भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने वा नराख्ने विषयमा बाझियो सांसदहरूको मत

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसदहरूले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ-आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उसको जीवनकालभरि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्काथरी धारणा भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने पनि आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्न नहुने बताए । उनले ५ वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उसको जीवन अवधिभर कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले यदि यही ५ वर्षको हदम्यादभित्र नै भ्रष्टाचारलाई उम्काउने, पन्छाउने र भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति भयो भने जनतालाई नकारात्मक रूपमा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने जरूरी छ । यसलाई संसदभित्रको बहुमत र अल्पमतको दृष्टिकोणले होइन राष्ट्रिय जनभावनाको दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यकता छ,’ केसीले भने, ‘जुन पाँच वर्षको अवधि भनिएको छ, यो पाँच वर्षको अवधि स्वीकार्य हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने म्याद उसको जीवनकालभर हुनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक नभएको धारणा राखे । उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । जतिसुकै क्रूर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘चीनमा भ्रष्टाचारमा फासी दिने कानुन छ, तर पनि चीनमा भ्रष्टाचार भइराखेको छ । ठूलो सजाय दिएर, कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण हुने होइन, त्यसका लागि विविध प्रविधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘भ्रष्टाचार मुलुकको ठूलो रोग हो । यसको अर्थ हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र छौं । लोकतन्त्रभित्र जतिसुकै क्रूर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र पर्दैन ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य नागिना यादवले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने बताइन् । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन् ।

‘सरकारले जुनसुकै बेला जुनसुकै संस्था वा कम्पनी र व्यक्तिमाथि प्रहार गर्ने असीमित अधिकार प्रदान गर्छ । यो अहिलेको प्रस्तावनाले असीमित दायरामा राख्ने अधिकार दिएको जस्तो देखिन्छ, सीमित गर्नुपर्छ,’ यादवले भनिन्, ‘कानुनको पनि दायरा हुन्छ । हद तोक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक छैन । भएकै कानुन पुग्दो छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य सोविता गौतमले भ्रष्टाचार भएको रकमका आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताइन् । उनले १ करोड रूपैयाँदेखि २० करोड रूपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले २० करोड रूपैयाँदेखि ५० करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष, ५० करोड रूपैयाँदेखि १ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५ देखि २० वर्ष र १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुञ्जेलसम्म कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन् ।

अन्य प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको जोड पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोक्न नहुनेमा नै रहेको थियो ।