अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पार्न नहुने पक्षमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी अनिर्णीत

विधेयकमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषामा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरू समावेश गरी अख्तियारलाई प्रवेश गराउन खोजिएको हो । विधेयकमा ‘सार्वजनिक संस्था’ मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ लाई समावेश गरिएको छ ।

यसको अर्थ कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेजलगायत निजी क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । ‘सोझै सम्पूर्ण निजी क्षेत्र नभनी कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेज भनेर निजी क्षेत्रलाई अख्तियारमा प्रवेश गराउन खोजेको देखिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘दफावार छलफलमा जान लागेको यस विधेयकमा अख्तियारले भने निजी क्षेत्र पनि आफूहरूले हेर्न पाउने व्यवस्था गर्न ‘लबिइङ’ गरिरहेको छ ।’

निजी क्षेत्रले भने यी कुनै पनि बुँदा समेट्न नहुने भन्दै सरकार तथा सांसदहरूमाझ ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले समितिमा ज्ञापनपत्र नै बुझाउन लागेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताएका छन् । अख्तियारले भने निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा ल्याउनैपर्ने कारण पेस गर्न लागेको छ । सम्भवतः राज्यव्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा निजी क्षेत्रले अख्तियार मातहत आफूहरूलाई नराख्न ज्ञापनपत्र पेस गर्नेछ भने अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो मातहत ल्याउनैपर्नाका कारणसहितको प्रस्ताव समितिमा राख्नेछ । त्यसपछि दलहरू छलफलबाट निर्णयमा पुग्नेछन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।