प्रचण्डको चिन्ता- शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने बेला व्यवस्थामा नै संकट पर्ने हो कि ?

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परिवर्तन ल्याउने सबै राजनीतिक दलहरू समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकबारे सम्बोधन गर्दै उनले संविधान जारी हुँदासम्म राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकताको प्रदर्शन गरेझैं अहिले पनि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको कार्यान्वयनमा दलहरू एक हुन नसकेको बताए ।

संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गर्ने चुनौती, जनताका असीमित आकंक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व अझै पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने बेला व्यवस्थामा नै संकट पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

अहिले समाजमा अराजकता फैलाउने, सामाजिक, नैतिक मूल्यमान्यताका सीमा भत्काएर सभ्यताका, संस्कारका सीमा भत्काउने प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोजेको उनले बताए । एकअर्काबीच निषेध नभई हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरूरी रहेको उनले बताए ।

हेर्नुहाेस् भिडियाे 

‘अहिले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने बेला व्यवस्थामा नै संकट पर्ने हो कि, फेरि शान्ति सम्झौतामा हामीले गरेको सहमतिमै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘म यस सन्दर्भमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । तपाईंहरूले भनेको जस्तै अहिले समाजमा एउटा प्रवृत्ति देशमा अराजकता फैलाउने, सबै सामाजिक, नैतिक मूल्यमान्यताका सीमा भत्काएर सभ्यताका, संस्कारका सीमा भत्काउने प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्दै छ । यसलाई प्रतिवाद गर्न यो परिवर्तन ल्याउने सबै राजनीतिक दलहरू, सबै संघसंस्थाहरू लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने, साँचो अर्थमा विश्वास गर्नेहरू समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

अध्यक्ष दाहालले संविधानको रक्षा, जनताका उपलब्धिको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि र जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन सबैसँग मिलेर जान तयार रहेको बताए । चुनौतीको सामना गर्न एकताबाहेक अर्को हतियार नरहेको उनले बताए ।

उनले अहिले पनि शहीद परिवारले न्याय पाइसकेको स्थिति नरहेको भन्दै बेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न नपाएको बताए । उनले शान्तिकोष स्थापना गर्ने कुरा बजेटमार्फत सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन अझै सुरू नभएको बताए ।