‘टिआरसी’मा कार्यदल सहमतिनजिक, बिहीबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)मा विवादित चार बुँदामा कार्यदल सहमतिनजिक पुगेको छ । सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने र सजायका मापदण्डका विषयमा करिब–करिब सहमति जुटेको र बुधबार टुंग्याएर शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टिआरसीका विषयमा कार्यदल सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, महेश बर्तौला र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बालुवाटार बोलाएर प्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए । कार्यदल सदस्य शर्माले बाँकी केही विषय र भाषागत रूपमा टुंगो लगाएर शीर्ष तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने र सजायका विषय हेरफेर गर्ने विषय टुंगो लागेको छ ।

‘विधेयकमा सहमति हुन बाँकी कतिपय बुँदा टुंगिएका छन् । ती विषयको भाषा मिलाउन बाँकी छ । एकाध बुँदा टुंग्याउन बाँकी छ । बुधबार बैठक बसेर अन्तिम रूप दिने तयारी छ,’ उनले भने, ‘मंगलबारसम्मको छलफलबाट सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने विषय टुंगो लगाएका छौँ । सजायसम्बन्धी केही मापदण्डका विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’

एमालेबाट कार्यदल सदस्य बर्तौलाले करिब ७० प्रतिशत विषय टुंगो लागेको र बिहीबारसम्म शीर्ष तहलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको बताए । ‘असहमतिका चार बुँदामाथि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरिरहेका छौँ । हालसम्मको प्रगति हामी निर्णयको वरिपरि पुगेका छौँ,’ उनले भने, ‘गाँठो परेका चार विषयमा हामी करिब ७० प्रतिशत सहमतिको तहमा पुगेका छौँ । बुधबार पनि बैठक बस्छ । बिहीबारसम्ममा निकासका लागि गर्न सकिने निष्कर्षसहित शीर्ष तहमा जानकारी गराउनेछौँ ।’

एनका अनुसार मृतक र अंगभंग भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि राहत दिनुपर्छ भन्नेमा सहमति बनेको छ । ‘सबै विषय ओपन अफ भएका छन्, अब कार्यदलका दुई बैठकबाट सबै विषय टुंगो लगाउँछौँ,’ उनले भने ।

ओलीले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक ‘टिआरसी’मा मिल्न बाँकी चार बुँदाका विषयमा कार्यदल सदस्यसँग ब्रिफिङ लिएका हुन् । विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै गत आइतबार(६ साउनमा) संसद्मा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए ।

उनले कांग्रेस–एमालेबीचको सत्तासहकार्यका लागि भएको सहमतिमा समेत यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थिए । ‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेछौँ,’ दुई दलको सहमति र सरकारको प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

यसअघि गत १३ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यसअघि कांग्रेस – माओवादी गठबन्धन रहेको समयमा तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेको असहमतिका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । फागुन तेस्रो साता गठबन्धन फेरिएपछि सरकारमा आएको एमाले लचिलो बनेको थियो भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा पनि यो विषयमा सकारात्मक नै देखिएको थियो ।

कुन–कुन विषय मिल्न बाँकी छन्?
२५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई १५ वैशाख ०८० मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चारवटा विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता छ । कानुन समितिले ५ जेठ ०८० मा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बाल सेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने विषय छन् ।
यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।