रिठ्ठेपानी डाँडाको माटो ठेक्का सम्झौता नभएकाले प्राधिकरणले कटान गरेको हो : महानिर्देशक अधिकारी

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले रिठ्ठेपानी डाँडाको माटो कटान सम्झौता नभएकाले प्राधिकरणले कटान गरेको बताएका छन् ।

बिहीबार संघीय संसदको लेखा समितिले प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा गठन गरेको उपसमिति बैठकमा बोल्दै अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको विषयमा समितिले माटोको परिमाण बराबरको पैसा आयोजना सम्झौतासँग भए/नभएको हेर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सम्झौता नभएर प्राधिकरणले माटो काटान गरेको उल्लेख गरे ।

उनले माटो कटान १५ प्रतिशत ओभरहेडमा काटिएको भन्दै सस्तोमा कटान भएको बताए । उनले कन्सल्टेन्सीलाई २५ प्रतिशत दिएको भए ४२ करोड रूपैयाँ पुग्ने अवस्था रहेको बताए । उनले प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काटान गर्दा वित्तीय हिसाबले सस्तो भएको बताए ।

‘रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको विषय छ । डाँडाको माटो काटिने क्वान्टिटी बराबरको पैसा आयोजना सम्झौतासँग छ कि छैन, समितिले त्यो एउटा हेरिदिनुपर्‍याे । सम्झौतामा भएर प्राधिकरणले काटेको हो ठीक हो । आएको कुरा सबै स्वीकार गर्छु,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘सम्झौतामा छैन । फेरि हामीले काटेको हो भने ठीक भयो । यो पैसा १५ प्रतिशत ओभरहेडमा काटिएको पैसा हो । माटो हो । २५ प्रतिशत दिएको भए ४२ करोड पुग्ने थियो । यदि यो चाइनिजले काटेको भए ४२ करोड पुग्ने थियो । हामीले काट्दा वित्तीय हिसाबले सस्तो भएको छ ।’

उनले ठेक्का सम्झौतामा डाँडा कटान भएर पनि प्राधिकरणले कटान गरेको भए गलत हुने बताए । उनले महालेखा परीक्षक कार्यालयले उठाएको कुरामा संवैधानिक निकायलाई सम्मान गर्ने भन्दै माटो काट्ने सहमति दिने निकाय पोखरा महानगरपालिका भएको बताए ।

उनले पोखरा विमानस्थलको पहिले काम कम हुने भनेर घटी भएको काम पछि सोही रकम बराबर अर्को काम दिएर पैसा थप गरिएको पनि बताए । उनले अन्य परियोजनाको तुलनामा कन्सल्टेन्सीलाई २५ प्रतिशत रकम दिनु परेकाले बढी खर्च पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा भएको उल्लेख गरे ।

उनले ठेकेदारले नै कन्सल्टेन्सीलाई भुक्तानी दिएको भन्दै अरू आयोजनामा १५ प्रतिशत कन्सल्टेन्सीले भुक्तानी पाउनेमा यो आयोजनामा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर उक्त रकम दिएको बताए । उनले रकम भुक्तानी प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ अधिकारीको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सहमतिबाट भएको बताए ।

उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि व्यापारिक योजनाबिना नै बनाएको बताए ।

प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण लिँदा जम्मा १५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने भनिएकामा अयोजना सम्झौता गर्दा २२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो । अहिले यसको लागत ३० अर्ब रूपैयाँ नाघिसकेको छ । अहिले पोखरा विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणको ब्याज मात्रै ५ अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ ।