‘रुग्ण आयोजना अघि बढाउन सरकारसँग छैन ठोस योजना’

मुलुकभर कति रुग्ण आयोजनाहरु कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । करिव पाँच वर्ष पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरी ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले त्यतिबेला रुग्ण रहेका १ हजार ८ सय भन्दा बढी आयोजनाहरु रहेको र त्यसमा ६ सय १८ वटा रुग्ण आयोजनाको आर्थिक तथा भौतिक प्रगति शतप्रतिशत देखिएको थियो । त्यसपछि भने रुग्ण आयोजनाका विषयमा कुनै पनि अध्ययनहरु भएका छैनन् ।

त्यतिबेला आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ पुस सम्ममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागअन्तर्गत ९ सय ६, शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माणअन्तर्गत ४ सय ४२ वटा आयोजना, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र सिंचाई विभागअन्तर्गत २ सय ३५ वटा आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत ३७ वटा आयोजना रुग्ण थिए ।

त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमअन्तर्गत २३ वटा आयोजना, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गतका ९७ वटा आयोजना र खानेपानी मन्त्रालय तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतका १७ वटा आयोजना गरी १ खर्ब ३५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौता रुग्ण अवस्थामा देखिएका थिए ।

पाँच वर्ष पहिला रुग्ण रहेका कतिपय आयोजनाहरु अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेको छन् । सरकारले स्रोत सुनिश्चिता नभएका करिव ६ खर्बका आयोजनाहरु रहेको बताउँदै आएको छ । यही तथ्यलाई आधार भन्ने हो भने मुलुकभर ६ अर्बका आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् ।

धेरैजसो आयोजनाहरुमा राज्य र निर्माण व्यवसायीहरुको लगानी भइसकेकाले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको समझदारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले नेपालमा २०७७ सालपछि रुग्ण आयोजनाहरु वृद्धि हुन थालेको बताए ।

थापाले २०७७ सालभन्दा अगाडि निर्माण व्यवसायीहरुको कारणले आयोजनाहरु रुग्ण हुने गरेपनि पछिल्लो समय सरकारको कारणले आयोजनाहरु रुग्ण बन्दै गएको बताउँदै रुग्ण रहेका आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्न कर्मचारी संयन्त्रले नसक्ने बताए ।

थापा भन्छन्– ‘रुग्ण आयोजनाहरुको विगतदेखि समस्या हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सालदेखि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुग्ण ठेक्काहरु किन सम्पन्न भएन छिटो सम्पन्न गर भनेर ताकेता गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ९०६ वटा ठेक्का थियो । ९०६ ठेक्का सयमा झरेको थियो । फेरि २०७७÷७८ सालबाट फेरि वृद्धि हुँदै जान थाल्यो । अहिले सरकारको कारणले आयोजनाहरु रुग्ण भएको छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विभिन्न कालखण्डमा सरकारको नेतृत्व तहमा बस्नेहरुले आफ्नो अनकुल योजनाहरु तर्जुमा गर्ने र सरकार बर्हिगमनसँगै योजनाहरु समस्याग्रस्त हुनाले आयोजनाहरु रुग्ण बनेको बताए । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार आउनुभन्दा अगाडि संघीय सरकारको मातहतमा रहेका योजनाहरु स्वत स्थानीय तह र प्रदेशमा गएकाले पनि रुग्ण आयोजना वृद्धि भएको बताए भयो ।

उनी भन्छन्– ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ती योजनाहरुलाई स्वीकार गर्नसक्ने क्षमता पनि भएन । त्यस्ता योजनाहरु धेरै रुग्ण भएर बसेको छ । कतिपय योजनाहरु बजेट अभावको कारणले गर्दा सरकारले स्रोत सुनिश्चिता गरेका तर वास्तविक रुपमा स्रोत सुनिश्चिता हुन नसकेका करिव ६ खर्बका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष सिंहले बजेट अभावको कारण तथा स्रोत सुनिश्चिता गरेका तर वास्तविक रुपमा स्रोत सुनिश्चिता हुन नसकेका करिव ६ खर्बका योजनाहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिन नसक्दा रुग्ण आयोजनाहरु धेरै भएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले रुग्ण आयोजनाहरु लामो समयदेखि काम नभएर बसेको विषयमा सरकार गम्भिर रहेको बताए । उनले यस्ता आयोजनाहरुमा सरकारले बजेट दिन नसकेको स्वीकार गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुले वेवास्था नगर्दा पनि कतिपय आयोजनाहरु रुग्ण बन्न पुगेको बताए ।

उनले सरकारले रुग्ण आयोजनाहरुको विषयमा अध्ययन गर्नेको लागि सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरु र राज्यको तर्फबाट भएका कमजोरीहरु समेतको प्रतिवेदन समितिले ल्याउने भन्दै प्रतिवेदनका आधारमा रुग्ण आयोजनाहरुको काम अगाडि बढ्ने बताए ।

