सम्पदा जोगाउने फैसलापछि नदी व्यवस्थित गर्ने तयारीमा सरोकारवाला

सनातन संस्कृति, सम्पदा र परम्परासँग जोडिएका काठमाडौँ उपत्यकाका नदी र खोलाको बहाव क्षेत्र निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सरोकारवाला नदी व्यवस्थित गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

२०८० पुस ३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला अनुसार बागमती नदीको बहाव क्षेत्र ४० मिटर र अरू सहायक नदीको बहाव क्षेत्र २० मिटर बनाउने गृहकार्य र छलफलमा सम्बन्धित निकाय जुटेका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरपालिकासहित राज्यका सम्बन्धित निकायले यसबारे आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका उपआयोजना निर्देशक उद्धव नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए  । निर्माण निषेधित क्षेत्र ९नो कन्स्ट्रसन जोन० बनाउन पालिकाहरूसँग समन्वयन गर्न छलफल सुरु गरेको बताए । उनले बागमती नदीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले यसअघि नै बागमती नदीको बहाव क्षेत्र विस्तार गर्ने, नदीलाई निर्वाध बग्ने गरी अतिक्रमित क्षेत्रबाट अवैध संरचना हटाउनेसहितका काम गरिरहेको बताए ।

उनले भने, “सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि हामीलाई कामअघि बढाउन झन् सजिलो भएको छ । फैसलाले सङ्घीय संसद्मा ऐन बनाउन पेस गर्नु भनेको छ । त्यसमा ढिलाइ भए अहिले भएकै गठन आदेशमा रहेर काम गर्न फैसला आएको छ । मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।”

काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानगरपालिकाले फैसलामा भनिए अनुसार आफूले पाएको जिम्मेवारीका आधारमा बागमती नदी र सहायक खोलालाई ४० मिटर र २० मिटरभन्दा बढी बहाव क्षेत्र बनाउने कार्यमा लाग्ने बताए ।

सहरलाई जीवन्त बनाउने फैसला

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरसहित सम्पूर्ण राज्यका निकायले नदी र खोलाको बहाव क्षेत्र विस्तार गर्नेसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनको तयारी थाल्दा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले ‘यो काठमाडौँ सहरलाई जीवन्त बनाउने फैसला’ भएको बताए । उनले बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती (धोबीखोला) इच्छुमती, मनोहरा जस्ता ‘मती’ जोडिएका नदीरखोलाले नै काठमाडौँलाई बचाएको बताए । उनले भने, यी सबै महत्वपूर्ण जलसम्पदा हुन् । बागमती नदी काठमाडौँको प्राणदायिनी हो । नदीको संरचना बिग्रियो र नदी स्वच्छ रूपमा बग्न पाएनन् भने काठमाडौँ बिरामी हुन्छ । सर्वोच्चको फैलसाले काठमाडौँ उपत्यकालाई अबको २० वर्षमै मृत सहर हुने अवस्थाबाट जोगाएको छ ।

सर्वोच्चमा नदी संरक्षणसम्बन्धी रिट दायरकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले आफ्नो बहाव क्षेत्र रोकेपछि बाढी र डुबान हुने तथ्य साउन १५ गतेको बाढीले गरेको विनाशले पुष्टि गरेको बताए ।

के छ फैसलामा ?

सरकारले २०६५ मङ्सिर १ गते बागमती र यसका सहायक नदीमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तहलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्नेबारे निर्धारित दुरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । फैसलामा उक्त दुरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्नू भनिएको छ ।

फैसलामा थप गरिएको दुरीमा हालसम्म कुनै संरचना बनेको भए उक्त दुरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्नू भनिएको छ । साथै कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्न भनिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारको जग्गा निर्धारण गर्न विसं २०२१र२२ तिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्न, सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ समेतलाई आधार मान्न र वर्षाको बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐनबमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न फैसला आएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।