राजदूत सिफारिस समावेशी बनाउन चुक्यो सरकार, दलित र मधेशी शून्य

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सत्तारूढ दलसहितका सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन् । राजदूत सिफारिसमा ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिने’ संविधानको मर्म मिचिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले सोमबार १८ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सार्वजनिक १७ नाममा दलित, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ । यद्यपि, सरकारले औपचारिक रूपमा भने नाम सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन् । साथै, उनीहरूले यो व्यवस्थाअनुसार राजदूत सिफारिस हुनुपर्ने माग गरे । कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले राजदूत सिफारिसमा संविधानका धारा आकर्षित हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर प्रश्न उठाए । ‘हिजो मात्र नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा संविधानको धारा २८२ र संविधानको धारा २८३ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? म सरकारसँग स्पष्ट पार्न जोडदार माग गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

संविधानको धारा २८२ मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्तिबारे उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ,’ उक्त धारामा छ । त्यसैगरी, २८३ मा ‘समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिने’ उक्त धारामा भनिएको छ ।

रास्वपा सांसद अशोक चौधरीले समावेशिता मिचेर सरकार साँच्चै संविधानविरोधी हुन पुगेको बताए । ‘यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि भएको थियो । अहिले १८ देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा एउटा पनि थारू, मधेशी, दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएका क्षेत्रका नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् गठनमा सरकार समावेशी बनाउनबाट चुकेको थियो । अहिलेको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलित उपस्थिति शून्य छ भने महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून भएको छ । मन्त्रिमण्डलमा एकजना पनि दलित र मुस्लिमसहितका कतिपय सीमान्तकृत समुदायबाट मन्त्री नबनाइएको विषयमा सरकारको आलोचना भएको छ ।

राजदूतको सूचीमा दलित र मधेशी शून्य
भारतका लागि निरन्तरता पाएका डा. शंकरप्रसाद शर्मा र सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेका राजदूतमा दलित र मधेशी समुदायबाट कोही छैन । सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतमा भारतमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा (यथावत् कायम), अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी, चीनमा कृष्णप्रसाद ओली, बेलायतमा चन्द्र घिमिरे, रुसमा जंगब चौहान, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, दक्षिण कोरियामा डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, जर्मनीमा शैल रूपाखेती, दक्षिण अफ्रिकामा कपिल श्रेष्ठ, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, अस्ट्रेलियामा कान्ता रिजाल, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानमा रिता धिताल, स्पेनमा सनिल नेपाल, मलेसियामा नेत्र तिमिल्सिना र श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई छन् ।

जसमध्ये खसआर्य समुदायबाट १३ जनाको प्रतिनिधित्व छ । महिला चारजना छन् । जसमध्ये जनजाति महिला दुईजना (डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र सुम्निमा तुलाधर) छन् । पुरुष जनजातिमा श्रेष्ठ छन् । आदिवासी जनजातिबाट जम्मा तीनजना छन् । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।