममापारेको छ।
यीजोखिमव्यवस्थापनकालागिहालै सरकारले नदीतथाजलउत्पन्नप्रकोप व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ।नीतिकार्यान्वयन र प्रकोप व्यवस्थापनको लागिकानुन मस्यौदा भइ रहेको छ। गेग्रानव्यवस्थापन योजनावनाएर नदीहरुको उत्खननगरिने पद्दतिको विकास गरिनेछ। तत्कालीन समाधानको लागिचालु बर्ष २०८१÷८२मावकैया, रातु जस्ता खोलाहरुमाक्रमशः रू. ३ करोड र रू. २ करोड ५० लाखवजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गवाट सिमानासम्मै बकैया नदीको तटवन्ध भारतीयअनुदान सहयोगवाट सम्पन्नगरिएको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत खोलामा तटबन्ध, जलपनर्भरण पोखरी निर्माण, कृषिवन प्रबद्र्धन, बाँस रोपण लगायतका भू तथाजलाधार संरक्षणका कामहरु भइरहेका छन्।
प्रश्न नं. १२
प्रश्नकर्ताः मा. पदमगिरी

प्रतिनिधि सभानियमावली, २०७९ को नियम ५६ बमोजिम सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूसँग निम्नलिखितप्रश्न गर्न चाहन्छु।
जनतामा चरम निराशाव्याप्तभएको वेला सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नेपालीकाँग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार निर्माण भएपछि आशाको सञ्चार भएको छ। यद्यपिआ.व. २०८०÷०८१ को तथ्याङ्क हेर्दा उद्यमीतथाव्यवसायीप्रतिकूल स्थितिबाट गुज्रिएका छन् भन्ने कुरा करिव ५२ हजार ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्न गएको तथ्याङ्कले स्पष्ट गर्दछ। विश्वविद्यालयमाविद्यार्थी भर्ना अत्यन्तै न्यूनहुनु र विश्वविद्यालयजानुपर्ने विद्यार्थीहरुको ठूलो संख्याविदेशिएको कुरा आ.व. २०८०÷०८१ मा १ लाख १२ हजार विद्यार्थीले लिएको ल्इऋ ले देखाउँछ। सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयवाट पास भएकाविद्यार्थीको संख्याले देशको सरकारी तथा सामुदायिकविद्यालयको अवस्था प्रष्ट पार्दछ। सरकारको पुँजीगतखर्च न्यून भैरहेको छ भने राजश्व संकलन समेत सन्तोषजनक छैन। तसर्थ, मुलुकमा देखिएकाविद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर्न र जनअपेक्षाअनुरुपकाम गर्न सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूले के कस्ता योजनाहरु अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
त्यसैगरी पाँचथर जिल्लाको चिवाभन्ज्याङदेखि वैतडीको झुलाघाट सम्म १८७९ कि.मिलम्बाई रहेको, करिब २१५ वस्तीहरु जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको सडक सीमा (च्ष्नजत या ध्बथ) को निर्णय नहुँदा स्थानीयहरु वर्षौँदेखि अन्योलमा रहेका र व्यवहारिक कठिनाइमा समेत परेका छन्। जग्गाको स्वामित्व रहेको र कर समेत तिरिरहेका नागरिकले लोकमार्गको सडक छेउछाउ पर्ने त्यस्ताजग्गाको बिक्रि गर्न पाएका छैनन् भने नक्सापास र बैंकिङप्रयोजनकालागि समेत रोकिएको अवस्था छ। त्यसैगरी सडक निर्माण कार्य समेत प्रभावितभएको छ। तसर्थ, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर लगायतअन्य रणनीतिक सडकहरुको सडक सीमानिर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कहिलेसम्म निर्णय गरी सरोकारवालानागरिकलाई राहतदिने योजना छ ?

