अख्तियार धाउँदै गण्डकीका स्थानीय तह

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तह नचल्दा पछिल्लो पटक धेरै बेथिती बढेको छ । जसका कारण स्थानीय सरकारका धेरैजसो उजुरी अख्तियारमा परेको पर्ने गरेको तथ्याङकले देखाउछ ।

अख्तियारमा परेका उजुरीको तथ्याङ्कको मुल्याङकन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीयतहको छ । अधिकांश स्थानीयतहले बजेट उत्पादनमुखी भन्दा बितरणमुखी बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । आफु खुशी बजेट बाड्ने र नीति नियम र पद्धती अनुसार स्थानीयतहहरु संचालन नहुँदा अख्तियारमा उजुरीको चाङ् लागेको जानकारहरु बताउछन् ।

जनप्रतिनिधिहरु नै ठेक्कापट्टामा संलग्न हुनु र आफ्खुशी रजाई गर्ने प्रवृत्तिले पनि उनीहरु विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेका हुन् । जनताको घरदैलोको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तहमा धेरै उजुरी पर्नु राम्रो लक्षण नभएको नागरिक अगुवाईहरुको भनाई छ । यसको उदाहरण अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी स्थानीय सरकारहरुका दर्ता भएको तथ्याङ्कले देखाएको हो ।

गण्डकी प्रदेशस्तरीय आयोगको कार्यालय पोखरामा स्याङ्जाबाट परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारका दर्ता भएका छन् । आयोगमा संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट हुने विकासे आयोजनाका बिषयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी दर्ता हुने गर्छन् । आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ मा पोखरा स्थित अख्तियारको कार्यालयमा स्याङ्जाबाट १ सय ६८ उजुरी दर्ता भएका थिए ।

दर्ता भएका उजुरी मध्ये १ सय ५८ ओटा उजुरी फछर््यौट भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका सूचना अधिकारी जगदिश चन्द्र शिवाकोटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी दर्ता हुनेमा सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारका रहेका छन् । स्याङ्जाबाट दर्ता भएका उजुरीमध्ये १० ओटा उजुरी गम्भीर प्रकृतिका रहेकाले अनुसन्धानमा रहेका छन् । संघिय सरकारका २१, प्रदेश सरकारका १९ र स्थानीय सरकारका १ सय २८ ओटा गरी १६८ उजुरी दर्ता भएका थिए । फछर््यौट हुन बाँकी रहेका १० ओटा उजुरी मध्ये प्रदेशका ३ र स्थानीय सरकारका ७ रहेको आयोगले जनाएको छ ।

५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको स्याङ्जामा पछिल्लो समय अख्तियारमा धमाधम उजुरी पर्न थालेपछि त्यसको जवाफ दिनमै व्यस्त रहेको देखिन्छ । जवाफ मात्रै नभएर अख्तियारमा पुगेर बयान दिन अहिले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बाध्य छन् । स्थानीयतहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अख्तियार धाउनमै व्यस्त बनेको एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्नेशर्तमा बताए ।

आयोगले पालिकास्तरमा भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरेपनि अख्तियारमा उजुरी दिने संख्यामा कमी आउन नसकेको तथ्याङकले देखाएको छ । अख्तियारमा उजुरी दर्ता हुदैमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्न मिल्दैन, आयोगका सूचना अधिकारी शिवाकोटीले भने, ‘कतिपय उजुरी हल्काफुल्का र सुनेका आधारमा आएका हुन्छन् ।’ जसले गर्दा धेरै उजुरी रिसिवी र आवेगका आधारमा आएको देखिन्छ उनले भने ।

तथ्यगत रुपमा आउने उजुरी अलि कम देखिन्छ, सूचना अधिकारी शिवाकोटीले भने, ‘थाहा नपाएर र सुनेका आधारमा उजुरी आए पनि आयोगले अनुसन्धान भने थाल्न बाध्य हुन्छ ।’ दर्ता भई अनुसन्धानबाट फछर््यौट भएका उजुरी थप कागतजात आउन सक्छ भन्ने मान्यताले तामेलीमा रहन्छ उनले भने । आयोगमा आउने उजुरीमध्ये धेरै लिखित रुपमा आउने गरेको छ । आयोगमा परेका उजुरीहरु इमेल, टेलिफोन र लिखित निवेदन मार्फत आएका छन् ।

कतिपय उजुरी आयोग आफैले सामाजिक संजाल, समाचारलाई आधार बनाएर पनि दर्ता गर्ने गरेको शिवाकोटीले बताए । आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ मा गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाबाट १ हजार ७ सय ७० उजुरी दर्ता भएका थिए । उजुरी दर्ता भएका मध्ये १ हजार ६ सय १५ उजुरी फछर््यौट भएको र १ सय ५८ उजुरी अनुसन्धानमा रहेको पोखरा स्थित अख्तियारको कार्यालयले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा परेका समग्र उजुरीहरुमा पनि स्थानीय तहकै धेरै रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहका अधिकांश उजुरी सामाग्री खरिद र विकास निर्माणमा परेको देखिन्छ । डोजर, सवारीसाधन, अनुदानमा वितरण गरिने कम्बाइन मिल र हाते टयाक्टर खरिदमा बढी अनियमिमतता हुने गरेको दर्ता भएका उजुरीहरुबाट प्रष्ट हुन जान्छ । अख्तियारमा परेका उजुरी बाहेक स्थानीय तहका बेथिती नागरिकहरुले सार्वजनिक सुनुवाईमा समेत खबरदारी गर्ने गरेका छन् । तर सार्वजनिक सुनुवाई पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेकाले नागरिकहरु अख्तियारको ढोका ढकढक्याउन पुगेको हुन सक्ने विज्ञहरु बताउछन् । जनप्रतिनिधि आफै बजेट बनाउने अनि आफै ठेकेदार बन्ने प्रवृत्तिले पनि नागरिकहरु अख्तियारमा पुगेका हुन् । जनप्रतिनिधि–जनप्रतिनिधि र कर्मचारी–कर्मचारी विचको द्वन्द्वका कारण पनि स्थानीयतहका उजुरी धेरै पर्ने गरेको बताइएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।