ऋण, अनुदान र भ्रष्टाचार बहसमा जेलिएकाले बीआरआई अन्योलमा

नेपालमा एक दशकदेखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई) ऋण कि अनुदानमा परियोजना बन्ने भन्ने विषयले अन्योल भएको छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति नजुट्दा कार्यान्वयन चरणमा जान सकेको छैन ।

हस्ताक्षर भएको ७ वर्ष पुगिसक्दासमेत ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ टुंगो नलाग्दा बीआरआई परियोजना अघि बढ्न नसकेको हो । काठमाडौंमा गत ११ असारमा सम्पन्न दुई देशको १६औं परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकले पनि बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धमा कुनै पनि गृहकार्य अघि बढाउन सकेन ।

हाल सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस बीआरआई परियोजना नेपालमा लागू गर्ने हो भने अनुदानको विषयमा मात्रै अघि बढ्नसक्ने बताइरहेको छ भने नेकपा एमाले ऋणमै भए पनि बीआरआई परियोजना लागू गर्ने पक्षमा छ । सत्तारूढ दलबीच नै बीआरआईको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन(एमसीसी) पूर्ण अनुदानमा आधारित भएर नेपालमा लागू भइरहेका बेला चीनले आफ्नो परियोजा बीआरआई अघि बढाए पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । अमेरिकाले अनुदानका आधारमा परियोजना लागू गरिरहँदा छिमेकी मुलुक चीनले नेपालमा सन् २०१७ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि लागू गर्न सकिरहेको छैन ।

बीआरआई मूलतः ऋणमा आधारित कार्यक्रम हो । जसका कारण चीन यस परियोजनालाई अनुदान दिन तयार देखिँदैन । त्यस्तै, चीनले संसारका अन्य मुलुकमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत जुन दर र सर्तमा उसले ऋण उपलब्ध गराएको छ । नेपाललाई अरू देशलाई भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिने सम्भावना नभएकाले पनि नेपालको प्रस्तावमा चिनियाँ अधिकारीले गएको असारमै इन्कार गरिसकेका छन् ।

सन् २०१७ मा बीआरआई परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली चीनले ल्याएको बीआरआई परियोजना आफ्नै पालामा लागू गराउन चाहन्छन् । तर, नेपाली कांग्रेसलगायतका दल भने पुरै ऋणमा बीआरआई परियोजना लागू हुन नसक्ने अडानमा छन् ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीजस्तै बीआरआई परियोजना भए स्वीकार गर्न सकिने, तर ऋणकै भारमा परियोजना लागू गर्न नसक्ने कांगेसको मत छ । त्यसैले पनि तत्काल बीआरआई परियोजना लागू हुने निश्चित देखिँदैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ मा बेइजिङ भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनले नयाँ संविधान पारित गरेकामा नेपाललाई बधाई दिँदै यसलाई मुलुकको ‘राजनीतिक संक्रमण’मा ‘ऐतिहासिक कोसेढुंगा’ भनेको थियो । सोहीक्रममा दुवै पक्षले ‘बीआरआई’को ढाँचाअन्तर्गत ‘ठूला परियोजनाहरू’ विकास गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)लाई अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्नेगरी अघि सारिएको सो परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि समेटिएको थियो ।

सन् २०१७ मै नेपालले साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि परियोजनाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न नसक्दा अन्योल बनेको हो । र, कार्यान्वयन योजनाको शब्दावलीलाई लिएर टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनकै अनुरोधमा नौवटा परियोजनामा झारेर पठाइयो । सरकारी अधिकारीका अनुसार ती परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दीपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय हुन् ।

नेपालले पहिलोपटक सन् २०२० को सुरुमा चिनियाँ पक्षबाट बीआरआई परियोजनाको विषय पठाएको थियो । त्यसपछि सन् २०२१ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि मस्यौदा पठाएको थियो । सो समयमा चिनियाँ पक्षले बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । तर, चिनियाँ मस्यौदामा सुरक्षा र रणनीतिक विषय समेटिएको पाएपछि नेपाली पक्षले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

