शहरलाई अव्यवस्थित बनाउन बढी लगानी भइरहेको छ : कार्यकारी निर्देशक सापकोटा [अन्तर्वार्ता]

नगरहरूको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले २०४५ सालमा नगर विकास कोषको स्थापना भएको थियो । २०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा नेपालमा नगरहरूको विकास निर्माण तथा विस्तार एवं नगरहरूमा आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न तथा सोसम्बन्धी कार्य गर्ने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्थित ढंगले नगरको निर्माण गर्न कोष स्थापना भएको थियो ।

कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र कोषको इक्विटी परिचालन गरी नगरहरूको सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकास, विस्तार तथा नगरपालिका एवं साना शहरहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दै आएको छ । यसै सम्बन्धमा आधारित रहेर न्यूज एजेन्सी नेपालले नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग नगर विकास कोषले हाल गरेका काम र अबको रणनीतिबारे कुराकानी गरेको छ । कुराकानीमा उनले नगर विकास कोषले विभिन्न योजनामा ५० भन्दा बढी नगरपालिकाहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । उनले १५ अर्ब रूपैयाँका आयोजनाहरूमा नगर विकास कोषको ६ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुने गरी आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । उनले २० भन्दा धेरै आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताए । उनले शहरलाई अव्यवस्थित बनाउनका लागि बढी लगानी हुने गरेको पनि बताए । प्रस्तुत छ नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नगर विकास कोषबाट के काम भइरहेका छन् ?
नगर विकास कोषले विभिन्न योजनामा ५० भन्दा बढी नगरपालिकाहरूसँग काम गरिरहेको छ । जसमा बसपार्क, बहुउद्देश्यीय भवन, जग्गा एकीकरण आयोजना, फोहरमैला व्यवस्थापन आयोजना र कृषि बजारलगायतका आयोजनाहरू २५ नगरपालिकाहरूमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै कोषले २५ बढी नगरपालिकामा खानेपानीका आयोजनाहरूमा लगानी गरेर काम गरिरहेको छ भने ५० बढी नगरपालिकामा खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । जसका लागि करिब १५ अर्ब रूपैयाँ लागत छ । १५ अर्ब रूपैयाँका आयोजनाहरूमा नगर विकास कोषको ६ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुने गरी आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । २० भन्दा धेरै कायोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

नगर विकास कोषले ऐतिहासिक लगानी गरेर आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको छ । कोषले अगाडि बढाएका आयोजनाहरू साना होइनन् । एउटा आयोजना १० करोडदेखि १ अर्ब रूपैयाँसम्मका छन् । पछिल्लो समय कोषको लगानी आकारका हिसाबले वृद्धि भएको छ । कोषले नगरपालिकाहरूमा दिएको कर्जा लगानीको असुली वार्षिक रूपमा १ अर्ब बराबरको गरिरहेका छौं । नगर विकास कोषको स्रोत, नेपाल सरकारले दिएको स्रोत र एशियाली विकास बैंकलगायतले दिएको ऋण सबै परिचालन गरेर आयोजनाहरूको दिगो परिचालनमा स्थानीय सरकारहरूलाई क्षमता विकासमा पनि भूमिका खेलेका छौं । नगरपालिकाहरूलाई आयोजना दिने मात्रै होइन, आयोजनामा आधारित भएर क्षमता विकासको काम पनि सँगै गरिरहेका छौं । कोषसँग १५ अर्ब बराबरका लगानीयोग्य आयोजनाहरू तयारी भएका छन् । कोष थप लगानी गर्दै जाने योजनामा पनि छ । आगामी दिनमा कोषको लगानी वृद्धि हुँदै जान्छ ।

आयोजनाहरूको आयोजना बैंक नगर विकास कोषमा भएको छ । ती स्थानीय सरकारका आयोजनाहरू हुन् । स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाको निर्णयबमोजिम आएका आयोजनाहरू हुन् । त्यसमा स्थानीय सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ । नगर विकास कोषको चाहनामा बनाएका आयोजनाहरू होइनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय सरकारको आवश्यकताका आधारमा लगानी गरिरहेका छौं । कोषको त्यो नै महत्त्वपूर्ण कार्य हो ।

नगर विकास कोषको अबको रणनीति के ?
सरकारले २०८० वैशाख २६ गते नगर विकास कोषको कार्य क्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पुँजी संरचनासम्बन्धी रणनीति पत्र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्‍याे, जुन महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । कोषले ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशलाई सहयोग गर्ने, ७६० सरकारलाई कोषको शेयर होल्डरका रूपमा कोषमा आबद्ध गर्ने, पुँजी संकलन गर्ने, वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि शेयर दिने र कोषको चुक्तापुँजी २० अर्ब रूपैयाँ र अधिकतम पुँजी ५० अर्ब रूपैयाँ बनाउने रणनीति लिएको छ ।

