कुलमानविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा कहिले पालो आउँछ ?

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा ३ वर्षदेखि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बिनाकारण हटाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । सरकारको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यो विवाद चाँडो टुंगोमा पु-याउन भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसको तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्न आदेश गरेको थियो । २०७८ साउनमा भएको सो आदेशपछि छिट्टै फैसला गर्नुपर्नेमा ३ वर्षदेखि अदालतमा यो मुद्दा इजलासमा घुम्दै आइरहेको छ ।

२४ साउन २०७८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । शाक्यलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २७ माघ २०७७ मा ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । राजनीतिक फेरबदलसँगै शाक्यलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गरेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सो मुद्दा शाक्यको अवकाशपछि फैसला आउने स्थितिमा छ । शाक्यसँगै दायर भएका अदालतका धेरै मुद्दा फैसला भएर कार्यान्वयन चरणमा पुगिसकेका छन् । तर, ३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा शाक्यको मुद्दा इजलासमा घुमेको घुम्यै छ । अझै अदालत आफैंले गरेको आदेश कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताजनक विषय भएको संविधानविद्हरूको भनाइ छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गरेर तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेशी तोक्नु भनेको सो मुद्दाको सुनुवाइको पालो कहिले आउँछ ? अझै टुंगो छैन ।

विगत ३ वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ । शाक्यले दायर गरेको मुद्दा १ चैत २०७८, १४ असार, ३० भदौ, २ फागुन र २३ चैत २०७९ तथा २५ साउन २०८० मा छैटौंपटक हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ स¥यो । अर्को पेसी आगामी ३० साउनका लागि तोकिएको छ । शाक्यले दायर गरेको सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ८ भदौ २०७८ मा आफ्नै इजलासमा राखेर हेरेका थिए ।

सुरुमा मिसिल झिकाउने आदेश गरिएको सो मुद्दामा जबराले आफ्नै इजलासमा राखेर ५ असोज २०७८ मा कारण देखाऊ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएका थिए । जबराले शाक्यको मुद्दामा यतिसम्म गरेका थिए कि, कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाई नियुक्तिपत्र मगाउने आदेश गरेका थिए । जबराले जानी बुझी यस्तो आदेश गरेका थिए । त्यसपछि यस मुद्दामा संयुक्त इजलासका लागि पेसी तोकेर जबराले मुद्दालाई पछाडि राख्ने काम गरे । जुन मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन ।

शाक्यको रिट निवेदनमा के थियो माग ?
हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए । आफ्नो नियुक्ति ४ वर्षका लागि भएको र सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने तथा आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालीन समयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारीको निर्णय गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कुलमानलाई काम गर्न पाउने बाटो खुलेको थियो ।

२४ साउन २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २७ साउनमा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।

प्राधिकरण घाटामा गएको कारण देखाएर शाक्यलाई हटाइएको थियो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि पुरै प्राधिकरण नै टाट पल्टेको आरोप लगाइएको थियो । सरकारले शाक्यलाई कसरी हटाउने भन्ने प्रपञ्चको एउटा कारण बनाएको थियो । त्यसपछि शाक्यलाई हटाउनु अर्को कारण अनधिकृत विद्युत् कटौती गरेको आरोप लगाइएको थियो । बिजुली भएर पनि शाक्यले कटौती गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको थियो ।

जुन आरोप सरकारले पुष्टि गर्नसक्ने कुनै आधार थिएन । त्यस्तै, विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनका ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा सरकारले विद्युत् चुहावटको विषयमा शाक्यलाई प्रश्न गर्न सक्थ्यो, तर सरकारले जवाफ माग्नुको साटो उल्टो ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा पद सिर्जना गरेर शाक्यलाई हटाएको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।