सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ : योगेश भट्टराई

सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले सो कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सचिव भट्टराईले राजनीतिलाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन तथा न्यायसंगत ढंगले कामकारबाही अघि बढाउन पनि सरकारले सो कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

उनले सो कानुन नेपाल कानुन आयोगले बनाएर कानुन मन्त्रालयमा बुझाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल संसदमा पेस गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।

‘नेपाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । हालै सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न निर्देशन गरेको छ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘त्यसकारण यी तमाम विषयहरूको सम्बोधन गर्न राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन, साथै स्वच्छता निर्माण गर्न र न्यायसंगत ढंगले कामकारबाही अघि बढाउन स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन नेपाल कानुन आयोगले बनाएर कानुन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । त्यो कानुनलाई यथाशीघ्र संसदमा पेस गर्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

सचिव भट्टराईले रानजीतिक नेतृत्वसमेत स्वार्थको बन्दी बनेकाले पनि त्यसको नियमन गर्न सो कानुन निर्माण गर्न अति आवश्यक भएको बताए ।