काठमाडौँ जिल्ला अदालत : मुद्दा फर्छ्योट दरमा सुधार

सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार काठमाडौँ अदालतले पनि यही साउन १ गतेदेख स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) बाट पेशी व्यवस्थापन कार्य प्रारम्भ गरेको छ । उक्त अदालतले यस आर्थिक वर्षमा छ हजार पाँच सय ५८ मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । दुई वर्ष नाघेका मुद्दामा जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दामा तीन हजार १५ थियो भने यस आर्थिक वर्षमा एक हजार आठ सय ८६ रहेका छन् । फैसला कार्यान्वयनतर्फ दुई हजार छ सय सात (५० दशमलव २८ प्रतिशत) फर्छ्योट गरेको छ ।

कूल मुद्दा पाँच हजार एक सय ८५ मुद्दा रहेकामा दुई हजार पाँच सय ७८ मुद्दा बाँकी रहेको छ । अदालतले दुई वर्ष पुराना मुद्दा मात्र रहने गरी छुट्टै अभियान फाँट स्थापना भई उक्त फाँटहरुका मुद्दाको छुट्टै तोकिएको इजलासबाट सुनुवाइ हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौँमा अदालतमा गत वर्षदेखि पारिवारिक इजलासबाट सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको थियो । कूल मुद्दा एक हजार एक सय ७९ मुद्दा रहेकामा ५५४ (४६ दशमलव ९८ प्रतिशत) मुद्दा फर्छ्योट भएको छ । पारिवारिक विवादका छ सय २६ मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।

न्यायाधीश पोखरेलले पारिवारिक विवाद छिटो टुङ्ग्याउन र पीडितलाई चाँडै न्याय दिन पारिवारिक इजलासको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उक्त अदालतमा रहेको बाल इजलासमा सात सय ६० (८१ दशमलव ९८ प्रतिशत) फर्छ्योट गरेको छ । जम्मा मुद्दा नौ सय २७ मध्ये एक सय ६७ मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।

काठमाडौँमा अदालतमा सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुरमा मुद्दा

जिल्ला अदालत काठमाडौँ यस आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बैंकिङ कुसर सात हजार नौ सय ५७ मुद्दा दर्ता भएको छ । दोस्रोमा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा चार हजार चार सय ६६ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

तेस्रोमा चेक अनादारसम्बन्धी मुद्दा तीन हजार आठ सय ७० रहेको छ । सबैभन्दा कम मुद्दा ज्यानसम्बन्धी कसुर एक सय ६९ रहेको छ । सबै न्यायाधीशको कार्यविभाजन गरी प्रत्येक न्यायाधीशलाई एक एक वटा फाँट मिसिल निरीक्षणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको र पेशी व्यवस्थापन नीति पारितगरी तदनुरुप पेशी व्यवस्थापन गर्न फाँटहरुलाई निर्देशन दिइएको अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माले जानकारी दिए ।

अदालतले न्यायाधीश बिदामा बस्दासमेत उपस्थित न्यायाधीशले एकभन्दा बढी फाँट हेर्नेगरी फाँट स्थगित नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ । अभियान फाँटहरुका मुद्दा पेस हुने इजलासमा सम्भव भएसम्म थुनछेकका लागि पेस हुने अभियोग पेस नहुनेगरी व्यवस्था गरिएको जसले गर्दा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्ने अवस्था न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरेको छ ।

अभियान फाँटमा रहेका मुद्दाको मिसिल निरीक्षणलाई नियमित बनाउन त्यस्ता फाँटमा कार्यरत सुपरिटेन्डेट/शाखा अधिकृत/इजलास अधिकृतबाट हरेक १५/१५ दिनमा मिसिल निरीक्षणको प्रगति प्रतिवेदन लिने व्यवस्थाको सुरुआत गरेको छ ।

त्यस्तै, हरेक हप्ताको शुक्रबार निवेदनहरुको मात्र सुनुवाइ हुँदै आएकामा गएको भदौ महिनाको अन्तिम हप्तादेखि हरेक शुक्रबारसमेत अभियान फाँटका मुद्दाहरुको सुनुवाइ हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । अदालतले अभिलेखालयको कामलाई समेत तीव्रता दिँदै अदालतले जरिवानातर्फ रु दुई अर्ब नगद सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।