‘कुलमानको नजरमा उद्योगी दोषी, उद्योगीका नजरमा कुलमान’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादका विषयमा आरोपप्रत्यारोप चलेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यस विवादको दोष घिसिङले उद्योगीलाई र उद्योगीले घिसिङलाई लगाएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरू भएको आरोप लगाए ।

‘यसको समस्याको जड भनेको व्यवसायीहरूले हुँदै नभएको बिल प्राधिकरणले दियो लगायतका धेरै कुराहरू उठाउनु भयो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताको समस्या उहाँहरूबाटै उत्पत्ति भएको हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी गरेको पनि होइन, महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गठन गरेका कमिटीबाट गरेको निर्णयहरूको आधारमा बिल गरेको हो । कसैको रेगुलर बिल भयो, कसैको छुट बिलको रूपमा गयो ।’

उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले उद्योेगी व्यवसायीहरूलाई विद्युत प्राधिकरणले पठाएको कुनै पनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भए पनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको बताए ।

उनले व्यवसायीहरूलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरवलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको बताए । उनले अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीहरूमध्ये पशुपति मुरारका एक जनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भन्दै प्राधिकरणले निर्णयसमेत गरिसकेको बताए ।

उनले प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगी व्यवसायीहरू पुनरावेदनमा किन नआएको भनी प्रश्न गरे । पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको संकेत रहेको उनले बताए ।

‘मैले दिएको बिल मैले ठीक छैन भनेर कसरी भन्ने ? मेरो पनि बाध्यता छ,’ घिसिङले भने, ‘मेरो बोर्डले निर्णय गरेर काटेको बिल ठीक छैन भने न्याय दिने निकायहरूमा व्यवसायीहरू जानुपर्छ । नियमन आयोगले गरेन भने व्यवसायीहरू अदालत जाने हो । व्यवसायीहरूले कुनै पनि प्रक्रियाअनुसार काम गर्नुभएको छैन ।’

उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको बक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले दुईवटा मन्त्रिपरिषद, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गरे ।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लेख गरे ।

उनले ठूला उद्योगको लाइन नकाटेको र बक्यौता पनि नतिरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै पछिल्लो समय प्राधिकरणलाई अन्य बक्यौता नै उठाउन गाह्रो भएको बताए । उनले प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम रहेको विद्युत महसुल उठाउन खाजेको बताए ।

तर यता, उद्योगी व्यवसायीहरूले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकमको प्रमाणबिना विद्युत प्राधिकरणले दुःख दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राधिकरणले उद्योगहरूले विद्युत प्रयोग गरेको टीओडी मिटरसहितको प्रमाण दिए रकम तिर्न तयार रहेको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणले हचुवाका भरमा प्रिमियमसहित बिल काटेको आरोप लगाए । उनीहरूले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि लुकाएको बताए । उनीहरूले कानुनमै प्राधिकरणले टीओडी मिटरको प्रमाणका लागि रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।

बैठकमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै महसुल तिर्न तयार रहेको बताए । उनले विद्युत महसुल तोक्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई नभएको भन्दै अधिकारविपरीत उद्योगीहरूसँग बक्यौता रकम उठाउन खोजिएको बताए ।

उनले ट्रंकलाइन २०७३ साउनदेखि लागू भएको भन्दै प्रमाण भएको महसुल तिर्न तयार रहेको बताए । उनले उद्योगहरूले विद्युत प्रयोग गरेको प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको प्रमाण हुँदाहुँदै पनिे लुकाएको उल्लेख गरे । उनले प्राधिकरणले विद्युत महसुल प्रस्ताव गर्दा २४ घण्टा निरन्तर निर्बाध रूपमा विद्युत दिनका लागि प्रिमियम रेट तय गरेको बताए ।

यस्तै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बिजुली प्रयोग गरेपछि तिर्ने प्रावधान भएको तर प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको बिल काटेको बताए ।

उनले प्राधिकरणको बोर्डले ७ पटक निर्णय गरे पनि व्यवसायीहरूले प्रगोग नगरेको विद्युत महसुल तिर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले प्राधिकरणले निर्णय गर्दैमा महसुल लिन नपाउने उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रतिनिधि महेश पोखरेलले भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनले पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तिर्नुपर्छ भनेर कतै उल्लेख नगरेको बताए । उनले प्रतिवेदनमा समेत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाम नलेखिए पनि प्राधिकरणले हचुवाका भरमा बिल काटेर पठाएको दाबी गरे ।

समिति बैठकका भैरहवाका व्यवसायीहरूले पनि २२ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग नगर्दासमेत उद्योगमा महसुल तिर्नका लागि बिल आएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरेदेखि बत्तीको बिल चुक्ता गर्दै आए तापनि थप प्रिमियमसहित उद्योगमा बत्तीको बिल आएको बताए ।