पीडितको सहमति नभए सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्छ : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने गरी सहमति जुटाइएको बताएका छन् ।

बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरू कार्यदलले छलफलबाट टुंग्याएको बताए ।

‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित जुन विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको छ, त्यो विधेयकलाई हाम्रा बीचमा नमिलेका कुराहरू मिलाउनका लागि नेताहरूले तीन जनाको कार्यदल बनाउनुभएको थियो । त्यसमा म छु, माओवादीबाट जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ, एमालेबाट महेश बर्तौलाजी हुनुहुन्छ । हामी तीन जनाले आपसमा छलफल गरेका छौं । निरन्तर गृह मन्त्रालयमा बसेर पनि हामीले पटकपटक मिटिङ गरेर सम्बन्धित समितिका सभापति, अरू पनि केही साथीहरू र कानुनमन्त्री र कानुन मन्त्रालयका मस्यौदामा बसेका र बुझेका साथीहरूसँग छलफल गरेका छौं । हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुराहरू मिलेको छ ।’

उनले द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको बताए ।

उनले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने गरी सहमति भएको बताए ।

उनले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि बताए ।

‘मूलतः हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो । त्यसका बारेमा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौं । मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यदि पीडितको सहमति भएन भने अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने, दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वमा संलग्न भई मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मी वा अंगभंग र घाइते भएकाहरूलाई पीडितसरह परिपूरण दिने गरी सहमति भएको बताए । उनले बहिर्गमित व्यक्तिहरूलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिभाषित गरी परिपूरण दिने गरी सहमति जुटेको बताए ।

‘द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु भयो, अंगभंग र घाइते भए उनीहरूका परिवारलाई पनि पीडितसरह परिपूरण दिने, बहिर्गमित व्यक्तिहरू थिए, पहिला माओवादीको पक्षबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था, द्वन्द्व प्रभावितको रूपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ‘यसले असहमतिका कुरा टुंग्याएका छौं । त्यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवज्यूहरूले अन्तिम रूप दिनुहुन्छ । त्यसपछि नेताहरूकोमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छौं । यो सबैको साझा विषय भएकाले यो पारित हुन्छ ।’