दलभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्दा नियमनमा कडाइका साथै दलभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने गरी मसौदाको तयारी थालेको छ । संविधान घोषणालगत्तै सङ्घीयताको मर्मबमोजिमको ऐन ल्याउनुपर्ने र निर्वाचनसमेत छिट्टै गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई समेटेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधनका लागि मसौदाको काम अगाडि बढाइएको बताए । उनले भने, राजनीतिक दलको नियमनदेखि दलभित्र देखिएका बेथिति अन्त्य गर्ने गरी कानुन परिमार्जन हुने छ ।

निर्वाचन आयोगले सो ऐनमा संशोधनका लागि आयुक्त भण्डारीको संयोजकत्वमा विधेयक मसौदा समिति गठन गरी काम थालेको छ । आयुक्त भण्डारीले आयोगले तयार गरेका विषयसँगै केही छुटेको भए सुझाव दिन राजनीतिक दललाई पत्राचार गरिएको जानकारी र्दिए । आयोगले असार अन्तिम साता दललाई सात दिनभित्र सुझाव दिन पत्राचार गरेकोमा हालसम्म जवाफ आइसकेको छैन ।

ऐन परिमार्जनको क्रममा निर्वाचन आयोगले ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत दलको राय खोजेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्वका लागि दलले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा थ्रेसहोल्ड हो । आयुक्त भण्डारीले भने, दलहरूका लागि कानुन बन्ने हुँदा दलबाट थ्रेसहोल्ड सम्बन्धमा समेत सुझाव मागिएको छ । आएका सुझावमाथि आयोगले छलफल गर्ने छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।