कारागार र बाल सुधारगृह सुधारका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालका कारागार र बाल सुधारगृहको अवस्था सुधार गर्न उपसमितिले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरू र नेपालका कारागारमा रहेका कैदी तथा थुनुवाहरूको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न ३ वटा उपसमिति गठन गरेको थियो । ती उपसमितिहरूले समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिसकेका छन् । प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरेर समितिले ती प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले मोरङको विराटनगर बाल सुधारगृह तथा मोरङ, सुनसरी र धनकुटा जिल्लाका कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन-२०८१ को सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै वीरगञ्जको बाल सुधारगृह र पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन-२०८१ तथा बाँकेको जयन्दु बाल सुधारगृह र बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन-२०८१ मा रहेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका सुझावहरू पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ ।