फास्ट ट्र्याक : जग्गा अधिग्रहणको पर्खाइमा नेपाली सेना

राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणलाई तीव्र गतिमा गतिमा अघि बढाइएको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन सो आयोजनाको हालसम्म ३५ दशमलव ३८ प्रतिशत भौतिक र ३६ दशमलव ६६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । द्रुतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनालाई १३ वटा प्योकजमा छुट्याएर निर्माण थालिएको थियो । ती प्याकेजमध्ये द्रुतमार्गको छ दशमलव पाँच किलोमिटरदेखि ७० दशमलव ९७ किलोमिटरसम्मका विभिन्न १० वटा प्याजेकमा धमाधम काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्याकेज नं ११ अन्तर्गत खोकना इलाकाको ० किमीदेखि छ दशमलव पाँच किमीमा द्रुतमार्गको सुरू बिन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या समाधानपश्चात खरिद प्रक्रिया सुरू गर्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । आयोजनाको ९५ प्रतिशत प्याकेज कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

तीन सुरूङ निर्माणाधीन
परिमार्जित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार छ मध्ये तीन वटा सुरूङ निर्माण भइरहेका छन् भने अन्य तीन सुरूङको डिजाइन तथा पूर्वतयारीका कार्य जारी छ । निर्माणाधीन तीनवटा सुरूङमार्गको लम्बाइ छ दशमलव ६६९ किमीमध्ये पाँच दशमलव पाँच सय २८ किलोमिटर सुरूङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएका छन् ।

तीन दशमलव ३२२ किमीको निजगढ-काठमाडौँतर्फको महादेवटार सुरूङ हालसम्म दुई दशमलव ०२९ किमी तथा तीन दशमलव ३८६ किमीको काठमाडौँ-निजगढतर्फ दुई दशमलव २८८ किमी सुरूङ खनिसकिएको छ । सो सुरूङ यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी राति पनि काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।

निजगढ-कामाठाडौँतर्फको एक दशमलव ६५३ किमी धेद्र्रे सुरूङ गत जेठ ११ गते ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ भने एक दशमलव ७२८ किमीको काठमाडौँ-निजगढ सुरूङ यही महिनामा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी छ । लेनडाँडामा रहेको निजगढ-काठमाडौँतर्फको एक दशमलव ६१२ किमी र काठमाडौँ-निजगढतर्फको एक दशमलव ६३३ किमी सुरूङ यसअघि नै खनिसकिएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने ८९ मध्ये ८५ वटा पुल ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । बाँकी चारवटा पुल खोकना क्षेत्रमा रहेका छन् । सो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याका कारण निर्माणमा जान नसकेको सेनाको भनाइ छ ।

निर्माणाधीन अधिकांश पुलको जमिनमुनी (फाउण्डेसन) को काम सम्पन्न भई जमिनमाथिका काम भइरहेको छ । द्रुतमार्गमा ८१ मिटर अग्ला पुल निर्माण हुनेछन् । हालसम्म पाँच स्थानका पुल निर्माण भइसकेका छन् ।

जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ
आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काममा ढिलाइ हुँदा निर्माण प्रभावित भएको छ । आयोजनाका लागि करिब १७ हजार छ सय ५१ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ । त्यसमध्ये पाँच हजार चार सय ८७ रोपनी व्यक्तिको जग्गा हो ।

हालसम्म चार हजार आठ सय ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने तीन सय ९४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । खोकना-बुङ्मती खण्डमा दुई सय छ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छैन ।

आयोजना निर्माणबाट वातावरणीय क्षति हुन नदिन पर्याप्त सजगता अपनाइएको सेनाले जनाएको छ । आयोजना क्षेत्रमा हालसम्म ३१ हजार सात सय ४३ रूख काटिएका छन् । ती रूखको सट्टामा सात लाख पाँच हजार पाँच सय ५२ बिरुवा रोपिएका छन् ।

सुरूङ र पुल मात्र २३ किलोमिटर
प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको सो सडकको लम्बाइ ७० दशमवल ९७७ किलोमिटर छ । द्रुतमार्ग पहाडी भूभागमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ ।

द्रुतमार्गमा १० दशमवल ३०९ किमी लम्बाइको छवटा सुरूङ बन्ने छन् । आयोजनाअन्तर्गत देवीचौरमा एक किमी, सिसौटारमा शून्य दशमलव ३९ किमी, चन्द्राम भीरमा दुई दशमलव २५ किमी, महादेवडाँडामा तीन दशमलव ३५५ किमी, धेद्रेमा एक दशमलव ६९१ र लेनडाँडामा एक दशमलव ६२३ किमी लामो सुरूङ निर्माण हुनेछ ।

सो सडकमा विभिन्न स्थानमा १२ दशमलव ८८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछ । बुदुनेमा दुईवटा विश्रामस्थल तथा खोकना, बुदुने र निजगढमा एक/एकवटा इन्टरचेन्ज र टोल प्लाजा निर्माण गरिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार सो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको हो । सो आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए ।

सरकारले २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही वर्षको मङ्सिरदेखि सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रुतमार्गको ‘ट्र्याक’ निर्माण प्रारम्भ भएको थियो । विसं २०७५ चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता सोसुङ इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङले तयार गरेको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर ) २०७६ मा स्वीकृत भएको थियो । विसं २०८० साउन ३० गते आयोजनाको परिमार्जित डीपीआर स्वीकृत भएको थियो ।