विज्ञ समितिले सरकारलाई बुझायो श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरूङको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले नौ महिनापछि श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

आइतबार समितिले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

नौ महिनाअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको अवसरलगायतका विषयमा अध्ययन गरी श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन विज्ञ समिति गठन गरेको थियो ।

श्रममन्त्रीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गर्दै संयोजक गुरूङले नेपालको २०७८ को जनगणनाबाट आएको जनसंख्याको तथ्यांक केलाएर नीतिको मस्यौदा बनाएको बताए । उनले नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुरूप रहेर नीतिको मस्यौदा बनाएको बताए ।

संयोजक गुरूङले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र परिवर्तन भइरहेकाले नीति बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

उनले श्रम आप्रवासन नीति बनाउँदा सातै प्रदेशमा गएर सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरी मस्यौदा तयार पारिएको बताए । उनले आईएलओ, आईओएमले विज्ञसँग बैठक राखेर सुझावसमेत दिएको बताए ।

उनले श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा गरिबीको रेखामुनि रहेका ४२ प्रतिशत जनसंख्यालाई २० प्रतिशतमा ल्याउन ठूलो मद्दत गर्ने बताए ।

उनले नीतिमा सबैलाई समेट्न नसकिने भन्दै समितिले ६ नीति, १४ रणनीति र ११३ वटा कार्यनीति ल्याउन आग्रह गरेको बताए । उनले ६ नीतिमध्ये श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्ने रहेको बताए ।

उनले श्रम गन्तव्यका कूटनीतिक नियोगले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउने बताए । उनले भारतमा काम गर्न जाने र नेपाल फर्कने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको बताए ।

उनले श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिकलाई निर्वाचन प्रणालीमा समावेश गराउने प्रावधानसमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको बताए ।

समितिमा डा. केशव बस्याल, प्रतिमा शर्मा, जुना माथेमा, मञ्जु गुरूङ सदस्य थिए ।