निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस प्रधानबारे सुनुवाइ समितिको अर्को बैठकले निर्णय गर्ने

संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ ।

संवैधानिक परिषदबाट निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानको बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सुनुवाइ भएको हो । बैठकमा उनले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा आफूले गर्ने भावी योजनासम्बन्धी अवधारणा तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि विभिन्न ५ बुँदामा सुधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता विकासदेखि सूचना प्रविधि तथा राजनीतिक दलको दर्ता र नियमनलाई आफूले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए । ती कार्ययोजना पूरा गर्नका लागि अवलम्बन गर्ने क्रियाकलापलाई उनले १२ बुँदामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन प्रणाालीमा सुधार तथा राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् । उनले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाई खर्चलाई पारदर्शी बनाउने लगायतका कार्ययोजनाहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रधानले आफू आयुक्तमा नियुक्त हुँदा स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्य प्रारम्भ गरिहाल्ने बताए । त्यस्तै स्थानीय तहका अध्यक्ष र प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख र वडाध्यक्षसमेतका रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पहल र तयारी गर्ने, निर्वाचन कानुनहरूको पुनरवलोकन गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस भएको एकीकृत कानुन विधायिकाबाट पारित गराउन आवश्यक समन्वय गर्ने र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यको विस्तार गरी विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोगसम्बन्धी बहस, छलफल, तालिम र आवश्यक वातावरणको तयारी तत्कालै गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले निर्वाचनमा मितव्ययिता तथा निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धमा निरन्तर संवाद, छलफल, अन्तर्क्रिया, अध्ययन अनुसन्धान गरी संरचनागत, नीतिगत एवं कानुनी सुधारतर्फ पहल गर्ने बताए । त्यसैगरी आयोगको समग्र विषय समेटिएको समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी दीर्घकालीन सोचसहित चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयारी र कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने लगायतक विभिन्न कामहरू तत्कालै गर्ने उनको योजनामा समावेश छन् ।

यसैबीच उनले समितिमा आफूविरूद्ध परेको उजुरीको भने प्रतिवाद गरेका छन् । कानुनी रूपमा समाधान भइसकेको विषय भएकाले आफूले कानुनले र्निदिष्ट गरेअनुसार गर्ने उनले बताए । यनले उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्ने हो भने समाजको अवस्था के होला भनी सांसदहरूलाई प्रतिप्रश्न गरे ।

समितिका सदस्यहरूले प्रधानविरूद्ध परेका उजुरीका बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले अदालती मिलापत्रको पत्र पढेर सुनाउँदै सही वा गलत के भएको हो भनी प्रश्न गरे ।

त्यसैगरी नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समितिमा परेको उजुरीको कानुनी पक्षभन्दा बाहिर रहेर व्यावहारिक रूपमा आफूलाई उपयुक्त पात्र भएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।

त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले चरित्रको मापन यौन मात्रै हो भनी प्रश्न गरे ।

प्रधानको सुनुवाइपछि समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।