३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध प्रहरी अधिकृतहरुको मुद्दामा आज पेशी

रिटमा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भई विभिन्न तालिम र अनुभव लिएका व्यक्तिहरू सेवाबाट अवकाश पाउँदा उनीहरूले ७५ प्रतिशत पेन्सन लिँदा राज्यलाई थप भार पर्ने भएकाले आर्थिक दृष्टिकोणले पनि अनिवार्य अवकाशका लागि ३० वर्षको सेवाहद उपयुक्त नभएको दाबी गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी १ सय ८ जना प्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । १६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा भर्ना भएका ब्याचका १ सय ८ प्रहरी अधिकारीहरू आगामी १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

१६ भदौ २०५१ मा ४ सय ३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो । बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश वा राजीनामा दिएका कारण यस समूहका १ सय ८ जना मात्रै सेवामा थिए । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएर गएका १८ जनाको एकसाथ अवकाश हुन लागेको छ ।

२०७० चैतमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, निवृत्तिभरण र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । हाल यी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीका आधारमा सञ्चालित छन् । नियमावलीमा राख्दा राजनीतिक र प्रशासनिक स्वविवेकका अधारमा मौका परस्त ढंगले परिमार्जन गर्दै चलाउने प्रचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

खास व्यक्ति विशेषको लाभ हानीका आधारमा सरकारले पदावधि निर्धारण गर्दा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धी संवेदनशील अंगको सेवा प्रभावित हुने भन्दै ऐनमै व्यवस्था गर्न भनेको थियो । प्रहरी नियमावलीनुसार, उमेरहद, सेवा अवधि र पदावधिका कारण प्रहरी कर्मचारीले अवकाश पाउने व्यवस्था छ ।