श्रम अडिट गराउनेको सङ्ख्या ९ गुणाले वृद्धि

श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) को सङ्ख्या छ वर्षको बिचमा करिब नौ गुणाले बढेको छ । प्रतिष्ठानमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले श्रमिक र रोजगारदाताबिचको श्रम सम्बन्धसमेत थप सुधार भएको हो ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा श्रम अडिट गरिएका रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) को सङ्ख्या ४६९ रहेकोमा आव २०८०/८१ मा चार हजार १३९ पुगेको छ ।

श्रम ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुसार प्रतिष्ठानलाई श्रमिकप्रति दायित्वबोध गराउन ‘श्रम अडिट मापदण्ड २०७५’ जारी गरिएपछि सबैभन्दा बढी श्रम अडिट प्रतिवेदन आव २०८०/८१ मा पेस भएको छ ।

विभागका अनुसार आव २०७९/८० मा तीन हजार ४२३ रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) अडिट भएका थिए भने आव २०७८/७९ मा श्रम अडिट पेस गर्ने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) को सङ्ख्या दुई हजार ९१९ रहेको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा अडिट प्रतिवेदन पेस गर्ने रोजगारदाताको सङ्ख्या दुई हजार ३१३ रहेको थियो ।

विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले श्रम अडिट प्रतिवेदन पेस गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानको सङ्ख्या बढेसँगै श्रमसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था परिपालनाको स्तर बढेको जानकारी दिनुभयो । श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ मा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानले गर्नु÷गराउनुपर्ने श्रम अडिटको सम्बन्धमा उल्लेख छ ।

सो नियमावलीमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्फत श्रम अडिट गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

श्रम अडिटको प्रावधान लागु भएपछि विगत पाँच वर्षमा प्रतिष्ठानले नियमित, कार्यगत, समयगत, आंशिक, महिलालगायतका विभिन्न प्रकारका श्रमिकको सङ्ख्या, अवस्था, भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा जानकारी गराउन थालेका विभागले जनाएको छ ।

मापदण्ड अनुसार प्रतिष्ठानमा काम कारबाही भए/नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिटले निरीक्षण गर्ने छ । सरकारले श्रमिकको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउन मापदण्ड जारी गरेको थियो ।

यसरी नै सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम गर्ने, प्रतिष्ठान स्वयम्लाई नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मापदण्डको उद्देश्य रहेको छ ।

प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गर्न जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्तिले कार्यसम्पादन गर्दा मुख्य रूपमा श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ मा भएका प्रावधानको परिपालना गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो मापदण्ड जारी भएपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा नियमावलीमा भएका प्रावधानको परिपालना र प्रतिष्ठानबाट तयार गरिएको नियम विनियमको पालना गर्नुपर्ने छ ।

अडिट मापदण्ड २०७५ अनुसार प्रतिष्ठानबाट भए गरेका कामको यथार्थ अवस्थासम्बन्धी विवरण अडिटरलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । श्रम अडिट प्रतिवेदनको एक/एक प्रति सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालय, श्रमसम्बन्ध समिति र आफ्नो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित नियामक निकायमा समेत दिनुपर्ने नियम रहेको छ ।

श्रम अडिट गराउने प्रमुख दायित्व प्रत्येक प्रतिष्ठान स्वयम्को भएकाले तोकिएको समयभित्र श्रम अडिट गराई नियम अनुसार तोकिएको निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । श्रम अडिट प्रतिवेदन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्क, बिमा कम्पनीले बिमा समिति, गैरसरकारी संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य प्रतिष्ठानले सम्बन्धित नियमन निकायमा समेत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

श्रम अडिटरले सम्बन्धित प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन र विश्लेषण, स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, अन्तर्वार्ता विधिद्वारा अडिट गर्न सक्ने प्रावधान छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।