नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक: उद्योगमन्त्री भण्डारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा स्टार्टअप नेसन, २०३० कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उद्योगहरुलाई विविधिकरण गर्न, परम्परागत उद्योगहरुको निर्भरता घटाउन र अत्याधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोग एवं नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भएकाले नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक भएको उनले बताएका थिए ।

यस्तै स्टार्टअप उद्यममैत्री पर्यावरण निर्माण गर्नको लागि सरकारले राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि मन्त्री भण्डारीले बताए । स्टार्टअप नीतिले स्टार्टअप व्यवसायलाई परिभाषित गर्नुका साथै यसका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तथा कार्यनीतिहरुको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो ।

उनले स्टार्टअप नीतिको मूल लक्ष्य उद्यमशीलताको माध्यमबाट उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको बताए । उद्योगमन्त्री भण्डारीले स्टार्टअपमैत्री वतावरणलाई थप सहज बनाउन नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यमको करका प्रशासन अभिलेख, व्यवस्थापन र स्टार्टलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिए ।

‘उद्योगहरुलाई विविधिकरण गर्न, परम्परागत उद्योगहरुलाई निर्भरता घटाउन र अत्याधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोग एवं नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भएकाले नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक छ । स्टार्टअप उद्यममैत्री पर्यावरण निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

नीतिले स्टार्टअप व्यवसायलाई परिभाषित गर्नुका साथै यसका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तथा कार्यनीतिहरुको व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘स्टार्टअपमैत्री वतावरणलाई थप सहज बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यमको करका प्रशासन अभिलेख, व्यवस्थापन र स्टार्टलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले स्टर्टअपहरुको वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा १६५ वटा स्टार्टअपलाई वार्षिक ३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको पनि जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटाका दरले उद्यम समर्थन केन्द्रको स्थापना गर्न १ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको पनि उनले बताए ।