नेपालमा बीआरआई लागू नहुनुको अर्को कारण ऋणको ब्याजदर पनि हो । नेपालले महँगो ब्याजदरको ऋण लिन नसक्ने बारम्बार प्रस्ट गर्दागर्दै पनि चीन किन नेपाललाई यसकै लागि आग्रह गरिरहेको छ । पोखरा विमानस्थलमा चीनले हाल २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लगाउँदै आएको छ । नेपालले सो विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न चीनलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ । तर, चीनले स्वीकार गरेन । बरू चिनियाँ राजदूतले सो परियोजना बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको भनिदिए । व्यावसायिक उडान हुन नसकेको सो विमानस्थलमा कमजोर गुणस्तर, कमिसन र भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

चीन विगतमा नेपालका लागि एक ‘भद्र र शान्त’ कूटनीति गर्ने असल छिमेकी देश मानिन्थ्यो, तर सन् २०१४ यता उसले नेपालमाथि भूराजनीतिक दबाब बढाउँदै लगेको छ । बीआरआई परियोजनाका लागि पनि चीनले भूराजनीति दबाब बढाउँदै गइरहेको छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिबिना बीआरआई कार्यान्वयन तत्काल सम्भव देखिँदैन । नेपाल सरकारको अहिले नै करिब २४ खर्ब ऋण छ । सावाँ ब्याजको भुक्तानीमा वार्षिक बजेटको करिब १९ प्रतिशत खर्च हुन थालेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल थप महँगो बाह्य ऋण लिनसक्ने अवस्थामा देखिँदैन ।

१२ मे, २०१७ मा ओलीपछि प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारीमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रित्वको नेतृत्वमा बीआरआईको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो समयमा नेपालले बीआरआईअन्तर्गतका आयोजना पहिचान गर्न अर्थ सचिव र परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले ३५ वटा आयोजनाको सिफारिस गरेको थियो । जसको सूची प्रधानमन्त्रीले २०१९ जुनमा चीन भ्रमण गर्दा प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई पछि चिनियाँ पक्षको सुझावका आधारमा नौवटा आयोजनामा झारियो । बीआरआईअन्तर्गत नेपालले विकास गर्न प्रस्ताव गरेका आयोजनामा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक र दीपायल टु साउथ अफ चाइना रोड रहेका थिए । त्यस्तै, अन्य आयोजनाहरूमा टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् पर्छन् ।

परियोजनाहरूका लागि १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको थियो । कुन–कुन परियोजनाहरू कस्तो ढाँचामा आउनुपर्छ भन्नेमा दुई पक्षबीच सहमति हुन २ वर्ष लाग्यो र आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्न चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहित काठमाडौंमा वाणिज्य सल्लाहकारको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा, वार्ताको समापनपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिले बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गतका, सुक्खा बन्दरगाह (पोर्ट), सडक, रेलवे, उड्डयन र सञ्चारजस्ता अन्तिम रूप भएका सबै परियोजनालाई ट्रान्स हिमालयन बहु–आयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कअन्तर्गत राखेको थियो । चीनका अनुसार नेपालको विकास एजेन्डालाई अगाडि बढाउन, ‘कम विकसित देश’को स्थितिबाट संक्रमणमा सघाउन र सन् २०३० को दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न यो गरिएको हो ।

त्यस्तै, २०१९ जुलाईमा, तत्कालीन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीआरआईभित्र कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई बढावा दिन नेपालसँग संयुक्त प्रयास गर्न सहमत भएका थिए ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले बीआरआई परियोजनाको सूचीमा उल्लेख भएका दुई जलविद्युत् आयोजनामध्ये ‘फुकोट कर्णाली’ र ‘तमोर’ दुवै भारतीय कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यी निर्णयलाई राजनीतिक रूप दिँदै ओलीले सन् २०२३ को जुनमा प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा कौडीको मूल्यमा यस्ता परियोजना भारतलाई दिएकामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए । अब बीआरआईअन्तर्गतका ९ परियोजना ७ वटामा झरेका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।