न्यायालय सुधारका लागि बनेको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा अलपत्र

सो अध्ययनमा अदालतभित्र १७ खाले बिचौलियाको पहिचान भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतकै पहलमा २०६६ र २०७२ सालमा दुईवटा अध्ययन समितिहरू बने । ती अध्ययन समितिले पनि अदालतमा बिचौलियाहरू रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । तर, जतिपटकका प्रतिवेदनमाथि पनि सुधारको पक्षमा भने सर्वोच्चले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन वर्षौंंदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेको छ । लामो समयदेखि न्यायालय सुधारका लागि बनेको समितिले विकृति अन्त्य र सुधारका उपाय सुझाउने गरेको छ । पछिल्लो समय तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अदालतभित्र न्यायाधीश नै बिचौलिया भनी प्रतिवेदनमा किटान गरेको थियो । न्यायालय सुधारका उपायहरू पनि सुझाएको थियो । समितिले १४ साउन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई २ सय ३४ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनले न्यायालयमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र न्यायाधीशमार्फत् नै न्याय किनबेच हुने गरेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरू आफैं मुख्य बिचौलियाका रूपमा रहने हुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर समस्या देखिने गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनको साटो सर्वोच्चले दराजमा थन्काएर राख्दै आएको छ । तत्कालीन न्यायाधीश कार्की नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्चको फुलकोर्टमा ६ फागुन २०७८ मा पेस भएको थियो । प्रतिवेदन फुलकोर्टमा पेस भए पनि पारित गर्न अझै आलटाल भइरहेको छ ।

सुरुमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकमा राखे पनि त्यसपछि उनीमाथि महाअभियोग लागेसँगै सो विषय अघि बढ्न सकेन । राणाले सो प्रतिवेदन फुलकोर्टमा लैजानै चाहेका थिएनन् । नेपाल बारको दबाब र न्यायाधीशहरूले समेत प्रश्न उठाएपछि उनी बाध्य भएर फुलकोर्टमा लैजान तयार भएका थिए । सो प्रतिवेदनले बिचौलिया रोक्नका लागि पेसी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । समितिका अनुसार सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापनमा अनियमितता हुने गरेको र बिचौलियाले हार्ने र जित्ने दुवै मुद्दा ठेक्का लिने प्रवृत्ति रहेको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले न्यायालयमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न भन्दै विभिन्न समयमा विभिन्न समिति गठन गर्दै आएको छ । यसअघि पनि त्यस्ता धेरै समिति गठन भई सबै समितिले सुधारका खाकासहितका योजना दिए पनि ती सबै हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।