कर्मचारी संरचना र सञ्चालन बोर्ड पनि परिवर्तन गर्ने र ऋण असुलीका प्रावधानहरू थप्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने रणनीतिपत्र स्वीकृत हुनु भनेको सरकारले कोषको दायरा बन्नुपर्छ भनेको हो । नेपाल सरकारले लिएको ऋण अनुदानको रूपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएर सधैं ऋणको भार बोक्न सक्दैन । त्यसैले पछिल्लो चार वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेटहरूमा नगर विकास कोषेको पुनर्संरचना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनिएको छ । कोषको पुनर्संरचनालाई कुनै पनि सरकारले नकारेको छैन ।

सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिपत्रबमोजिम नगर विकास कोष ऐन, २०५३ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० नयाँ ऐन ड्राफ्ट गरेर नगर विकास कोषको बोर्डबाट स्वीकृत गरेर शहरी विकास कोषमा पठायौं । मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरेर अर्थ, संघीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि ऐन गएको छ । ऐन स्वीकृत भएर कोषले पाएको म्याण्डेट र पुँजी वृद्धि गर्न सक्यो भने शाखा कार्यायलयहरू प्रदेशमा समेत हुनेछन् । शाखामार्फत लगानीका आयोजनाहरू ल्याइनेछ । यसले नेपाल सरकारको आन्तरिक र बाह्य ऋणको व्ययभार कम गर्दै लैजान्छ । त्यो कारणले पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको महसुस गरेको छु ।

शहरी विकास एकीकृत अवधारणामा गरिएको छ कि छैन ?
खानेपानी र सडकको विकास पूर्वाधार विकास हो । शहरी विकास भनेको एकीकृत अवधारणामा गर्नुपर्ने विकास हो । शहरमा विकास गर्ने भनेको सडक, खानेपानी र ढल छुट्याएर हेर्न नमिल्ने विषयवस्तु हो । गाउँमा विकास गर्दा सम्भव होला, शहरको विकास गर्न त्यसको गुरूयोजना स्वीकृत हुनुपर्छ । सिंहदरबारको गुरूयोजना स्वीकृत योजना हो । स्वीकृत गुरूयोजनाभित्र बसेर काम गरेकाले केही प्लानिङ पाइन्छ । स्वीकृत गुरूयोजनामा बसेर गर्नुपर्ने नगर विकास आज एकीकृत विकासको योजनाभन्दा बाहिर बसेर स्थानीय सरकारले पूर्वाधार बनाइरहेको छ । आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकारले पनि पूर्वाधार बनाइरहेको छ । संघीय सरकारले पनि त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ । एकीकृत नगर विकास योजनाबेस भएर कुनै पनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन । कुनै पनि निकायको लगानी योजना कहाँ छ, त्यो योजनामा कुन पूर्वाधार बनाउन जरूरी भयो, त्यो पूर्वाधार बनाउँछु भनेर कसैले पनि योजना गरेर लगानी गरेका छैनन् । त्यसले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी व्यवस्थित शहरीकरणका लागि होइन । शहरलाई अव्यवस्थित बनाउनका लागि बढी लगानी भइरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा परिकल्पना गरेको शहर देख्नलाई लगानी ठूलो चाहिन्छ । तीन तहका सरकारले जुन एप्रोचमा लगानी गरेका छौं, त्यसले व्यवस्थित शहरको बोटामा छैनौं । एकीकृत नगर विकास योजनाका आधारमा विकास योजनाहरू अगाडि बढेपछि मात्रै अबको २० वर्षमा विकसित शहर देख्न पाइन्छ ।

आम जनताले परिवर्तनको आभास गर्ने गरी शहरहरू विकास भएका छन् त ?
स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू छन् । तीनवटै सरकारहरूको भूगोल एउटै हो । उनीहरूले काम गर्नलाई अधिकतम कोसिस गरेका छन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामको हिसाबले गरेको पाइँदैन । नगरपालिकाहरूले सामाजिक पूर्वाधारहरू विद्यालय, बाटो, अस्पताल, खानेपानी, विद्युतलगायत अन्य पूर्वाधार बनाएजस्तो हिसाबले शहरका पूर्वाधारहरूलाई सोचिएको छ, लगानी भइरहेको छ । नगरपालिका प्रमुख पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर निस्कँदै गर्दा शहरको स्वरूपमा के परिवर्तन भयो भनेर सोच्दा आम जनताले परिवर्तनको आभास गर्ने खालको परिवर्तन कुनै पनि शहरले दिन सकेको छैन । नसक्नुको कारण के हो भन्दा नगर विकास गुरूयोजनाअनरूप काम गर्न नसक्नु हो । मेरो नगरको गुरूयोजना यो हो भनेर प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने पाँच वर्षको कार्यकालमा पनि नगर प्रमुखले शहरी स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन सक्थे । तर त्यो कुरा आज मिस भइरहेको छ । त्यो बाटोमा हिँड्ने कुरामा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरू शहरी विकास मन्त्रालयले नेतृत्व र अन्य निकायहरूले प्राविधिक पक्षमा सहयोग गरी व्यवस्थित शहरीकरणका लागि यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर मेयरहरूले काम गर्दा यो विषयमा हराइरहेका छन् । विकासका पूर्वाधारहरू भौतिक संरचना बनेर शहरको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । तर अव्यस्थित पनि छ ।

