मेटमणिको प्रश्न- १ अर्ब ६० करोड पैसा नतिर्नेको राज्यमा रजगज चलिरहनुपर्ने ?

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले विद्युतको पैसा नतिर्ने उद्योगीहरूले राज्यमा रजगज चलाइरहेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले जनताहरू एक हजार रुपैयाँ नभएर अन्धकारमा बस्नुपरेको बताएका छन् । उनले जनताहरू अन्धकारमा बस्नुपरेको तर विद्युतको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पैसा नतिर्नेहरूको रजगज चलिरहेको बताए ।

उनले ठूला व्यापारीहरूलाई सरकारले सदासयता देखाएको भन्दै यो कस्तो सुशासन हो भनी प्रश्न गरे । उनले ठुलालाई चैन  सानालाई  ऐन भएको बताए ।

उनले भने – ‘एक हजार रुपैयाँ नभएर जनताहरू अन्धकारमा बस्नु परिरहेको छ । तर १ अर्ब ६० करोड पैसा नतिर्ने पनि राज्यमा रजगज चलिरहनुपर्ने । यो कस्तो सुशासन हो ? कानुन सबैलाई बराबर हो । तर यहाँ ठूला व्यापारीलाई सदासयता देखाउने । गरिब जनतालाई सूचना समेत नदिईकन लाइन काट्ने । यो त ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भएन र ? घाटाका परियोजना किन छनौटमा परिरहेका छन् ? सोचनीय विषय बनेको छ । घाटाका परियोजनाहरू छनौट गर्ने, लागू गर्ने कुरा राष्ट्र हित विपरीत कुरा हो । यस्ता परियोजनाहरू छनौट गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू र अन्य व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यदि यसो गरिएन भने निरन्तर कमिसनका लागि सेटिङ गरेर नोक्सानीका परियोजनाहरू छनौट भइरहन्छ ।’

प्रमुख सचेतक चौधरीले देशमा सधैँभरि घाटाका परियोजनाहरू ल्याउने गरिएको भन्दै यसो गर्नु राष्ट्ररहित विपरीतको कुरा भएको बताए । उनले यस्ता परियोजना छनौट गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।