६४ जिल्लामा ९ लाख गरिब परिवार

विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले गरिब परिवार पहिचान गर्न थालेको १२ वर्ष भयो । तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म ६४ जिल्लामा मात्रै तथ्यांक संकलन सकाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको १५ जिल्लाको तथ्यांकसहित ६४ जिल्लामा आठ लाख ८६ हजार ७८३ गरिब परिवार यकिन गरेको हो । बाँकी १३ जिल्लामा भने सर्वेक्षण नै बाँकी छ ।

सरकारले ०६९ मा ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर तथ्यांक संकलन थालेको थियो । यसअघि ६ लाख १५ हजार १४३ परिवार गरिब पहिचान भएकामा थप १५ जिल्लामा दुई लाख ७१ हजार ६४० परिवार थपिएको हालैको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । १५ जिल्लाको गरिब पहिचानको काम भने मन्त्रालयले दुई वर्षअघि स्थानीय तहमार्फत थालेको थियो । ओखलढुंगा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका गरिब परिवार पहिचानलाई सरकारले स्वीकृत गरेको हो ।

‘गरिब परिचयपत्र भएकालाई केही सुविधा अहिले पनि सुनिश्चित गरिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले सेवा, सुविधा, लाभ वितरण र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यही परिचयपत्रलाई आधार बनाएका छन्,’ गरिब परिवार पहिचान गर्नुको कारण खुलाउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भने, ‘अब संघीय सरकारका अरू कार्यक्रमका लागि पनि गरिब परिचयपत्रलाई आधार बनाई नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको छ ।’ सरकारले ‘गरिब परिचयपत्र’को नाम भने फेरेर ‘राज्य सुविधा परिचयपत्र’ बनाएको छ । गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले गरिब परिचयपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै नाम बदलेको हो । गरिब नाम दिँदा हेयभावले हेरिने भएकाले नाम बदलिएको हो ।

१५ जिल्लामा गरिब पहिचान गरिएका परिवारलाई आम्दानी र सम्पत्तिका आधारमा अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबमा वर्गीकरण गरिएको छ । ती जिल्लामा एक लाख २६ हजार ६१३ अति गरिब, ८५ हजार ५२७ मध्यम गरिब र ५९ हजार पाँच सय सामान्य गरिब परिवार पहिचान भएका छन् । मन्त्रालयले ११ लाख १० हजार ७४४ परिवारमा गरिब पहिचानको सर्वेक्षण गरेको थियो । १५ जिल्लामा सबैभन्दा बढी गरिब परिवार सर्लाहीमा पहिचान भएका छन् । २६ हजार ७२० अति गरिब, १४ हजार २५७ मध्यम गरिब र नौ हजार २६१ सामान्य गरिब गरी कुल ५० हजार २३८ गरिब परिवार पहिचान गरिएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम गरिब परिवार मनाङमा एक हजार १५२ छन् ।

तथ्यांक संकलनमा ढिलासुस्ती, सुरुमा परिचयपत्र पाएकाको म्याद गुज्रियो
०६९ मा गठित ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ले तत्कालै तथ्यांक संकलन थालेको थियो । सुरुमा २६ जिल्लाको सर्वेक्षण थालेकोमा पाँच वर्ष लगाएर ०७४ मा नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस्तै, अर्को पाँच वर्षपछि ०७९ मा थप २३ जिल्लाको नतिजा निकालेको थियो । गरिब परिवार पहिचान भएकालाई परिचयपत्र वितरण गर्ने गरिएको छ । तर, कार्डको म्याद पाँच वर्ष तोकिएकोमा सुरुमा परिचयपत्र पाएकाको अवधि गुज्रिसकेको छ ।

विगतमा गरिब परिवार पहिचान भएका अधिकांशले कार्ड प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, यसको पनि यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । मन्त्रालयले पहिचान भएकालाई कार्ड हस्तान्तरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन्छ ।

अब इलाम, झापा, तेह्रथुम, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, चितवन, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पर्वत र अर्घाखाँची गरी १३ जिल्लाको मात्रै तथ्यांक आउन बाँकी छ । त्यसमा पनि १० वटाको विश्लेषण भएर प्रारम्भिक सूची आइसकेको छ । बाँकी तीन जिल्लाको विवरण संकलन सकिएर विश्लेषण बाँकी छ । चालू आवभित्र सबै जिल्लाको नतिजा ल्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।  यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।