कामै नगर्ने चिनियाँ ठेकेदारलाई सरकारको पटकपटक म्याद उपहार

नेपालमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका अधिकांश परियोजना चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति, लापरबाही र ढिलासुस्तीको पर्याय बनेका छन् । परियोजनाको ठेक्का हत्याउने तर कामै नगर्ने, गरिहाल्दा पनि ‘कछुवाको गति’ मा गरेर परियोजनाको समय र लागत बढाइदिने, बीचमै अलपत्र छाड्ने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरूको विशेषता नै बनेको छ । यसको फलस्वरूप नेपाली नागरिकले पाउनुसम्म दुःख पाएका छन् ।

चिनियाँ ठेकेदारको लापरबाही र सुस्तताको यस्तै उदाहरण हो, पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड विस्तार कार्य । सडक विस्तार सुरू भएको सात वर्षसम्म पनि भौतिक प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको यस परियोजनामा दुई पटक थप भएको म्याद सकिन लागेपछि तेस्रो पटक म्याद थप हुन लागेको छ । तेस्रो पटक एक वर्ष म्याद थप्न लागिएको हो ।

निर्धारित समयमा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि तेस्रो पटक म्याद थपिन लागेको सडक आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर चूडाराज ढकालले जानकारी दिए । आयोजनाले डेढ वर्षको समय मागे पनि एक वर्ष मात्र थपिने ढकालले बताए  । यसअघि दोस्रो पटक ३३० दिनका लागि थपिएको म्याद यही साउन ८ गते सकिँदै छ ।

सडक विस्तारको काम २०७९ साउन २२ मा सम्पन्न गर्ने गरी चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले वि. सं. २०७५ माघ २४ गते सम्झौता गरेसँगै २०७५ चैतमा शिलान्यास गरिएको थियो । तर, सात वर्षसम्म पनि बाटो विस्तारको कामले सोचेअनुसार गति लिन नसकेपछि तेस्रो पटक म्याद थप्न लागिएको हो ।

काम नगर्दा पनि ढुक्क चिनियाँ ठेकेदार
काम नगर्ने ठेकेदारसँगको ठेक्का तोडेर उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ, नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न सकिन्छ । तर, सरकार भने कामै नगर्ने चिनियाँ ठेकेदारलाई त्यसको उपहारस्वरूप पटकपटक म्याद थपिरहेको छ । परिमाणत: चिनियाँ ठेकेदार आफूलाई कुनै दबाब नरेहको सोच्दै ढुक्क महसुस गरिरहेको छ ।

सडक विस्तारका लागि नयाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने कि पुरानै (चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रालि) लाई निरन्तरता दिने भन्ने बहस भइरहेका बेला सरकार पुरानै चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निष्कर्षमा पुगेको हो । सडक विस्तारमा चिनियाँ कम्पनीको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका बीच सरकार भने चिनियाँ कम्पनीको विकल्प नरहेको जस्तै गरी म्याद थपिरहेको हो ।

नयाँलाई दिँदा टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने, टेन्डर प्रक्रिया टुंगिनै झन्डै एक वर्ष लाग्ने र नयाँले पनि निर्धारित समयमै काम टुंग्याउँछ भन्ने आधार निश्चित नभएकाले पुरानोलाई नै निरन्तरता दिनु परेको सडक आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख आशिष थापामगरले बताए । ‘पुरानोलाई दिँदा रकम पनि पुरानैमा हुने र सरकारलाई पनि थप आर्थिक भार नपर्ने भएकाले चिनियाँ कम्पनीकै म्याद थप्नु परेको हो,’ आयोजना प्रमुख थापाले भने ।

म्याद थपे पनि सरकार नै छैन ढुक्क
म्याद थपिएको नयाँ सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनीले अबको एक वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । तर, सरकार भने त्यो काम पूरा हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छैन । एक वर्षको अवधिमा झन्डै ३५-४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएमा बाँकी काम मर्मतसम्भारकै अवधिमा हुने सडक आयोजनाको विश्वास छ ।

९० प्रतिशत बाटोको भौतिक प्रगति भएमा बाँकी काम, जस्तैः रोड मार्किङ गर्ने, पोस्टर लगाउने, साइन पोस्ट राख्ने, पेन्टिङ गर्ने, सुरक्षा चिह्न राख्नेलगायतका काम सडक हस्तान्तरण गरेर मर्मत अवधिमा पनि गर्न सकिने सडक आयोजना पश्चिम खण्डका प्रमुख शशांक मिश्रले बताए  ।

