डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद : दुई उद्योगले तिरे जरिवानासहित विद्युत् बक्यौता

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवाको प्रिमियम महसुल नतिर्न ठूला उद्योगीले विभिन्न हतकण्डा अपनाइरहेका वेला दुई उद्योगले सम्पूर्ण बक्यौता बुझाएका छन् । रुपन्देहीका सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज र सोना प्याकेजिङले बुधबार जरिवानासहित बक्यौता तिरेका हुन् ।

०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा ६१ उद्योगको जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता देखिएको थियो । यो अवधिको सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिजको दुई लाख ७७ हजार र सोना प्याकेजिङको दुई लाख ८४ हजार बक्यौता थियो । त्यसमा उनीहरूले २५–२५ प्रतिशत जरिवाना थप गरेर बक्यौता तिरेका हुन् । सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिजले ६९ हजार २५० थप जरिवाना गरी तीन लाख ४६ हजार २५० र सोना प्याकेजिङले ७१ हजार जरिवाना थप गरी तीन लाख ५५ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छन् ।

भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जय मिश्रले उक्त दुई उद्योगले सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेको बताए । ‘पछिल्लो निर्णयअनुसार माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता तिर्न डाटासहित बिल पठाएका थियौँ । त्यसका आधारमा उक्त दुई उद्योगले सबै बक्यौता तिरेका छन्,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

अहिले केही ठूला उद्योगी यस्तो बक्यौता नतिर्ने भन्दै राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् । प्राधिकरणले जारी गरेको बिल नै गैरकानुनी भएको र आफूहरूले विद्युत् प्रयोग नगरेको उनीहरूको दाबी छ । तर, दुई उद्योगले भने जरिवानासहित बक्यौता तिरेर बक्यौता नतिर्ने अडान लिएका उद्योगमाथि दबाब बढाएका छन् ।

बक्यौता रकम थोरै भए पनि सांकेतिक रूपमा यसले ठूलो महत्व राख्ने र अन्य उद्योगलाई बक्यौता तिर्न नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘केही उद्योगी प्राधिकरणलाई नै दोष दिएर बक्यौता नतिर्ने भन्दै हिँडिरहनुभएको छ । यदि, प्राधिकरणकै गल्ती थियो भने यी दुई उद्योगले किन बक्यौता तिरे त ?’ एक अधिकारीले भने, ‘यसबाट यो विवादमा प्राधिकरणको गल्ती नभएको र उद्योगीले बक्यौता तिर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।’

प्राधिकरणले उक्त बक्यौता तिर्न गत १५ दिनको म्याद तोकेर ६१ उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो । तर, तोकिएको अवधिमा कुनै पनि उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । त्यसपछि २५ असारबाट प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको थियो । प्राधिकरणले २५ असारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट, २६ असारमा जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिलमा तथा २७ असार जगदम्बा स्टिलमा विद्युत् कटौती गरेको थियो ।

तर, त्यसलगत्तै ३० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले उद्योगीको पक्ष लिएपछि प्राधिकरणले थप उद्योगमा लाइन काट्न सकेन । पछि सरकारकै दबाबमा ८ साउनमा ६ उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । यद्यपि, त्यसमा उद्योगीले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्त छ । तर, सरकारले त्यसतर्फ नलागेर उल्टै प्राधिकरणलाई दोषी देखाउने प्रयास गरेको छ ।

अहिले सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिबाट अध्ययन सुरु गराएको छ । लेखा समितिबाट अध्ययन गराई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गराउने र उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिने संकेत सरकारले गरिसकेको छ । लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिमा छलफल नगराई बाहिरै उद्योगीसँग बसेर बनाएको निर्णयको मस्यौदा सार्वजनिक भैसकेको छ ।

प्राधिकरणले लोडेसेडिङका वेला नियमित महसुलमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगहरूलाई २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल तिर्न उद्योगहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन् । यस सम्बन्धमा २४ पुस ०८० मा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० गठन गरिएको थियो । आयोगले विभिन्न सुझावसहित २३ वैशाखमा ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । २७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तीनवटा निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई तीन भागमा विभाजन गरेर निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा विवादित पहिलो (साउन–पुस ०७२) र तेस्रो (जेठ ०७५– असार ०७७) अवधिको प्रिमियम महसुल छुट दिने निर्णय गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले माघ ०७२ देखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल भने उठाउनुपर्ने गरी पत्र पठाएको थियो । सोहीअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले २० जेठमा प्राधिकरणालाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयबाट नयाँ निर्देशन आएपछि प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा उपसमिति बनाएर पुनः महसुल गणना गरेको थियो । उपसमितिको अध्ययनमा सरकारले मिनाहा गर्न भनेको अवधिको बक्यौता जरिवानासहित १३ अर्ब चार करोड ८२ लाख रुपैयाँ देखिएको थियो । सरकारले असुल गर्न भनेको अवधि अर्थात् माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिमा ६१ उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बक्यौता भएको देखाएको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोड्दा बक्यौता रकम आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

१० असारमा प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न पत्रचार गरेपछि केही उद्योगीहरू किस्तामा बक्यौता तिर्ने भन्दै आफ्नो उद्योगमा लाइन नकाट्न  प्राधिकरणलाई अनौपचारिक आग्रह गरेका थिए । तर, उनीहरूलाई आन्दोलनरत उद्योगीले बक्यौता तिर्न नदिएको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् ।

‘हामीले लाइन काट्न थालेपछि केही उद्योगीहरू सम्पर्कमा आएका थिए । तर, आवदेन नै दिइसक्नुभएको थिएन । केही उद्योगी वितरण केन्द्रसम्म आएर पनि फर्किनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछि थप कुरा गर्दा उहाँहरूले अन्य उद्योगी साथीहरूबाट दबाब आयो । अहिले सीधै पैसा तिर्दा भविष्यमा दुःख पर्दा उनीहरूबाट सहयोग नपाउने जोखिम भयो, भन्ने खालका प्रतिक्रिया दिनुभयो ।’  प्राधिकरणका अनुसार यसमा अधिकांश उद्योगी पैसा तिर्न तयार छन् । तर, ठूला उद्योगीहरूको दबाबमा उनीहरूले बक्यौता भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।