प्रश्न नं. १२ को जवाफ
जनतामाविद्यमान निराशाचिर्न रआशाको सञ्चार जगाउननै दुई ठूला दलहरू मिलेर बनेको हो।सरकार गठन पश्चात छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकरात्मकनतिजा देखिनथालेका छन्। गतबर्षको तुलनामा साउनमहिनामा राजस्व परिचालन र पूँजीगतखर्चमा वृद्धि भएको छ। घरजग्गा कारोवार सुधार क्रमशःहुँदै गएकोछ। यसैगरी पूँजीबजारमाउल्लेखनीय सुधार आएको छ।अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सुविधाजनकअवस्थामा रहेको छ भने लगानी गर्न निजीक्षेत्रकोमनोवलउत्साहित देखिएको छ।आर्थिक गतिविधिक्रमशःचलायमानहुनथालेका छन्। सरकार गठन भएको सयदिनभित्रजनतालाई प्रत्यक्षलाभहुने गरी नीतिगत, कानुनीएवम् सेवाप्रवाहमा सुधार गर्ने मार्गचित्र सहितको कार्ययोजनाकार्यान्वयनप्रारम्भ भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
वि. स. २०४७ पछि र बिशेषगरी पछिल्लो दशकमा सडक निर्माणमा द्रूततर गतिले वृद्धि भएको साथै मध्यपहाडी (पुस्पलाल) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर लगायतअन्यथुप्रै राजमार्गहरुको निर्माण भएको छ। यी राजमार्गहरुको निर्माणमा जनताबाट सडकको लागि स्वैच्छिक रुपमाजग्गाप्राप्तभएको तर सडक सीमाको सम्बन्धमाविधिवत सडक सीमातोकिइसकेको अवस्था छैन। सडक सीमा (च्ष्नजत या ध्बथ) तोक्न बाँकी यस्ता सडकहरुको भौगोलिकअवस्थिति, जग्गाको उपलब्धता, भविष्यमाहुन सक्ने सडकको विस्तार जस्ता पक्षविचार गरी जनतालाई मर्का नपर्नेगरी सडक सीमातोकिने छ।

प्रश्न नं. १३
प्रश्नकर्ताः मा. निशा डाँगी
१. अर्थतन्त्रचलायमानबनाउने र कयौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना देखाएर मेरो गृहजिल्ला र सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको झापाको दमकमा दमक भ्यू टावर निर्माण भएको छ। सञ्चारमाध्यमहरूकाअनुसार उक्त टावर निर्माणको लागत अरबौं रूपैयाँ बराबरको छ भन्ने सुनिन्छ। उक्त टावरको यकीनलागतकतिहो, प्रधानमन्त्रीज्यू ?उक्त टावर निर्माण सुरू गर्दा के कति योजनाका साथ सुरू गरिएको थियो ?निर्माण सम्पन्नभइसक्दापनिकिन सञ्चालनमाआउन सकेन ?उक्त टावरमागरिएको लगानीलाई अर्थपूर्ण बनाउन र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग के कस्तो कार्ययोजना छ ? त्यसैगरि प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्वाधार निर्माणकै सम्बन्धमानयाँ सरकार बनेपछि असार ३१ गते बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले ३०० दिनभित्रकीर्तिपुर खेल मैदानलाई सुविधा सम्पन्न रङ्गशालाबनाउने निर्णय गरेको थियो। आजभदौ ६ गते हो।उक्त निर्णय भएको ३८ दिनअर्थात् १२ प्रतिशतभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। आजसम्ममा १२ प्रतिशतकाम सम्पन्नभइसक्नुपर्ने हो । त्यसैले उक्त रङ्गशालानिर्माणको प्रगतिविवरणबारे जानकारी दिन अनुरोध गर्दछु ।
२. अन्त्यमा, भ्रष्टाचार अहिले पनिनेपालमा एक प्रमुख समस्याहो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलहुन सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन के के रणनीतिहरू अपनाउने योजनाहरू छन्? सार्वजनिक सेवाप्रवाहअनियमितता र ढिलासुस्तीलाई हटाउन सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्दै आएको छ । तर, अहिले पनिनागरिकले सार्वजनिक सेवालिनजाँदादुःखपाइरहेका छन् । सरकारले पटकपटक भनिरहेको कामकहिलेबाट नागरिकले महसुस गर्न पाउँछन् ?
