यसरी धराशायी भयो डिडिसी

बजार हिस्सा निरन्तर गुमाउँदा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । संस्थानको कुल कारोबारमा ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पाउचको दुध बिक्रीमा सबैभन्दा धेरै गिरावट आएसँगै संस्थान नोक्सानी थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

पाँच वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने डिडिसीले बजारमा पठाइरहेको दुधको बिक्रीमा एक करोड लिटरभन्दा बढीले गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चार करोड दुई लाख लिटर दुध बिक्री भएकोमा ०७६/७७ मा खस्केर तीन करोड ६० लाख लिटरमा सीमित भएको तथ्यांकले देखाउँछ । डिडिसीको बजार गुम्ने क्रम त्यसपछि झन् तीव्र भएको देखिन्छ । ०७७/७८ मा तीन करोड ५१ लाख, ०७८/७९ मा तीन करोड ३० लाख र ०७९/८० मा दुई करोड ९४ लाख लिटर मात्रै दुध बजारमा बिक्री गरेको छ ।

भर्खरै बनेको नयाँ सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी डिडिसी घाटामा जानुको कारण बुझ्न नसकेको बताउँदै सुधार गर्ने दाबी गर्छन् । ‘विगतमा धेरै राम्रो गरेर बिरासत बनाएको डिडिसी अहिले किन घाटामा गयो भन्ने नै बुझ्न कठिन भएको छ । बजारमा डिडिसीका उत्पादन उपभोक्ताले खोजी–खोजी खाइरहेका छन्, दुध किनेर नाफामा बिक्री पनि भइरहेको छ । तर, घाटा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न नै गम्भीर छ । बजारमा उपभोक्ताले डिडिसीका उत्पादन खोज्दा नपाइने अवस्थासमेत आएको देखिन्छ । उपभोक्ताको मागअनुसार उत्पादन बजार पठाउन के कुराले समस्या भइरहेको भन्ने पनि बुझ्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘म मन्त्री भएर आएको दोस्रो दिनबाटै डिडिसीको समग्र अवस्था सुधारका लागि कदम चाल्ने काम सुरु भइसकेको छ । तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धकलाई हटाएर मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद पौडेललाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिई पठाइएको छ र उहाँलाई दैनिक कार्यसञ्चालनसँगै अहिलेसम्मको के–के समस्या देखिएको छ भन्ने विषयमा प्रगति प्रतिवेदन पनि तयार गर्नु भनेको छु । समस्या पहिचान भएर आएपछि सुधारका कामहरू तत्कालै सुरु गरिनेछ ।’

बजारमा डिडिसीको माग हुँदा पनि उत्पादन घटाउँदा संस्थान धराशायी बनेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार कोभिडयता संस्थान व्यवस्थापनले बजारमा बिक्री भइरहेको उत्पादनलाई ५० प्रतिशत डाउन गर्ने (घटाउने) नीति लिएको थियो । ‘कोभिडमा दुग्ध पदार्थको खपतमा केही कमी भई संस्थानलाई घाटा लागेको छ । यसको पूर्ति गर्न बिक्री बढाउने गरी आक्रामक बजार रणनीति तय गर्नुपर्नेमा आश्चर्यजनक रूपमा ५० प्रतिशत सामान कम पठाउने रणनीति लिइयो,’ स्रोत भन्छ, ‘जसकारण डिडिसीको बजार गुमेको छ भने ०७९/८० मा ऐतिहासिक रूपमा ४६ करोडभन्दा बढी नोक्सानी खेप्न संस्थान बाध्य भयो ।’

दुधपछि डिडिसीको आम्दानीमा दहीको हिस्सा पाँचदेखि सात प्रतिशत छ । तर, दहीको बिक्रीसमेत ठूलो अन्तरले घटेको छ । पाँच वर्षअघि ०७५/७६ मा २७ लाख ९१ हजार लिटर बिक्री भएकोमा ०७९/८० मा १९ लाख ३१ हजार लिटरमा सीमित भयो । त्यस्तै, बढीमा तीन प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने घिउ बिक्रीको अवस्थासमेत निराशाजनक छ । वार्षिक १० लाख लिटरसम्म घिउ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कुनै पनि वर्ष सो लक्ष्य हासिल भएको छैन । ०७९/८० मा पनि १० लाख लिटर घिउ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा एक लाख ९७ हजार लिटर मात्रै बिक्री भयो । अघिल्लो आव ०७८/७९ मा तीन लाख ५२ हजार लिटर तथा ०७७/७८ मा ६ लाख ७६ हजार लिटर घिउ बिक्री भएको थियो । कुल आम्दानीमा करिब सात प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पाउडर, नौनी घिउ, चिज, पनिर, आइसक्रिमलगायतको बिक्री अवस्था पनि निरन्तर खस्कँदो छ ।

