स्थानीय विवाद निरूपण गर्दा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट स्थानीय विवाद निरूपण गर्दा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा स्थानीय (वडास्तरीय) विवाद र निरूपणका विषयमा अन्तरक्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्रबाट स्थानीय विवाद टुंग्याउँदा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताइन् ।

उनले न्याय निरूपण गर्दा अक्षरमा के-के छन् भनेर हेर्ने मात्र नभई व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर न्याय निरूपण गरिरहेको दाबी गरिन् ।

‘मेलमिलाप केन्द्रको हामीले विवादलाई हेरिरहँदा न्यायिक समिति वा भनौं स्थानीय सरकारमा जुडिसियल न्यायिक अधिकार दिइसकेपछि यसका विविध पक्षहरू छन् । जसको कारणले गर्दा हामीले अहिले न्याय निरूपण गरिरहँदा मेलमिलापलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘हामीले सबै कालो अक्षरमा जे-जे छन् त्योमात्र कुरा हेर्दैनौं । न्यायिक समितिले व्यावहारिक पक्ष के रहेको छ भन्ने कुरालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइरहेको छ । व्यावहारिक र कानुनी पक्ष दुवै कुरा हामीले हेरेर न्याय दिने क्रममा पनि कागजी न्यायमात्र होइन महसुस दिने खालको न्याय दिन प्रयासरत छौं ।’

महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र यसले न्याय निरूपणलाई छिटो, छरितो बनाउनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताइन् ।

उनले एक वर्षमा केन्द्रको न्यायिक समितिबाट ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मुद्दाको निरूपण गरेको बताइन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा निरूपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेको उपमेयर डंगोलको भनाइ छ ।

उपप्रमुख डंगोलले वडादेखि केन्द्रसम्मसमग्रमा ६१ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप गर्न सफल भएको बताइन् । उनले दिगो रूपमा विवादलाई निरूपण गर्नका लागि मेलमिलाप मात्रै एउटा विकल्प हुन सक्ने पनि बताइन् ।

उनले अर्को वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी विवाद मेलमिलापबाट टुंग्याउने स्थितिसम्म पुग्ने दाबी गरिन् । वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्रका मााध्यमबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी विवाद समाधान गरिसकेको पनि उनले बताइन् ।

उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक समितिले ४३ हजारभन्दा बढी महानगरवासीलाई वडा-वडामा निःशुल्क कानुनी सहायता दिएको बताइन् । एक महिनामा करिब ३२ सय महानगरवासीले निःशुल्क कानुनी सहायता लिएको उनले बताइन् ।

उनले अबका दिन वडा तहबाटै ई-इजलासबाट मुद्दाको तथ्यांक संकलन गर्ने काम सुरू गर्ने पनि बताइन् ।