प्रश्न नं. १३ को जवाफ
१.दमक वरपरका व्यापारिक गतिविधिलाई सहयोग पु¥याउने उदेश्यले झापाजिल्लाको दमक नगरपालिका वडा नं. ३ माकरिब ५ विगाह क्षेत्रफलको जग्गामा दमक बिजिनेस कम्प्लेक्सको रूपमा यस भवनको परिकल्पनागरिएको थियो ।यो योजनाको नाम दमक भ्यूटावर भएतापनिप्रमुख रूपले व्यापारिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले मिश्रित हिसाबले उपयोग गर्न सकिने गरी भवनको डिजाइन भएको छ ।टावरको लागत रू. १ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख रहेको छ। सञ्चालनकार्यविधिनिर्माण गरी यसलाई छिट्टै सञ्चालनमाल्याउने नेपाल सरकारको तयारी छ। यसभित्रव्यापारिक पसलहरू, कर्पोरेट अफिसहरू, सेमिनार हल, प्रदर्शनीकक्ष, विभिन्न स्थानीयजातिको संस्कृतिसँग सम्बन्धित संग्र्रहालय समेत रहनेगरि सञ्चालनमाल्याइनेछ। निकट भविष्यमा यस क्षेत्र वरपर व्यवस्थित वस्तीविकासको माध्यमबाट स्थानीयतथाबाह्य क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकासमा टेवापुग्ने विश्वास लिइएको छ। दमक बजार, उर्लाबारी, मधुमल्लालगायतकाबजारहरूबाट सहजआवतजावतहुने गरी सडक सञ्जालविकास गरिनेछ। आगामीदिनमा यस भवनको व्यापारिक उपयोगतथा सञ्चालनबाट यसको लागत असुलीहुनका साथै दीर्घकालीन रूपमायसले स्थानीय रोजगारीसिर्जना गर्नेछ । यो निर्माणलाई नकारात्मकरुपमा प्रचार गरेर बालुवामा पानी हालियो भन्ने कुराहरुमा यथार्थमा आधारित छैनन् ।
त्यसैगरी, माननीयले कीर्तिपुर रङ्गशालानिर्माणको प्रगतिविवरण माग गर्नुभएको सम्बन्धमाकीर्तिपुर खेल मैदानलाई ३०० दिनभित्र रङ्गशालाबनाउने गरी द्रूत गतिमाकाम गर्न मेरो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिमपहिलो ३०० दिनमाअतिआवश्यकपूर्वाधार र सुविधा सहितअन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सञ्चालन गर्नेगरी निर्माणको तयारी गरिएको छ। रङ्गशालालाई ९ वटा क्षेत्रमाविभाजन गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न कार्ययोजनातयार भएको छ। हालसम्म रङ्गशाला क्षेत्रको टोपोग्राफी सर्भे गर्ने कार्य सम्पन्नभएको छ। अवधारणा नक्सातयार गरेर संरचनाकालागि डिपिआर तयार गर्ने, खरिद प्रक्रिया र निर्माण गर्ने कार्य द्रूत प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। निर्माण कार्यलाई आवश्यकताअनुरूप २ वा ३ सिफ्टमा गर्नेगरी ठेक्काबन्दोबस्तहुनेछ। यस कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथाप्रविधिमन्त्रालय, युवातथा खेलकुदमन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला सबै निकाय पूर्ण परिचालनभएका छन् र प्रधानमन्त्रीतथामन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आवश्यक संयोजन गरिरहेको छ ।
२. माननीय सदस्यले राख्नु भएको भ्रष्टाचार नियन्त्ररणको विषयमा मैले यस अघि नै जवाफदिइसकेकोले त्यसलाई दोहो¥याउन परेन । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमाअनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउन प्रविधिको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सरकारको यसकोप्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, एउटा निकायमा पेश गरेको कागजअर्को निकायमादिनुनपर्ने, सेवाग्राही दौडन नपर्ने तर डाटा स्वतः दौडिनेगरी विद्युतीय प्रणालीहरू बीचएकीकरण गर्ने, घरबाटै धेरै भन्दा धेरै सेवालिन सक्नेगरी फेललेस सेवाप्रवाह गर्ने र विकास निर्माणको अनुगमनमुल्याङ्कनमाप्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्चप्राथमिकतामाराखेको छ। नागरिक एपबाट सवारी चालकअनुमतिपत्रव्यवस्थापन गर्ने र यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्धता गर्ने काम अगाडि बढाइसकिएको छ । केही समयपछि नै त्यो प्रयोगमाआउने छ ।
धन्यवाद !