उनी भन्छन्– ‘रुग्ण आयोजनाहरु लामो समयदेखि काम नभएर बसेको अवस्था छ । ती आयोजनाहरुमा सरकारले बजेट पनि दिन सकिरहेको छैन । कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरुले पनि बेवास्ता गरेको अवस्था छ । मन्त्रालयले एउटा मन्त्रालय स्तरको सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएका छौं । त्यसले यो विषयमा अध्ययन गर्ने र निर्माण व्यवसायीहरु र राज्यको तर्फबाट भएका कमजोरीहरु समेतको प्रतिवेदन तयार गर्ने योजनामा छौं ।’

रुग्ण आयोजना ठेक्का तोड्न राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक

सडक विभागका पूर्वमहानिर्देश थापाले रुग्ण आयोजनाहरुको समस्या समाधानको लागि सरकारले ठेक्का तोड्नु पर्ने बताए । उनले ठेक्का तोड्ने वा बजेट व्यवस्थापन गरी आयोजना अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे ।

थापाले सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन सके निर्माण व्यवसायीहरुको सहमतिमा आयोजनाको ठेक्का तोड्नु उत्तम विकल्प भएको बताए । तर उनले रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्ने काम कर्मचारी संयन्त्रले नसक्ने बताए ।

उनी भन्छन्– ‘रुग्ण आयोजनाहरुको लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चिता गर्न नसक्ने हो भने दुवैको सहमतिमा ठेक्का तोड्नुपर्छ । तर यो कर्मचारी तहबाट हुँदैन । यसको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र सरकारको प्रतिवद्धता चाहिन्छ । सरकारले नै ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । रुग्ण रहेका निर्माण सम्बन्धि आयोजनाहरु आजका मितिदेखि अगाडि नबढाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

उनले ठेक्का लागेर अघि बढेको रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्न वा खारेज गर्न राजनीतिक सहमति र प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रतिवद्धता र निर्णय भएमात्रै कर्मचारीहरुले ठेक्का तोड्नसक्ने बताए ।

थापाले आयोजनाको छनोट र बजेट व्यवस्थापन गर्ने काम राजनीतिक तहबाट भएकाले राजनीतिक र सरकारको प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

उनी भन्छन्– ‘आयोजनाको छनोट र बजेट व्यवस्थापन गर्ने काम राजनीतिक तहबाट भएको हो । रुग्ण आयोजनाहरु सबै ग्रामिण क्षेत्रमा धेरै छन् । ती आयोजनाहरुमा राजनीतिक इन्टेष्ट हुन्छ । सरकारको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको हो भने विपक्षलाई पनि राखेर सरकारले निर्णय गर्यो भने कर्मचारीहरुले ठेक्का तोडिदिन्छन् । ठेक्का तोड्दा पनि अर्को समस्या हुन्छ ।’

उनले धेरै आयोजनाहरु राजनीतिक आधारमा भएकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भए सरकारले विपक्षसँग समेत बसेर पछि समस्या नहुने गरी ठोक्का तोड्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

महासंघका अध्यक्ष सिंहले रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधानको लागि राजनीति इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले निर्णय गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले राजनीति नेतृत्वले निर्णय गरे मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए ।

उनी भन्छन्– ‘सरकारी कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यकालमा यस्तो गर्न नपाए हुने भनेर बसेका हुन्छन् । त्यसैले त्यसमा राजनीति इच्छा शक्ति आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्व निर्णय गर्नुपर्छ । सकेसम्म प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले महालेखारीक्षक बेरुजु र अख्तियारबाट हुने त्रासलाई कम गर्न ती निकायहरुलाई समेत जानकारी दिएर निकास दिन आवश्यक छ । कर्मचारीलाई मात्रै थुपारेर मात्रै पनि सम्भव हुँदैन ।’

उनले सरकारले महालेखारीक्षक बेरुजु र अख्तियारबाट हुने त्रासलाई कम गर्न ती निकायहरुलाई समेत जानकारी गराएर निकास दिनेगरी आयोजनाको ठेक्का तोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले कर्मचारीलाई मात्रै समस्या थुपारेर मात्रै रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान सम्भव नभएको बताए ।

तर यता भौतिकमन्त्री दाहालले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्दा सबैकुरा राज्यले मात्रै जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको कमजोरीलाई राज्यले जिम्मेवारी लिन नमिल्ने बताए ।

उनले सरकार केही लचिलो बन्ने बताए । उनले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउँदै सय दिनमा मन्त्रालयले गरेका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिने बताए ।

उनी भन्छन्– ‘व्यवसायीहरुलाई पनि आग्रह गर्छौं । यस्ता सबै कुराको अन्त्य गरौं । सुविधाका आधारमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई के गर्नुपर्छ गर्ने तर सबैकुरा राज्यले मात्रै जिम्मेवारी दिन सक्दैन । निर्माण व्यवसायीहरुको कमजोरीलाई राज्यले जिम्मेवारी लिन मिल्दैन । सरकार केही लचिलो बन्न सक्छ । एक महिना भित्र प्रतिवेदन ल्याउनको लागि भनेका छौं । सय दिनमा मन्त्रालयले गरेका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्छौं ।’

