अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधार अपरिहार्य छ : अध्यक्ष अग्रवाल

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले मुलुकलाई समृद्धि तर्फ लैजान नीतिगत र कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

आइतबार लेखा परीक्षकहरूको संस्था नेपाल अडिटर्स एशोसियन (अडान) को १९ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन । उनले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सामाञ्जस्यताका साथ अगाडि बढ्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा लिएको  बताए।

उनले ऋणात्मक रुपमा रहेको उत्पादन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले चेक अनादरमा कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गर्नु निर्माण व्यवसायीहरुको लागि राम्रो देखिए पनि दीर्घ कालिन भने असर पर्ने बताए। उनले चेक लिएर सामान बिक्री वितरण गरेका उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने र आगामी दिन निर्माण व्यवसायीहरूले चेक दिएर समान नपाउने अवस्था भएकाले सरकारले सोच्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने,‘मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको समाजस्यताका साथ अगाडि बढ्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा लिएको छ । तथापि ऋणात्मक रुपमा रहेको उत्पादन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिले चेक अनादरमा कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालको लागि निर्माण व्यवसायीहरुको लागि राम्रो देखिएको छ । तर चेक लिएर सामान बिक्री वितरण गरेका उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने हुन वा आगामी दिन निर्माण व्यवसायीहरूले चेक दिएर समान नपाउने अवस्था भएकाले सरकारले सोच्नु पर्छ । चुनौतीपूर्ण रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न निर्यात मूलक उद्योगको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण अपरिहार्य छ । अनि मात्रै मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान नीतिगत र कानुनी सुधार अपरिहार्य छ ।’

उनले चुनौतीपूर्ण रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण अपरिहार्य भएको बताए।