सांसदहरु भन्छन्- ‘समयमै काम सम्पन्न नगर्ने तर समयावधि थप्दै जाने प्रवृत्ति सरकारले रोक्नुपर्छ’

निर्माण सम्झौता अनुसार आयोजनाहरुको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तर निर्माण कम्पनीको समयावधि थप्दै जाने प्रवृत्ति रोक्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले बुधवार नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरुले समिति आयोजना निर्माणको अनुगमनमा जाँदा जग्गा मुआब्जा लगायतका समस्या देखाएर काम नगर्ने तर समयअवधि थप्दै जाने गरेको पाइएको बताए ।

सांसदहरुले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम सन्तोषजनक भएपनि नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्डको काम सन्तोषजनक नभएको बताए । उनीहरुले निर्माण कम्पनीहरुले समयमा काम नगर्ने तर सांसद र सरकारी कर्मचारीहरुसँग भेट हुँदा भावनात्मक कुरा गरेर समयअवधि थप गर्ने गरेको आरोप लगाए । समयमै सम्झौताअनुसारको काम नगर्दा जनताले दुःख पाएको बताए ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी लगात सम्पती सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्दा समेत समयमा आयोजना निर्माण नसक्ने तर समय अवधि लम्ब्याइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले जनप्रतिनिधिलाई भेट्दा भावनात्मक कुरा गर्ने तर समयमा निर्माणको काम नसक्ने निर्माण कम्पनीको निर्माण सम्झौतालाई सरकारले निरन्तरता दिन पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले सडक निर्माण समयमा सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाएको भन्दै नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड निर्माण सम्पन्नमा जोड दिनुपर्ने बताए।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड समयमा निर्माण गर्न नसक्नु अन्तर निकायबीचको समन्वय रहेको बताए। उनले समयमा निर्माण हुन नसक्नुमा नीतिगत विषय र सरकारको जिम्मेवारीमा समेत प्रश्न उठ्ने बताए। उनले नागढुङ्गा–थानकोट सडक खण्डमा थानेकोटमा चेकपोष्ट सार्ने विषयमा सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको बताएब। उनले उकालोमा लोड सवारी साधन आउनाले थानकोट चेकपोष्टमा चेकिङको कारण अफ्ठ्यारो भइरहेको बताए। उनले सरकारले चेकिङ पोष्ट सार्ने वा चेकिङ प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयमा सोच्न जरुरी रहेको बताए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले सरकारले चाडपर्व लक्षित गरेर नागरिकलाई सुरक्षित यात्रा कसरी गराउन सकिन्छ रु भनेर छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले चाडपर्व लक्षित नागरिकलाई सडक यात्रा गर्दा दिनसक्ने सेवा सुविधाको विषयमा अहिलेदेखि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिले देशभरका मुख्य सडकहरु समेत मर्मतको नाममा ध्वस्त र अस्तव्यस्त बनाएको बताए। उनले भौतिक मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए । उनले आयोजना प्रमुखहरुलाई आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी बनाउने र राम्रो काम गर्नेको स्वत नम्बर बढी आउने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना लामाले नागढुङ्गा सुरुङ मागमा स्थानीय नागरिकले उठाएका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन । उनले नाजायज माग सम्बोधन गर्न नहुने बताइन । उनले जायज मागलाई समेत सरकारले सम्बोधन नगरी जनताको घरवार उठाउने काम सरकारले गर्न नहुने बताइन । उनले विकास जनताको लागि भएकाले जनताको घरबास उठाउने गरी विकास आवश्यक नभएको बताइन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सडक र पुलका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नभएको बारे सरकारले दिएको आधार चित्तबुझ्दो नभएको बताइन। उनले सडक निर्माण लगायतका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने वंशाणुगत रोग जस्तो बनाउन नहुने बताइन । उनले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडकखण्ड सन् २०२३ सम्म ५० प्रतिशत निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि ५ प्रतिशत मात्रै काम हुनु दु:खद् पक्ष भएको बताइन । उनले हरेक आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्ने के—के कुराले रोकेको छ भन्दै प्रश्न गरिन । उनले नीतिगत त्रुटिहरु भए स्पष्ट रुपमा समितिमा राख्न आग्रह गरिन। उनले समितिमा हेरक पटक आयोजनाहरुको विषयमा छलफल गर्दा समय थप,समयमा साइट क्लियरेन्स भएन,स्थानीयको अवरोध भए भन्ने समस्या सुनाउने भन्दा केही नभएको बताइन।

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेलले दशैँअगाडि सडक मर्मतको लागि असारमा नै ठेक्का लागेको बताए। उनले सडक मर्मतको लागि ठेक्का लागेकाले दशैँअघि देशभरका सडक मर्मत भइसक्ने बताए। उनले वर्षा कम हुनासाथ समस्या भएका सडकहरुमा तत्काल काम थालनी गर्ने तयारीमा विभाग रहेको बताए ।

उनले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडकको वैकल्पिक मार्ग बनाउने विषयमा सडक बनाउने भन्दा जनताको जग्गाको मुआब्जा बढी आएकाले समस्या भएको बताए । उनले सडक निर्माण गर्न ५ अर्ब लागत लाग्ने तर जग्गाको मुआब्जामा ७ अर्ब खर्च लाग्ने अवस्था आएकाले स्थगित भएको बताए ।