नगर विकास कोषले कस्ता परियोजना अघि सारेको हो ?
संघीय सरकारको संघीय इकाइको हिसाबले जुन अधिकार दिइएको छ त्यो अधिकारअनुसार काम गरिरहेका छौं । ऋण र अनुदान ५ देखि १० प्रतिशत न्यूनतम सम्मिश्रण गरेर लगानी गरिरहेका छौं । कोषले ऋण प्रवाह गरेर बनाउने पूर्वाधारहरू आम्दानी दिने खालका हुन् । नगरपालिकाहरूलाई नगरपालिकाको स्रोतले सामाजिक पूर्वाधारहरूमा जोड दिनु भनेका छौं । आम्दानी दिने परियोजना बनाउन नगर विकास कोष छ भन्ने विश्वास दिलाएका छौं । जागरूक र काम गर्न चाहने र पैसा नभएका मेयरहरूलाई कोष सहयोग गर्न सफल भएको छ । नगर विकास कोष भनेको स्थानीय सरकारको स्रोत हो । कोष आफैंले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने होइन । कोषले रकमलाई ट्रान्सफर गर्ने हो । आयोजना स्वीकृत कोषले गर्ने भए पनि कार्यान्वयन स्थानीय सरकारको हातमा छ ।

ल्याण्डपुलिङ आयोजनामा निजी क्षेत्रको आबद्धता आवश्यक छैन ?
नगर विकास कोषले नभएर निजी क्षेत्रसँग सहभागिता कानुनले बाटो खोल्ने हो । निजी क्षेत्रको घरजग्गा व्यवसायीहरू आबद्ध हुने भनेको कानुनले हो । विद्यमान नगर विकास र जग्गा एकीकरण आयोजना र ल्याण्डपुलिङ आयोजनाका लागि नगर विकास ऐनले निजी क्षेत्रलाई ल्याएर पूरा गर्ने गरी जग्गा एकीकरण गर्ने अधिकार नै दिएको छैन, कहाँबाट निजी क्षेत्र आउँछ ? निजी क्षेत्र आउने वातावरण नै छैन भने हामीले निजी क्षेत्रलाई कसरी लगानी गर्न सक्छौं ? निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भनेको हाउजिङमा हो । अहिले जग्गा व्यक्तिको हातमा छ । निजी क्षेत्रले एउटा हाउजिङ बनाउनका लागि जग्गा एकीकरण गर्न पाँच वर्ष लाग्छ । त्यो कुरा राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सुलभ दरमा घर उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो । नेपाली नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा घर उपलब्ध गराउन राज्यले जग्गा दिनुपर्छ ।

नगर विकास कोषको काममा दोहोरोपन छ कि छैन ?
नगर विकास कोषको काम गराइमा दोहोरोपन छैन । स्थानीय सरकारको निर्णयबमोजिम कोषले आयोजनाहरू स्वीकृत गर्ने हो । स्थानीय सरकारबाट नै आयोजना कार्यान्वयन हुने हो । दोहोरोपना हुने कुरा आउँदैन । तर प्रदेश सरकारबाट गएका आयोजनाहरूमा दोहोरोपन छ । संघीय सरकारले आयोजना गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न भएको छ । आयोजनाले पाँच हजार घरधुरीलाई पानी खुवाउन भर्खरै सुरू गरेको छ । कोषबाट ऋण लिएर खानेपानी आयोजना निर्माण भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले तीन सय घरधुरीलाई २० लाखको बजेट हालिदिन्छ । सित्तैमा जनतालाई पानी खुवाउने योजना ल्याउँछ । स्थानीय आधा जनता निःशुल्क पानी खान्छन् अर्कोतिर पैसा तिरेर खानुपर्ने बाध्यतामा हुँदा नगर विकास कोषलाई पैसा तिरेर पानी खानुपर्ने भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । नगर विकास कोषको सहयोगमा स्थानीय तहले गरेको आयोजना फेल गर्न प्रदेश सरकारको बजेटले भाइरसको काम गर्छ । प्रदेश सरकारले गरेको लगानी पनि राज्यको नै स्रोत हो । त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको पनि हो । यस्ता खालका दोहोरोपनाले गर्दा एउटा सरकारले गरेको कामलाई अर्को सरकारले फेल गर्न खोजिरहेका छौं । त्यो गलत हो । त्यसले आयोजनाहरू दिगो रूपले सञ्चालन हुन सक्दैन । भोलि सामाजिक समस्या ल्याउँछ । सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । तीन तहका सरकारमध्ये बजेट र विकास निर्माणमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतमा छ । नगर विकास कोषले कुनै पनि दोहोरोपनका आयोजनाहरूमा काम गरेको छैन ।