आयोजना प्रमुखमा सीमित कर्मचारीको सिन्डिकेट
डिडिसीले माथिल्लो तहमा कर्मचारी अभावको फाइदा उठाउँदै ठूलो कारोबार गर्ने दुग्ध वितरण आयोजनाको प्रमुखमा सीमित चार–पाँच कर्मचारीलाई मात्रै दोहोर्‍याउने गरेको छ । आयोजना निरन्तर नोक्सानी जाँदा जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूलाई दण्ड दिनुको सट्टा पटक–पटक आयोजना प्रमुख बनाएर पुरस्कृत गर्दै आएको छ ।

आयोजना प्रमुखको नियमित जिम्मेवारी पाउनेमा गणेश यादव अग्रणी छन् । उनी हाल सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना, बालाजुका प्रमुख छन् । सुरुमा धनुषाको ढल्केबरस्थित दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख थिए । त्यसपछि विराटनगर र हेटौँडा आयोजना प्रमुख भएर काठमाडौं आएका हुन् ।

त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यालय रहेको लैनचौरस्थित बिक्री केन्द्र प्रमुख रहेका नरेश जोशी यसअघि लगातार हेटौँडा र बुटवल कार्यालय प्रमुख थिए । हाल विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख रहेका परमेश्वर चौधरी यसअघि क्रमशः बुटवल र नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख थिए । अहिले बुटवल कार्यालय प्रमुख रहेका योगेन्द्र साह यसअघि क्रमशः नेपालगन्ज, जनकपुर र दोलखा डेरी प्रमुख थिए । दोलखा डेरीमा डिडिसीको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । जोशी र साह जेटिए हुन् ।

चिस्यान केन्द्रदेखि आयोजना प्रमुखसम्मको नियुक्तिमा हुन्छ मोलमोलाइ
संस्थानले देशभर ४४ जिल्लाका किसानबाट उत्पादित दुध संकलन गर्दै आएको छ । किसानको दुधको गुणस्तर परीक्षण गरी संकलन गर्न ६६ चिस्यान केन्द्र छन् । यहाँबाट संकलन भएको दुध प्रशोधन गरी बजारमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने आठ आयोजना छन् । त्यस्तै, याक चिज र कञ्चन चिज उत्पादन गर्ने क्रमशः नौ र ६ आयोजना छन् । चिस्यान केन्द्रमा सहायकस्तर र आयोजनामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख तोक्ने व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार चिस्यान केन्द्र प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनेले व्यवस्थापनलाई डेढ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद बुझाउने गरेका छन् । त्यस्तै, पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर आयोजना प्रमुख हुने गरेका छन् ।

दैनिक अवैध लाख रुपैयाँसम्म उठाउँछन् कर्मचारी
आयोजना र चिस्यान केन्द्र प्रमुखले दैनिक लाख रुपैयाँसम्म संस्थालाई नोक्सानी पुर्‍याउने गरी अतिरिक्त रकम उठाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘चिस्यान केन्द्रमा किसानले ल्याएको दुधको गुणस्तरभन्दा बढी गुणस्तरको अभिलेख देखाई संस्थानबाट भुक्तानी दिलाइन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘डिडिसीले दैनिक ८० देखि ९० लाखको दुध किन्ने गरेको छ । यसबाट १ लाख रुपैयाँ किसानलाई नगई कर्मचारीको गोजीमा जान्छ ।’

सरकारी मापदण्डमा दुधको गुणस्तर कम्तीमा तीन प्रतिशत चिल्लो पदार्थ (फ्याट) र आठ प्रतिशत ठोस पदार्थ (एसएनएफ) हुनुपर्छ । तर, किसानले ल्याएको दुध मापदण्डअनुसार हुँदैन । ‘उदाहरणका लागि किसानले ल्याएको दुधमा ठोस पदार्थको मात्रा ७.२ प्रतिशत मात्र छ भने चिस्यान केन्द्रहरूले दुग्ध सहकारीसँग मिलेमतो गरेर आठ प्रतिशतको रेकर्ड राख्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘संस्थानले पनि आठ प्रतिशतकै दरले हुन आउने भुक्तानी सहकारीलाई दिन्छ । तर, सहकारीले भने किसानलाई ७.२ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम मात्रै दिएर ०.८ प्रतिशतले हुन आउने रकम दिँदैनन् ।’

यसरी ०.८ प्रतिशतले हुन आउने रकम सहकारी, चिस्यान केन्द्र, आयोजना हुँदै केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुग्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तो अवैद्य रकम दैनिक एक लाखभन्दा बढी संकलन हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । डिडिसीमा कुल ९५६ कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमध्ये ३१३ ज्यालादारी हुन् । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।