राज्यको कमजोरीले आयोजना रुग्ण

सरकारको कमजोरीको कारण धेरै निर्माण आयोजनाहरु रुग्ण बनेका छन् । सरकारले स्रोत सुनिश्चिता आयोजना छनोट गरी ठेक्का लगाउँदा आयोजाहरु रुग्ण बन्दै गएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक स्वार्थको आधारमा आयोजनाहरु ठेक्का लगाउने तर स्रोत सुनिश्चिता नहुँदा आयोजनाहरु रुग्ण बन्दै गएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार सरकारले लोकप्रियता कमाउनको लागि एकै पटक हजारौँ आयोजनाहरु ठेक्का लगाउने तर निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि स्रोत सुनिश्तिता नहुने तथा बजेटमा प्राथमिकता नदिने हुँदा आयोजनाहरु रुग्ण बन्दै गएको बताए । उनीहरुले अस्थिर सरकार हुँदा पनि धेरै आयोजनाहरु रुग्ण बनेका छन् ।

एउटा पार्टीको सरकारले ल्याएका आयोजनाहरु अर्को पार्टीको सरकार बन्दा बजेटमा नपर्ने हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरुले समस्या भोग्नुपरेको महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । उहाँले कतिपय योजनाहरु बजेट अभावको कारणले गर्दा सरकारले स्रोत सुनिश्चिता गरेका तर वास्तविक रुपमा स्रोत सुनिश्चिता हुन नसकेका करिब ६ खर्बका योजनाहरु रुग्ण अवस्थामा रहेको बताए ।

उनले त्यस्ता योजनाहरुलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिदमा व्यवस्था भए बमोजिम निर्माण कम्पनी र सरकार दुई बीचको सहमतिमा आयोजनाहरु खारेज गर्नु उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण कम्पनीहरुले सधैँ पुराना योजनाहरु लिएर बस्न नहुने बताए ।

सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक थापाले पनि सरकारले ठेक्का लगाउने अनि निर्माण व्यवसायीहरुको समयमा भुक्तानी गर्नलाई पैसा व्यवस्था नगर्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरु र निजी क्षेत्रले काम गर्ने तर सरकारले भुक्तानी नदिँदा आयोजनाहरु रुग्ण बन्ने गरेको बताए ।

उनले राज्यले स्रोत सुनिश्चिता नगर्ने दोषजति सबै निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दिन नहुने बताए । उनले विगतका निर्माण व्यवसायीहरु दोषी भएपनि अहिले सरकारले समयमा पैसा दिँदा पनि काम नगरेर आयोजनाहरु अलपत्र पारेको दावी गरे । उनले अहिले समयमा सरकारले पैसा नदिँदा सरकार दोषी भएको बताए ।

राज्यलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना

रुग्ण आयोजनाहरु वृद्धि हुँदै जाँदा राज्यलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुँदै गएको छ । विगतका सरकारले अनावश्यक रुपमा लोप्रियताको लागि आयोजनाहरु छनोट गरी ठेक्का सम्झौता गरेको कारण अहिले राज्यलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुँदै गएको छ ।

सरकारले दीर्घकालिन र स्रोत सुनिश्तिता बिना आयोजनाहरु ठेक्का लगाउँदा दोहोरो दायित्व सिर्जना भएको छ । रुग्ण बनेका आयोजनाहरुमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी खेरा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

रुग्ण आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको लगानी राज्यले दायित्व लिएर ठेक्का खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर राज्यले सबै आयोजनाको जिम्मेवारी र दायित्व लिँदा थप दायित्व सिर्जना हुने देखिन्छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको मूल्य समायोजन गरी निर्माण कम्पनीहरुलाई सहजिकरण गरिनुपर्ने बताए ।

उनले रुग्ण आयोजना खारेज गर्दा निर्माण कम्पनीको कमी-कमजोरी छ भने निर्माण कम्पनीले राखेको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर ठेक्का खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको कमी,कमजोरी छ भने निर्माण कम्पनीले गरेका कामको भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए । उनले ठेक्का सम्पन्न हुनसक्छ भने सरकारले आयोजनाहरुमा सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन गरी मूल्य समायोजन दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

यता भौतिक मन्त्री दाहालले रुग्ण आयोजनाहरुको कारणले राज्यलाई ठूलो दायित्व सिर्जना गर्ने बताए । उनले आयोजनाको ठेक्का लगाएर म्याद समेत थप नभएको भन्दै ठेक्का खारेजको विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै समितिको प्रतिवेदन आवश्यक रहेको बताए । उनले ग्रामिण क्षेत्रको कारणले सडक पुल जोड्दा रुग्ण आयोजनाहरु धेरै सख्या भएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले तत्काल पाउनुपर्ने भुक्तानी सरकारले नरोक्ने बताए ।