उद्योगी व्यवसायीको प्रश्न- मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नु अपराध हो ?

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्दा व्यवसायीहरुलाई सरकारले अपराधीको संज्ञा दिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरुले एउटै उद्योगमा ४ हजार ५ सयलाई रोजगारी दिनु अपराध हो रु भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न गरेका हुन् । उनीहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम विवादको कारण बाहिर हिँड्न समेत समस्या भएको गुनासो गरे । उनीहरुले देशका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरुलाई विद्युत चोरको आरोप लागेको भन्दै संसदीय समितिले न्याय दिन माग गरे । व्यवसायीहरुले विद्युत नियमन आयोगले तोकेको विद्युत महशुल रकम तिर्न तयार रहेको बताए ।

समितिमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले विद्युत नियमनको अनुमति बिना कुनैपनि विद्युत महशुल तोक्न नपाउने बताए ।

उनले व्यवसायीहरुले विद्युतको रकम नतिरेको भन्ने भाष्य बाहिर जान नहुने बताए । अहिले बाहिर व्यवसायीहरु विद्युत चोर हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणको ४० प्रतिशत विद्युत प्रयोग गर्ने गरेको बताए । आफूहरुको परिवार बाहिर पसलमा तरकारी किन्न जाँदा समेत विद्युतको पैसा तिर्नुभएको छैन रु भन्दै प्रश्न गर्न थालिएको गुनासो गरे । व्यवसायीहरुले सामाजिक रुपमा समेत अपहेलित भएको भन्दै संसदीय समितिले न्याय दिन माग गरे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिखित माफी माग्नुपर्ने बताए । पहिला २२ दिन र अहिले १२ दिन विद्युत काटिएको भन्दै त्यसको क्षेती कसले दिने भन्दै प्रश्न गरे । उनले नियमन निकाय भन्दा माथि विद्युत प्राधिकरण नभएको भन्दै नियमनकारी निकायले तोकेको मूल्यका आधारमा व्यवसायीहरु पैसा तिर्न तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्राधिकरणले विद्युत नियमनको अनुमति बिना कुनैपनि विद्युत महशुल तोक्न पाउँदैन । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद लोडसेडिङ भएको बेला र नभएको बेलाको समय एकिन भए समाधान हुन्छ । तर माननिय सदस्यहरुलाई भ्रम नहोस् । व्यवसायीहरुले विद्युतको रकम तिरेका छैनन् । अहिले बाहिर के भाष्य निर्माण भएको छ भने व्यवसायीहरु विद्युत चोर छन् । नेपालका उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणको ४० प्रतिशत विद्युत प्रयोग गर्छौं । अनि हामीले नै विद्युतको पैसा तिरेनौं । अहिले मेरो श्रीमती बाहिर पसलमा तरकारी किन्न जाँदा समेत हजुरले विद्युतको पैसा तिर्नुभएको छैनन भन्दै सोधिन्छ । यस्तो भाष्य कहिलेसम्म भइरहन्छ । संसदीय समितिले न्याय दिनुस् । व्यवसायीहरुले विद्युत चोर छन् भने चोर कै किसिमले निर्णय दिनुप¥यो । होइन भने समितिले व्यवसायीहरुलाई एक किसिमले निकास दिनुपर्छ । होइन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिखितमा माफि माग्नुपर्छ । मैले पठाएको बिल फरक छ । यो भन्दा पहिला २२ दिन विद्युत काटिएको छ । अहिले १२ दिन विद्युत काटिएको छ । त्यसको क्षती कसले दिन्छ । नियमन निकाय भन्दा माथि विद्युत प्राधिकरण हुन सक्दैन । नियमनकारी निकायले तोकेको मूल्यका आधारमा व्यवसायीहरु पैसा तिर्छौं ।’

रिलाइन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक पवन गोल्यानले डेडिकेटेडलाइन हुने बित्तिकै व्यवसायीहरुले ६५ प्रतिशत बढी रकम तिर्ने व्यवस्था नभएको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले आफूखुशी रुपमा ६५ प्रतिशत बढी रकम माग गर्नु गलत भएको बताए । भक्तबहादुर पुनको रिपोर्टमा नभएको रिलाइन्स स्पिनिङ मिलको नाम नहुँदा पनि प्राधिकरणले जबरजस्ती मुछेको बताए ।

उनले भने, ‘डेडिकेटेडलाइन हुने वितिकै व्यवसायीहरुले ६५ प्रतिशत बढी रकम तिर्नुपर्छ भन्ने कतै व्यवस्था छैन । भक्तबहादुर पुनको रिर्पोटमा नभएको रिलाइन्स स्पिनिङ मिलको नाम छैन । तर त्यसमा नाम नहुँदा हुँदै पनि हामीलाई जबरजस्ती मुछिएको छ । त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ । जसरी भए पनि विद्युत प्राधिकरणको नाफा बढाउने सोचले बिल काटिएको छ । रिलाइन्स स्पिनिङ मिलले देशमा ४ हजार ५ सयलाई रोजगारी दिएको छ । त्यो अपराध हो । त्यसमा १ हजार ८ सय महिलाहरु छन् । त्यो पनि अपराध हो । ४ प्रतिशत निर्यात एउटा उद्योगले ओगटेको छ त्यो अपराध हो । देशले व्यवसायीहरुलाई सिआईपी अवार्ड दिने अर्को तिर विद्युत चोरको बिल दिएर मान मर्दन भएको छ ।’

उनले  विद्युत प्राधिकरणको नाफा बढाउने सोचले उद्योगी व्यवसायीहरुको जथाभावि बिल काटिएको उल्लेख गरे । उनले रिलाइन्स स्पिनिङ मिलले देशमा ४ हजार ५ सयलाई रोजगारी दिएको  भन्दै ४ हजारलाई रोजगारी दिनु अपराध हो रु भन्दै समितिमा प्रश्न गरे ।