निराशाजनक भौतिक प्रगति
चिनियाँ कम्पनीले एक वर्ष छ महिनाको समय मागे पनि सडक विभागले भने एक वर्ष मात्र म्याद थप्ने भएको छ । यो अवधिमा कम्तीमा ३५ देखि ४० प्रतिशत प्रगति हुने अनुमान विभागको छ तर ठेकेदार कम्पनीको निर्माणको गति हेर्दा त्यो पूरा होला भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।

अघिल्लो वर्ष म्याद थप हुँदा सडकको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत थियो । एशियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार गर्ने भनेर सम्झौता भएको सडकको भौतिक प्रगति अहिले पूर्वी खण्डमा ५२ र पश्चिम खण्डमा ५२.५७ प्रतिशत रहेको दुवै खण्डका आयोजना प्रमुखले जनाएका छन् । यसरी हेर्दा एक वर्षमा जम्मा झन्डै १० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने बाँकी एक वर्षमा ३५ देखि ४० प्रतिशत प्रगति होला भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।

‘दबाब यात्रा’ ले दिन नसकेको ‘दबाब’
गत वर्ष पुसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सडक विस्तार छिटो सकियोस् भनेर चिनियाँ ठेकेदारको ढिलासुस्तीविरूद्ध उक्त सडकमै उत्रिए । उनले पुस ९ देखि सुरू गरकेो दबायात्रा पुस ११ मा सकिएको थियो ।

नारायणगढदेखि बुटवलसम्म उनले आफ्नो पार्टीका सांसद र नेतासहित पैदलयात्रा गरेर निर्माणमा तीव्रता दिन र समयमै सम्पन्न गर्नका लागि दबाब दिएका थिए ।

१ सय १३ किलोमिटर लामो सडकमा लामिछानेले पैदल यात्रा गर्दै लामिछानेले निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिन खोजे । तर, लामिछानेको ‘दबाब यात्रा’ को चिनियाँ ठेकेदारमा कुनै दबाब परेन । फलस्वरूप हालसम्म पनि सडक विस्तारको अवस्था ‘ज्यूका त्यूँ’ छ ।

आश्वासनमै सीमित चिनियाँ राजदूतको प्रतिबद्धता
लामिछानेले सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे नेपालमा रहेका चिनियाँ कूटनीतिज्ञलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गत वर्ष पुस २६ मा आफूलाई भेट्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थली पुगेका चिनियाँ राजदूत छन सोङलाई लामिछानेले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

भेटमा आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने राजदूत सोङले प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । तर, उनको प्रतिबद्धता केवल प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो ।

विकास होइन दुःख
पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई २ लेनबाट ४ लेनमा विस्तार गर्न पहिलो रोजाइमा परेको थियो, नारायणगढ-बुटवल सडक । तर, यस्ता कोही छैनन् जो यसलाई विकास मानेर खुसी छन् । सडक विस्तारले यात्रामा सहज हुने आश गर्नु त पर, यसमा भइरहेको लापरबाही र ढिलासुस्तीले राजमार्ग वरपरका धेरै स्थानीय बासिन्दा र व्यापारीहरूलाई यो समृद्धिको भन्दा बढी सास्तीको परियोजनाजस्तो लागिरहेको छ ।

परियोजनामा भएको हेलचेक्य्राइँ, ढिलाइ, बेवास्ता र राजनीतिको दुष्परिणाम जनताले भोगिरहेका छन् । बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोले राजमार्ग आसपासका बासिन्दा तथा राजमार्ग हुँदै आवतजावत गर्ने यात्रुलाई नदिनु सास्ती दिएको छ । सडक विस्तारमा चिनियाँ ठेकेदारको ढिलाइ र लापरबाहीका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । कछुवा गतिको स्तरोन्नति कार्यले वर्षायाममा यस सडकखण्डअन्तर्गतका सडक पटकपटक अवरूद्ध हुने गरेका छन् । अहिले पनि वर्षायाम रहेकाले चिनियाँ ठेकेदारको लापरबाहीको ताजा नियति नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् ।