कारागार व्यवस्थापनमा समस्या क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी

२०८० साउन २३ गते सङ्खुवासभा कारागारमा कैदीबन्दीबिच कुटाकुट हुँदा आकाश बलामी र विनोद तोलाङ्गीको ज्यान गयो । कारागारको शौचालयको झ्याल काटेर भाग्ने क्रममा बलामी र तोलाङ्गीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारागार प्रशासनलाई बुझाएको केहीबेरमै अन्य कैदीले कुटपिट गर्दा बलामी र तोलाङ्गीको मृत्यु भएको हो ।

असार २७ गते गोरखा कारागारका कैदीबन्दीबिच कुटाकुट भयो । टिभी हेरेर बसेका कैदीलाई अर्का कैदीले तानेर बस्ने क्रममा भएको विवाद झडपमा परिणत भयो । झन्डै एक सय कैदी रहेको उक्त कारागारमा तत्काल सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदा मानवीय क्षति भने हुन पाएन ।

२०८० जेठ २२ गते कैलाली कारागारमा कैदी र कर्मचारीबिच नै कुटाकुट हुँदा १५ जना घाइते भए । २०७६ साउन १७ गते ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा दुई कैदीबन्दीबिच कुटाकुट हुँदा एक जना कैदीबन्दी मारिए । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीद्वय पूर्णबहादुर राबी र कोमलबहादुर महतोबिच विवाद हुँदा महतोले भुइँमा बिछ्याएको ब्लक उप्काएर राबीको टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरे ।

कारागारमा हुने झडपका यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । साँघुरो भौतिक संरचनामा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदी राखिएका कारण देशभरका कारागारमा हुने सामान्य विवाद झडपमा परिणत भए ठुलो मानवीय क्षति हुने सम्भावनातर्फ राज्यको खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार ७२ जिल्लामा रहेका ७५ कारागारको कुल क्षमता १६ हजार कैदीबन्दीको छ तर अहिले यी कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर (२८ हजार ६१३) कैदीबन्दी राखिएका छन् ।

विभागका प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार तीमध्ये २६ हजार ९६६ पुरुष र एक हजार ६४७ महिला कैदीबन्दी छन् । तिनको व्यवस्थापन तथा रेखदेख कारागार व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । कारागारमा रहेकामध्ये १६ हजार ७२२ विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । बाँकी १० हजार ९३२ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

विभागका अनुसार कैदीमध्ये सबैभन्दा धेरै सात हजार ४५३ जबरजस्ती करणी, छ हजार ११४ लागुऔषध, चार हजार ७९४ कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कुसुरका छन् । तीमध्ये एक हजार ४३२ जना विदेशी नागरिकसमेत रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विभागका अनुसार काठमाडौँको जगन्नाथ देवल (केन्द्रीय कारागार) को कैदी क्षमता एक हजार छ सय हो । त्यहाँ सबैभन्दा धेरै तीन हजार छ सय कैदी राखिएका छन् ।

नौ सय क्षमताको झापा कारागारमा एक हजार ५८८ कैदीबन्दी राखिएको छ । त्यस्तै एक हजार दुई सय क्षमताको मकवानपुरस्थित भीमफेदी कारागारमा एक हजार सात सयभन्दा बढी कैदी छन् । झन्डै नौ सय क्षमताको ललितपुरको नख्खु कारागारमा पनि हाल एक हजार ६१८ कैदी छन् । एक हजार जना क्षमताको बाँकेको नौबस्ताको २५० बाल सुधारगृहलाई दिएर ४३३ कैदी राखिएको छ । २५० जना क्षमताको सर्लाही कारागार मलङ्गवा, २५० क्षमताकै मोरङ कारागार, एक सय क्षमताको धनकुटा कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदी राखिएका छन् ।

छैन कैदीबन्दी वर्गीकरण

प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था भएका मुलुकमा रहेका कैदीको अपराधको प्रकृति र बानीव्यवहार हेरेर वर्गीकरण गर्ने चलन छ । दोषी ठहर भएका र मुद्दा विचाराधीन रहेका (पुर्पक्ष) का लागि राख्नुपर्ने कैदीलाई सुविधासहित राख्ने चलन छ तर नेपालमा भने अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका १६ हजार ७२२ जना र पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका १० हजार ९३२ थुनुवालाई एकै स्थान र समान सुविधा र व्यवहार गरी कारागारमा राख्ने गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम अपराधका घटना बढेसँगै कारागारमा कैदीको चाप स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भएकाले अपराधको रोकथामसँगै कारागारमा भौतिक संरचना पनि बढाउँदै जानुपर्ने बताए । गम्भीर प्रकृतिको अपराधका दोषी, क्रूर हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसार मानव बेचबिखनमा दोषी ठहर कैदी र पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने कैदीलाई एकै स्थानमा राख्दा अपराध झनै बढ्न सक्नेतर्फ समेत राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पूर्वसचिव कुसुमले औँल्याउनुभयो ।

खुला कारागार योजना कागजमै सीमित 

फौजदारी संहिता २०७४ मा खुला कारागारको व्यवस्था गरिएको भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । सरकारले बाँकेको गहनापुरमा १० बिघा जमिनमा ३२ कैदी क्षमताको खुला कारागार निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा आएको छैन । नुवाकोटमा खुला कारागार बनाउने योजना रहे पनि अझै काम सुरु भएको छैन ।

कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक पाण्डेले खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदीलाई दिनभर रोजगारी वा अन्य कामका लागि बाहिर जान पाउने र साँझ पुनः कारागारमै फर्किने गरी कार्यविधि तयारी थालिएको बताए । कारागार प्रशासनले खुला कारागार अवधारणा अन्तर्गत कैदीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना, औद्योगिक घरानाले सञ्चालन गरेका ठुला कलकारखानामा सुरक्षा निकायको निगरानीमा काममा लगाउने गरी योजना बनाए पनि आवश्यक कानुन र समन्वय भने अगाडि बढाउन सकेको छैन । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।